काठमाडौं, १ बैशाख ।
प्रहरी समायोजनको क्रममा उपत्यकाका तीन जिल्ला पनि प्रदेश मातहत नै रहने भउको छ । उपत्यकालाई केन्द्रीय प्रहरी खटाउने गृह मन्त्रालयको प्रस्तावलाई बागमती प्रदेशले अस्वीकार गरेको हो ।
। त्यस्तो प्रावधान संविधान र ऐनमा नभएको भन्दै उसले उपत्यकाका तीनै जना बाग्मती प्रदेश अन्र्तगत नै प्रहरी खटाउने अडान राखेपछि गृह मन्त्रालय यसमा सहमत भएको छ । ‘उपत्यकालाई केन्द्रीय प्रहरी मातहत राख्नु भनेको संघीयताको मर्मविपरीत हो, त्यसकारण हामीले केन्द्र मातहत राख्ने प्रस्ताव नमानेका हौं ’ बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री शालिकराज जमरकट्टेल भन्छन्,‘संविधान र कानूनमै नभएको कुरा हामीले मान्ने कुरा भएन ।’
महानगरीय प्रहरी कार्यालयलाई केन्द्रीय प्रहरी मातहत कायमै राख्ने र उपत्यकाका तीनै जनाका प्रमुखहरु भने प्रदेश अन्र्तगत नै राख्ने सहमति भएको स्रोत बताउँछ । सिंहदरबार तथा भिआईपी निवासको सुरक्षा लगायत केही महत्वपूर्ण कामका लागि भने केन्द्रीय प्रहरीको छुट्टै कार्यालय रहनेछ ।
भारतमा देशको केन्द्रीय राजधानीमा केन्द्रीय प्रहरी खटिने गरेको छ । नेपालमा पनि त्यस्तै प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, कानून बनाउने क्रममा ख्याल नगर्दा गृहको प्रस्ताव असफल भएको हो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र तत्कालिन प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको ध्यान पुग्न नसक्दा केन्द्रीय राजधानीमा समेत प्रदेश प्रहरीले सुरक्षा हेर्नुपर्ने भएको छ। यसबाट समस्या उत्पन्न हुने गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।
यद्यपी देशभरी नै अनुसन्धानको प्रमुख जिम्मेवारी भने केन्द्रीय प्रहरीकै हुनेछ । ऐनमा संगठित र जघन्य किमिसका अपराध संघीय प्रहरीले हेर्ने उल्लेख छ । जसअनुसार उपत्यकाका तीन जिल्लासहित देशैशरी ठूला घटनाको अनुसन्धानमा भने नेपाल प्रहरी खटिने छ ।
राज्यविरुद्धको कसुर, नागरिकता र राहदानीसम्बन्धी, अध्यागमन, संगठित अपराध, आतंकवाद, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी, साइबर अपराधसम्बन्धी कसुर संघीय प्रहरीले मात्रै हेर्ने सुपरिवेक्षणसम्बन्धी ऐनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, संघीय कानुनबमोजिम नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपर्ने कसुर र अनुसन्धानको प्रयोजनका लागि एकभन्दा बढी प्रदेशको क्षेत्राधिकार जोडिने अपराध, सीमापार अपराध तथा नेपाल बाहिर भएको वा नेपाल बाहिरसमेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने कसुर पनि संघीय प्रहरीले मात्र हेर्न पाउनेछन् ।
कसुरको गम्भीरता, सार्वजनिक हित वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थाका दृष्टिले संवेदनशील रहेका कारण नेपाल प्रहरीबाट अनुसन्धान गर्न मन्त्रालयले आदेश दिएको र नेपाल प्रहरीबाट अनुसन्धान गर्न कुनै अदालतले आदेश दिएको कसुरसमेत नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने ऐनमा उल्लेख छ । हरेक प्रदेशमा यस्ता मुद्दाको अनुसन्धानका लागि संघीय प्रहरीको कार्यालय स्थापना हुनेछ । संघीय प्रहरी ऐनमार्फत यसलाई थप प्रष्ट बनाउन लागिएको छ । सो ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा छलफलको क्रममा छ ।
