काठमाडौं । नक्कली लाइसेन्स वितरणमा यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशकहरूलाई सिआइबीले अनुसन्धानको घेरामा राखेको भएपनि उनीहरुलाई सोधपुछ नै नगरी अदालतमा दुई थरी मुद्धा पठाइएको छ । यातायात व्यवस्था विभागमा तत्कालीन महानिर्देशकहरुको मिलेमतोमा भएको नक्क्ली लाइसेन्स प्रकरणमा उनीहरुलाई सामान्य सोधपुछ पनि नगरी फरकफरक मुद्धा सिआइबीले अदालतमा पठाएपछि सिआइबीको नियतमाथि शंका उठेको छ ।
सिआइबीले गरेको अनुसन्धानमा ‘माथिको आदेशले काम गरेको’ कुरा उल्लेख भए पनि उनीहरुलाई आदेश दिने व्यक्ति समेत नखुलाई अदालतमा मुद्धा पठाइएपछि सिआइबीको अनुसन्धान अपूरो रहेको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले तयार पारेको अभियोजनमा आरोपीले माथिको आदेशअनुसार काम गरेको बयान दिएको उल्लेख छ । तर आदेश दिने व्यक्ति किन खुलाइएन भन्ने कुरा गम्भीर छ ।
नक्कली लाइसेन्स तयार गरी वितरण गरेको र आर्थिक लाभ लिएर द्रुतगतिमा लाइसेन्स प्रिन्ट गरेको सम्बन्धमा फरकफरक अनुसन्धान गरी प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयमा दुईवटा अभियोजन दर्ता गराएको थियो । पहिलो अभियोजनमाथि अदालतले थुनछेकको बहसपछि सजाय आदेशसमेत गरिसकेको छ । दोस्रो अभियोजनमाथि पनि अदालतमा बहस सुरु भइसेकेको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले गरेको आन्तरिक छानवीनमा तत्कालीन महानिर्देशकहरु समेत शंकाको घेरामा राखेको थियो । पूर्वमहानिर्देशकहरू चन्द्रमान श्रेष्ठ, नमराज घिमिरे, गोगनबहादुर हमाल, टोकराज पाण्डे, रूपनारायण भट्टराई, नारायण भट्टराई, कुमार दाहाल, लावण्यकुमार ढकाल, तुलसीनाथ गौतम र सुरेश राउतलाई निगरानीमा राखेको सिआइबी जनाएपनि उनीहरुलाई सामान्य सोधपुछ समेत गरेको पाइएन ।
नक्कली लाइसेन्स जारी गर्ने र दूर्घटना गराएर मानिसलाई ठक्कर दिने शशांक बस्याललाई नक्कली लाइसेन्स दिने मुख्य भूमिकामा रहेका यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन इन्जिनियर सुरजप्रकाश अर्याललाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले पाँच लाख रूपैयाँ धरौटीमा छाडेको छ । उनीलगायत सात जनाविरुद्ध लिखतसम्बन्धी कसुरमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
जिल्ला न्यायाधीश दुर्गाबहादुर भुसालको इजलासले अर्यालसँग पाँच लाख रूपैयाँ धरौटी मागेको थियो। त्यस्तै उक्त मुद्दाका अर्का प्रतिवादी यातायात व्यवस्था कार्यालय, बुटवलका कम्प्युटर अपरेटर नारायणप्रसाद पाण्डेसँग पनि जिल्ला अदालत काठमाडौंले पाँच लाख रूपैयाँ धरौटी मागेको थियो। उनीहरू दुवैले ‘माथिको आदेशबाट लाइसेन्स दिएको तर आदेश दिनेबारे आफूहरूलाई जानकारी नभएको’ बयान दिएका थिए ।
त्यसैगरी यातायात व्यवस्था विभागका करारका पूर्वइन्जिनियर हरिश भट्टसँग जिल्ला अदालतले दुई लाख रूपैयाँ धरौटी मागेको थियो । उनीविरुद्ध अर्को मुद्दा पनि सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा किर्ते मुद्धा दर्ता गरिसकेको छ ।
उनीविरुद्ध सरकारी लिखत छाप दस्तखत किर्ते आरोपमा पनि अनुसन्धान गरी सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा अभियोजन लगिसकेको हो ।
पूर्वमहानिर्देशकहरू चन्द्रमान श्रेष्ठ, नमराज घिमिरे, गोगनबहादुर हमाल, टोकराज पाण्डे, रूपनारायण भट्टराई, नारायण भट्टराई, कुमार दाहाल, लावण्यकुमार ढकाल, तुलसीनाथ गौतम र सुरेश राउतलाई निगरानीमा राखेको सिआइबी जनाएपनि उनीहरुलाई सामान्य सोधपुछ समेत गरेको पाइएन । नक्कली लाइसेन्स जारी गर्ने र दूर्घटना गराएर मानिसलाई ठक्कर दिने शशांक बस्याललाई नक्कली लाइसेन्स दिने मुख्य भूमिकामा रहेका यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन इन्जिनियर सुरजप्रकाश अर्याललाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले पाँच लाख रूपैयाँ धरौटीमा छाडेको छ । उनीलगायत सात जनाविरुद्ध लिखतसम्बन्धी कसुरमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
कारले ठक्कर दिई पैदलयात्रुको घटनास्थलमै मृत्यु भएपछि सम्भावित सजायबाट जोगिन बस्यालले नक्कली लाइसेन्स उपलब्ध गराइएको थियो। गिरोहले पैसा लिएर उनलाई नक्कली लाइसेन्स दिएको थियो। त्यही लाइसेन्स लिएर बस्याल हिरासतमुक्त भएका थिए । कारचालक बस्याल र उनका पिता ठानेश्वर बस्याललाई समेत प्रतिवादी बनाएर सिआइबीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सिआइबीले अकरामुद्दीन मुसलमान र अरूण कार्की भन्ने लट्टु नाउलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ। नक्कली कागजपत्र बनाएर गैरकानुनी तरिकाले लाइसेन्स प्रिन्ट गरी वितरण गरेको प्रकरणमा पनि सिआइबीले मुद्दा दर्ता गराएको छ ।
लाइसेन्स कार्डको अभाव हुन थालेपछि अध्ययन र रोजगारीका लागि विदेश जानेलाई लाइसेन्स दिन नसकिएको अवस्थामा सहजीकरणका लागि यातायात व्यवस्था विभागले ‘फास्ट प्रिन्टिङ’को व्यवस्था गरेको थियो । त्यसैमा चलखेल गरेर पाँच हजारदेखि ५० हजार रूपैयाँसम्म उठाएर लाइसेन्स प्रिन्ट गरिदिएको अभियोग लगाइएको छ ।
भिसा, पासपोर्ट, हवाई टिकट तथा विद्यार्थीका लागि नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) र श्रमिकका लागि श्रम स्वीकृति लिएको रसिदका आधारमा तीन दिनमा लाइसेन्स दिइने नियमलाई ‘फास्ट प्रिन्टिङ’ सुविधाको दुरूपयोग गरेर फर्जी कागजातका आधारमा लाइसेन्स प्रिन्ट गरेको आरोप लगाइएको छ ।
त्यसमा सिआइबीले हरिश भट्ट, प्रदीप सुनुवार, मिलन बास्तोला, बिर्जुकुमार चौधरी, वसन्त पाण्डे, गणेश भण्डारी र दीपा न्यौपानेलाई प्रतिवादी बनाएर सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाइएको छ ।
यसरी नक्कली लाइसेन्स वितरण गर्दा उनीहरूले संकलन गरेको रकम यातायात व्यवस्था विभागका माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई समेत पु¥याउने गरेका थिए ।
थुनामा रहेका व्यक्तिलाई लिखित र ट्रायलबिनै ‘बी’ क्याटेगोरीको लाइसेन्स उपलब्ध गराउने धन्दामा संलग्न रहेको भन्दै सिआइबीले अर्याललाई आरोप लगाएको थियो। सिआइबीका अनुसार स्याङ्जाका १८ वर्षीय बस्यालले २०८० असारमा लाइसेन्सबिनै कार चलाएका थिए। उनले चलाएको कारको ठक्करबाट कृष्णप्रसाद भट्टराईको ज्यान गएको थियो ।
बस्याललाई तत्काल प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो । उनीसँग मोटरसाइकल चलाउने लाइसेन्स मात्र थियो। कारबाहीबाट जोगाउन उनका बाबु कारको लाइसेन्स लिन गिरोहको सम्पर्कमा पुगेका थिए । नक्कली लाइसेन्स जारी गर्नेमा सक्रिय अर्याल र भट्टको गिरोहले आर्थिक लेनदेनमा कुरा मिलेपछि शिवपुजन मल्लाह नाम गरेका व्यक्तिको लाइसेन्समा छेडखानी गरेर बुटवलमा कार्यरत कम्प्युटर अपरेटर नारायणप्रसाद पाण्डेको टिमलाई सबै विवरण भर्न लगाइै दिलाइएको थियो ।
काठमाडौंस्थित यातायात व्यवस्था विभागबाट कम्प्युटर इन्जिनियर अर्याल, कम्प्युटर अपरेटर भट्ट र बुटवलबाट कम्प्युटर अपरेटर नारायण पाण्डेको गिरोहले संगठित रूपमै कारले हानेर मान्छे मार्ने शशांकलाई नक्कली लाइसेन्स उपलब्ध गराएको थियो ।
विभागको छानबिनबाट विगत १० वर्षमा एक लाखभन्दा बढी लाइसेन्स अनियमित तरिकाले वितरण गरिएको पाइएकोे छ । यस अवधिमा यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट जारी २८ हजार लाइसेन्स कार्डमा नम्बर मात्रै राखिएको छ । आवश्यक परेका बेला अन्य विवरण भरेर बिक्री गर्न यसो गरिएको स्रोतको दाबी छ ।
पछिल्ला १० वर्षमा ३५ वटा यातायात कार्यालयबाट १ लाख २ हजार सेवाग्राहीले लिखित परीक्षा र ट्रायल नदिई लाइसेन्स लिएको देखिएपछि विभागले छानबिन गरेको थियो ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन तथा नियमावलीमा भएको कानुनी व्यवस्था पूरा नगरी गलत तरिकाबाट ‘इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स सिस्टम’ मा चलखेल गरी लाइसेन्स जारी भएको पाइएपछि यातायात व्यवस्था विभागले छानबिन गरेपछि विभागका महानिर्देशक उद्धव रिजालको सरुवा गराउन शक्ति केन्द्रलाई दबाबसमेत दिइएको थियो ।
