काठमाडौं । तराईदेखि काठमाडौंलाई जोड्ने सडक सञ्जालको काम द्रुत गतिमा भैरहेको भन्दै नेपाली सेनाले धेरै पटक भन्दै आएको छ । अहिले सुरुङ मार्ग ब्रेक थु्र भएका समाचार पनि प्रकाशित भैरहेका छन् । सँगसँगै महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन बाहिर आउदा द्रुतमार्ग आयोजनाको परामर्श सेवामा नेपाली सेनाले आफूखुशी गरेको पाइएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको आफ्नो ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा सेनाले द्रुतमार्गको परामर्श सेवामा गरेको मनपरी निर्णयहरू गरेर नियमविपरित कार्य गरेको उल्लेख छ ।
नेपाली सेनाले द्रुतमार्गको परामर्श सेवामा नियमविपरीत मुख्य व्यक्ति परिवर्तन गर्नेदेखि पर्यटक भिसामा आएका विदेशीलाई मासिक पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने गरेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी पारिश्रमिक उपलब्ध गराउदा र परामर्शदाता परिवर्तन गर्नु नियसंगत नदेखिएको पनि सो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २९ मा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा उपलब्ध जनशक्तिबाट कुनै काम हुन नसक्ने भएमा परामर्श सेवा खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
द्रुतमार्ग आयोजना निर्माण कार्यको डिजाइन तथा सुपरभिजन गर्न ०७७ जेठ २ गते एक परामर्शदातासँग ५४ महिना निर्माण र १२ महिना त्रुटि सच्याउने अवधिसम्मको समयबद्ध सेवा लिने गरी एक करोड २९ लाख ९२ हजार अमेरिकी डलर र एक अर्ब २४ करोड २६ हजार नेपाली रुपैयाँको सम्झौता नेपाली सेनाले गरेको थियो ।
यो वर्षसम्म ६५ लाख १८ हजार अमेरिकी डलर र ५९ करोड ९२ लाख ९८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । परामर्शदाताको कार्यक्षेत्रगत सर्त तयार गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६९ (१) मा सम्झौतापछि काम गर्न नसक्ने गरी बिरामी भएको, दुर्घटनामा परेको वा मृत्यु भएको वा अन्य मनासिब कारणले त्यस्तो कार्य गर्न नसक्ने भएकोमा बाहेक अन्य अवस्थामा मुख्य जनशक्तिको रूपमा प्रस्तावित व्यक्तिलाई परिवर्तन गर्न नसक्ने व्यवस्था छ ।
द्रुतमार्ग आयोजना र कार्यालयबीच भएको सम्झौताको सामान्य सर्तको बुँदा नम्बर ३१ मासमेत प्रमुख विज्ञहरू परिवर्तन गर्न नहुने उल्लेख छ ।
‘सम्झौतापछि दुईपटक टिम लिडरसमेत गुणस्तर नियन्त्रण इन्जिनियर, पुल डिजाइन इन्जिनियर, सुरुङ डिजाइन इन्जिनियर तथा स्लोप स्टेबलाइजेसन लगायतका वैदेशिक विज्ञ एवं नेपाली विज्ञसमेत परिवर्तन गरेको देखियो । यसरी योजनामा पटकपटक विज्ञ फेरबदल गर्ने कार्यले गुणस्तरमा पर्ने असरबारे ध्यान दिनुपर्दछ,’ महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
अध्यागमन नियमावली, २०५१ को नियम २० (१) मा पर्यटक भिसा पाउने विदेशी नागरिकले नेपालभित्र रहँदा पारिश्रमिक लिई काम गर्न नपाउने उल्लेख छ । वैदेशिक परामर्शदाताको जुलाई २०२२ को पारिश्रमिक भुक्तानीको विवरण परीक्षण गर्दा टिम लिडर, सिनियर जिओलोजिस्ट, स्लोप स्टेपलाइजेसन स्पेसलिस्ट लगायतका विज्ञ दक्षिण कोरियाबाट पर्यटक भिसामा नेपालमा रहेको अवस्थामा मासिक पारिश्रमिक क्रमशः २९ हजार ६६३ अमेरिकी डलर, २३ हजार ६१५ अमेरिकी डलर र २२ हजार ८३६ अमेरिकी डलर भुक्तानी गरेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘अन्य महिनामा पनि विज्ञहरूको यसै गरी पर्यटक भिसामा रहेको अवस्थामा भुक्तानी भएको छ । अध्यागमनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको पालना गरी विदेशी परामर्शदाताको सेवा लिनुपर्ने देखिन्छ,’ सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोजनाको डिजाइन तथा सुपरीवेक्षण गर्न नियुक्त परामर्शदाताको अवधि २०८१ कार्तिक मसान्तसम्म रहेकोमा सोमध्ये डिजाइन तयारी अवधि सम्झौता मितिले ६ महिना निर्धारण गरिएकोमा सो अवधि पूरा भइसकेको छ ।
आयोजनाको १३ प्याकेजमध्ये ८क, ९क र ९ख बोलपत्रको प्रक्रियामा रहेको, ८ख र १० को डीपीआर स्वीकृतिका लागि पेस भएको र बोलपत्रसम्बन्धी कागजपत्र तयारी कार्य भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
प्याकेज नम्बर ११ अन्तर्गत ललितपुर खोकनामा ६.४ किलोमिटर सडकको रेखाङ्कन र जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी विवादका कारण उक्त क्षेत्रको डिजाइन तयार गरेको छैन ।
‘यसरी आयोजनाको प्याकेजहरूको काम समयमा सुरु नहुँदा डिजाइन र सुपरभिजन कार्यका लागि थप लागत र समय अवधि वृद्धि हुने अवस्था छ । लक्षित अवधिभित्र आयोजना पूरा गर्ने गरी विवादको निरूपण र डिजाइनसम्बन्धी कार्य पूरा गर्नुपर्दछ,’ महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरी सेनालाई सचेत गराएको छ ।
