काठमाडौं । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकमा कमल भट्टराईलाई पठाएको छ । नेकपा माओवादीनिकट रहेका भट्टराईलाई माफियाहरूको सेटिमा ल्याइएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले भट्टराईलाई विभागको महानिर्देशकमा पठाउने निर्णय गरेको हो । हाल विभागको महानिर्देशक रहेका पुष्पराज शाहीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय तानेर त्यहाँ भट्टराईलाई पठाइएको हो । शाही गत वर्ष १ असोजदेखि विभागको महानिर्देशकमा कार्यरत थिए ।
नयाँ महानिर्देशकको जिम्मेवारी पाएका भट्टराई केही समयअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सरुवा भएर प्रधानमन्त्री कार्यालय आएका थिए । मन्त्रालयमा आउनुअघि भट्टराई भन्सार विभागको महानिर्देशक थिए । २ फागुन ०७८ देखि २६ मंसिर ०७९ सम्म उनी विभागको महानिर्देशक थिए ।
भन्सारको महानिर्देशक हुँदा भन्सार कार्यालयहरुमा दरबन्दी नै नभएपनि ५० जना कर्मचारीहरुलाई जबर्जस्ती फाजिलमा पठाएका थिए । एउटा विभागमा हुँदासमेत कर्मचारी सरुवामा यसरी बदमासी गर्ने व्यक्ति अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा लगिएको भन्दै कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि छाएको छ ।
संघीय मामिला मन्त्रालयमा रहेका बेला सचिव विनोद सिंहले हस्ताक्षर गर्न नमानेको सरुवाको सूचीमा निमित्त सचिवको हैसियतले हस्ताक्षर गरेसँगै भट्टराई विवादमा तानिएका थिए । सचिव कृष्णहरि पुष्करका विशेष निगाहमा सहसचिव कमल भट्टराईलाई अर्थबाट सामान्य प्रशासनमा लगिएपछि विवादमा परेका हुन् ।
विवादित सचिव कृष्णहरि पुष्कर र भट्टराईबीच राम्रो सम्बन्ध रहेको छ । उनै पुस्करले अर्थबाट सामान्य प्रशासनमा लगेर त्यहाँको कर्मचारी प्रशासनको हर्ताकर्ता र प्रवक्तासमेतको जिम्मेवारी दिएपछि विवादित बनेका थिए ।
सरुवामा गडबडी भएको गुनासो छरपष्ट भएसँगै तत्कालीन मन्त्री अमनलाल मोदीले कर्मचारी महाशाखाको प्रमुखको जिम्मेवारीबाट हटाएका थिए ।
यस्ता विवादित व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीले स्वार्थ समूहको दबाबमा विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी दिएका छन् । अख्तियारमा विचाराधीन केही ठूला भ्रष्टाचारका फाइल वर्षौंदेखि विनाकारण अलपत्र परेको र विशेष अदालतबाट फैसला भएका कतिपय मुद्धासमेत विचाराधिन रहेको बेला भट्टराईलाई विभागको जिम्मेवारी सुम्पनु भनेको दूधलाई विरालो साक्षी राख्नु हो भनेर कर्मचारीले चर्चा गर्न थालेका छन् ।
राजस्व छलीका विषयमा राज्य संयन्त्र निस्तेज भएको अवस्थामा ठूला राजस्व छलीका घटनामा राजस्व अनुसन्धान विभागले फाइल अघि बढाउन नसक्नु, नियमित संरचनाबाट रेमिट्यान्सको कारोबार हुनुको साटो हुण्डी मौलाएको, नीतिगत भ्रष्टाचार बढेको, निजी क्षेत्रको अनियमिततामा छानबिन हुन नसकेको, राजस्व छली र आर्थिक अपचलनका ठूला मुद्धा अलपत्र परेको अवस्थामा सम्पत्ति शुद्धिकरणमा संलग्नमाथिको कारबाही निकै निराशाजनक छ ।
केही सीमित व्यक्तिहमाथि मुद्धा चलेपनि अदालतले गरेको कारबाहीको अंक निराशाजनक छ । गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनमा संलग्नमाथिको कारबाहीको रकमले अभियोजनको लागतसमेत उठ्न नसकेको पछिल्लो समयमा गैरकानूनी सम्पत्तिआर्जन गर्नेह माथिको कारबाहीमा राज्यप्रणाली नै असफल भएको बेला उनी त्यहाँ पुगेपछि झन निराशाजनक हुने चिन्ता बढेको कर्मचारी वृत्तमा चर्चा हुन थालेको छ ।
