माथवरसिंह बस्नेत । डा गोविन्द केसी, जसरी चिकित्सक र प्राध्यापक दुवै हुन्, त्यसैगरि सरकारी जागिरे हुन् पनि हुन् । उनी राज्यबाट तलवभत्ता पाउँछन्, त्यो पनि सामान्य कर्मचारीभन्दा धेरैगुणा बढी । डाक्टरले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अस्पतालभन्दा बाहिर गएर निजी क्लिनिकमा काम गर्न नपरोस भनेर दोब्बर,तेब्बर तलवभत्ताको सुविधा प्रदान गरिएको हो । त्यस्तो सुविधा पनि लिने, अनि सरकारी अस्पताललाई लन्चिङ प्याड बनाएर आन्दोलन पनि गर्ने उनको दाहोरो भूमिकाले महाराजगंज अस्पतालको छवी मात्र विगारेको छैन, निजी अस्पताललाई परोक्षमा फाइदा पनि पु¥याइरहेको छ । सरकारी अस्पताल तथा शिक्षण संस्थाहरुलाई आन्दोलनको औजार बनाएर उनले त्यही राज्यसंग सम्झौता गर्ने गरेका छन्, जुन राज्यले उनलाई रोजिरोटी मात्र होइन, ओहदा र हैसियत पनि प्रदान गरेको छ । त्यसैसित उनले सिंगौरी खेल्ने, अनि तमासेहरुले थपडी बजाएर उनलाई उचाल्ने गरेको अशोभनीय दृश्यले यो देशलाई यहाँसम्म ल्याइपु¥याउन आफ्ना ठाउँबाट धेरथोर योगदान गरेका प्रत्येकलाई शरमले शीर झुकाउनु पर्ने तुल्याएको छ ।
विश्वविद्यालय होस् अथवा प्राथमिक विद्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय होस् अथवा गाउँपालिका कार्यालय, कितावखाना होस् अथवा बारुदखाना, दूर संचार होस् अथवा अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाका भंसार हुन्, ती कार्यालयका हाकिमदेखि कार्यालय सहायकसम्मका सबै कर्मचारी हुन् । जनताले तिरेको करबाट तलव तथा अन्य सुविधा लिने कर्मचारीले देशको संविधान, ऐन, नियम र प्रक्रियाको पालन गर्नुपर्छ । उनीहरुले कर्मचारी आचारसंहिताको उल्लंघनको छूट पाउँदैनन् । झन्, राजनीति गर्ने त कसैले सोच्न पनि सक्तैनन् । उनीहरु सबैले जागीर खानु अगावै ती सर्त पालना गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुपर्छ । त्यसो नगरेसम्म नियक्तिपत्र प्राप्त हुँदैन । त्यसका अतिरिक्त चिकित्सा पेशा अनाएका डाक्टरले थप, कसैलाई लिङ्ग, जात, वर्ण आदिको भेदभाव नगरि उपचार गरेर उनीहरुको जीवनरक्षाका निम्ति कटिवद्ध रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन्छन् । त्यसरी जागीरे जीवन थालेर नाम र दाम दुवै कमाएका उनलाई जागीर र आन्दोलन दुवै एकसाथ अघिबढाउने अन्तप्र्रेरणा कहाँबाट प्राप्त भयो ? अथवा यसो भनौं, किन राज्य उनका समक्ष निरीह बन्यो र पटकपटक उनीसंग समझौता गर्न वाध्य भयो ? किन विश्वविद्यालयले आन्दोलन गर्ने भए जागीर छोड, जागीर खाने भए आन्दोलन गर्न पाइदैन भनेर उनलाई जागीरबाट निकाल्न सक्तैन ? किन राज्य बुख्याँचा बनेर अराजकता बढाउन अभिशप्त छ ?
डा.केसीले उठाएका माग कसका स्वार्थमा छन् ? भनिन्छ चिकित्साका क्षेत्रमा कलेज खोल्न पहिले माफियाका शरणमा पुग्नसक्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र गन्तव्यको पत्तालाग्छ । अहिले माफियाकै बीचमा ठूलो लडाई चलिरहेको छ । एकथरि माफियाको विरोध गर्न अर्काथरि माफियाको काखको उपयोग गर्नेले मात्र त्यसमा टिक्न पाउँछ । गोविन्द केसीको आन्दोलनको इतिहास र भूगोल पनि त्यसैमा रुमलिएको छ । ती सबै कसरी भइरहेका छन्, त्यसको जाँच र छानविन गर्ने काम सरकारको हो । माग के कति छन्, पूरा गर्न हुने हुन् कि होइनन्, ती सबै राज्यका जिम्मेदार तहले हेर्लान्, जे गर्नु पर्ने हो, गर्लान् पनि । त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर मूल प्रश्न हो– एक जना कर्मचारीले सरकारी अस्पताललाई हतियार बनाएर आन्दोलन गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन ? त्यो आन्दोलनको समर्थनका नाममा हुने विभिन्न क्षिक्षण संस्थाका कर्मचारी तथा पेशेवर एनजीओ तथा आइएनजीओका सदाबहार प्रदर्शनकारीहरुले अर्को आन्दोलन खडा गरेर जनजीवन अस्तव्यस्ता पार्न पाइन्छ कि पाइँदैन ? त्यस्तो आन्दोलन गरेर सर्वसाधारणलाई कष्टमाथि कष्ट पु¥याएको दृश्य टुलुटुलु हेरेर बस्न सरकारलाई लाज र शरम लाग्छ कि लाग्दैन ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदको सवालजवाफ कार्यक्रममा एक प्रश्नको उत्तरदिने क्रममा संसद सर्वोच्च संस्था हो, उसले बनाएको कानून सबैले मान्नुपर्छ । डा. गोविन्द केसी पनि संसदभन्दा माथि छैनन्, उनले पनि मान्नुपर्छ भनेका छन् । सत्य पनि त्यही हो । तर सरकार त्यसमा टिक्नसक्ला ? किनभने यो सरकार पनि यसअघि उनीसमक्ष झुकेकै हो । उसले पनि केसीसंग सम्झौता गरेकै हो । त्यही सम्झौतालाई सम्वोधन गर्न ऐन बन्नलागेको हो । १६ औं शृंखलाको आन्दोलन र अनसन पनि त्यसैका लागि दबाब हो ।
सरकारले ऐन मस्यौदा गर्दा केसीसंग विगतमा भएका सम्झौता अनुसार बनाएको भन्दैआएको छ तर त्यसलाई जस्ताको तस्तै पास गर्ने कि संशोधनसहित पास गर्ने, त्यो अधिकार भने संसदलाई मात्र छ । त्यसमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न सक्तैन । प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो कथनको तात्पर्य मस्यौदा जे जस्तो बनेको भए पनि संसदबाट पारित हुँदा केसीसंग भएका सम्झौता अनुसारको ऐन बन्दैन । सरकारले दुई तिहाई बहुमतको सदुपयोग गरेर त्यसमा आवश्यक परिवर्तन गर्छ भन्ने सन्देश प्रवाहित गरिदिएका छन् ।
ओलीको इशारा कांग्रेसलाई पनि अनुचित मागका निम्ति दबाब सिर्जना गरेर अर्को सम्झौता गर्न सरकारलाई वाध्य नपार्न सचेत पुगोस् भन्ने रहेको बुझ्न कठिन छैन । चिकित्सा क्षेत्रको समस्याका नाममा गोविन्द केसीले आफ्नो आन्दोलनका क्रममा राजनीतिक विषयलाई समेत मागका रुपमा समावेश गरेर संविधान, ऐन, सरकार र राजनीतिक दल केही होइनन्, ती सबै एकातिर गोविन्द केसी अर्कातिर तराजूमा बराबरछन् भन्ने देखाउने दुस्प्रयास गरेका छन् । १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता गराउँदा भारतले एकातिर संसदवादी सात दल र अर्कातिर माओवादीलाई एक्लै खडा गरेर उसलाई उचाल्ने र सात दललाई पछार्ने काम गरेको थियो, त्यही गल्ती दोहो¥याउनबाट कांग्रेस बच्नुपर्छ । बाच्छो खानेले माउ पनि खान्छ भन्ने नेपाली उखान नबिर्सने हो भने कांग्रेसले हिजो भोगिसकेको समस्या भोलि फेरि दोहोरिंदैन भन्ने ग्यारेन्टी कसैले दिन सक्तैन । तुष्टिकरणको नीति सत्ताधारीले त्याग्न खोजेका बेला कांग्रेसले पनि साथ दिएर त्यसलाई सार्थक परिणामसम्म पु¥याउन सहयोग गर्नै पर्छ । यत्ति हेक्का राख्ने हो भने कांग्रेसले भविष्यमा त्यही समस्याले पुनः जीवन पायो भनेर चुक्चुकाउनु पर्ने छैन ।
डा.गोविन्द केसीलाई चिकित्सा क्षेत्रका अतिरिक्त राजनीतिक माग राखेर आन्दोलन गर्ने, आमरण अनसन बस्ने, समर्थकहरुको साथ जुटाएर देशभरि जुलुस निकाल्ने अधिकार छ । उनीजस्ता धेरै ठूलो रकम तलवभत्तावापत प्राप्त गर्ने सुविधाभोगी चिकित्सकले मात्र होइन, एक अदना नेपालीले पनि आफ्नो मागका पक्षमा आन्दोलन गर्न पाउनुपर्छ भनेर प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको जीवनमरणको संघर्षमा होमिएका पत्रकारहरु उनको त्यस्तो अधिकारको रक्षामा सँदैव पनि उभिने छन् । तर त्यस्तो आन्दोलनमा सरिक हुनेले जागिर पनि खाने, आन्दोलन पनि गर्ने चरित्रहीन दोहोरो भूमिका निभाउन पाइन्नँ । त्यसो गर्नु प्रजातन्त्र होइन, अराजकता हो । अराजकताको पहिलो शिकार हुन्छ– संविधान । संविधान, ऐन, नियम र नैतिकताको जहाँ अपहेलना हुन्छ, त्यही अव्यवस्था र अराजकताको निवास हुन्छ । देशलाई गोविन्द केसीले त्यही दिशामा मोड्न खोजेका छन् । त्यो काम उनलाई कसले गराइरहेछ, त्यसको खोज र निदानमा सरकार इमान्दार भएर लागेको हो भने प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले पनि अवश्य साथ दिनुपर्छ । किनभने अराजकताले प्रजातन्त्रलाई होइन, अधिनायकवादलाई मलिलो माटो तयार पार्छ । केसीका अराजक समर्थकको समर्थन पाउने तुच्छ लोभमा गलत प्रवृत्तिलाई टेवा दिने गल्ती भयो भने भोलि त्यसले आफूलाई पनि शिकार बनाउँछ । कांग्रेसले त्यत्ति हेक्का राखेपुग्छ ।
