प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणसहितका मुद्दा उठाएर सदन र सडकमार्फत आन्दोलन थालेको छ । सहकारी बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र न्यायका विषय, सहकारी ठगी र अपचलनमा गृहमन्त्रीको संलग्नता, संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन, संसदमा गृहमन्त्रीको अशिष्ट, आपत्तिजनक, अपमानजनक र हिंसात्मक अभिव्यक्ति, संसद्को गतिरोधमा सभामुख र सरकारको पूर्वाग्रही भूमिका, कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्षलाई सरकारको बदनियत र प्रतिशोधपूर्ण पक्राउ, गिरीबन्धु टी–इस्टेट प्रकरण र नीतिगत भ्रष्टाचारलगायतका विषय कांग्रेसले उठाएको छ ।
केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकमा गहन छलफल गरेपछि कांग्रेसले सदनका साथै सडक आन्दोलनलाई पनि चर्काउने निर्णय गरेको हो । कांग्रेसले आइतबार काठमाडौं उपत्यकामा प्रदर्शनसहित आमसभा गरेर सडक आन्दोलन थालेको छ । संसदमा अघिल्लो अधिवेशनदेखि नै कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।
तर, सरकारले प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसको माग र लाखौँ सहकारी पीडितको आवाज सुन्न सकेको छैन । बरु, सरकार र सभामुख बल प्रयोग गरेर अघि बढेका छन् । सहकारी ठगी प्रकरण, गिरीबन्धु टी–इस्टेटलगायतका प्रकरण, कांग्रेसको आन्दोलन र अबको रणनीतिबारे कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियारसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–
सदन र सडक दुवैतिरबाट आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थामा कांग्रेस किन पुग्यो ?
सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ताको सुनिश्चिततासहित विषय उठाएर हामीले सदनमा निरन्तर आवाज उठायौँ । सरकारले मागको सम्बोधन गर्नेभन्दा समस्यालाई नजरअन्दाज गरेर अघि बढ्यो । सरकारले सहकारी पीडित र नेपाली काँग्रेससहित विपक्षी दलका सांसदहरूको आवाज सुनेनन् । संसदीय अभ्यास र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत सरकार चलेपछि सदनका साथै सडक आन्दोलन पनि गर्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका हौँ ।
अब हामी सडक र सदनका सबै मोर्चामा सशक्त रुपमा अघि बढ्नेछौँ । सहकारीमा नागरिकहरूले गरेको अर्बौँ बचत अपचलन, हिनामिना, ठगी र दुरुपयोग हुँदा पनि सरकार गम्भीर देखिएन । सहकारीमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेकै संलग्नता रहेको भनेर तथ्य र प्रमाणले देखाएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुँदा पनि सरकार किन गम्भीर भएन भन्ने लाग्छ ?
सरकारको रवैया हेर्दा देशमा दुई थरी कानुन भएको भान हुन्छ । कोहीलाई त्यही प्रकृतिको विषयमा पक्राउ पुर्जी जारी हुन्छ, कोही गृहमन्त्रीमा बहाल हुनुहुन्छ । केही समयअघि मात्रै एकजना माननीय सांसदलाई त्यस्तै प्रकृतिमा पक्राउ पुर्जी जारी भयो । अरु सर्वसाधारण जनताको त कुरै छाडौँ । सत्तामा हुनेलाई केही पनि नहुने खालका प्रवृत्ति अहिले देखिएको छ । यसलाई सामान्य रुपमा मात्र लिन सकिँदैन । सर्वसाधारण जनतासँग जोडिएको विषयलाई लिएर विपक्षी दलले सदनमा कुरा उठाउँदा सरकार पेलेर जान खोज्दै छ । सरकार कानुनी व्यवस्था र मर्यादा विपरीत अघि बढेर समग्र व्यवस्था कमजोर बनाउन लाग्दै छ ।
सदनका पछिल्ला दृश्यले के संकेत गर्छ ?
सदनमा पछिल्लो समय जुन दृश्य देखिँदै छ, ती संसदीय व्यवस्था र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता मर्मविपरीतका छन् । संघमा मात्र होइन, प्रदेशहरूमा पनि त्यही प्रवृत्ति देखिएको छ । संविधान र कानुनको खिलाफमा गएर प्रदेश प्रमुख र सरकार बदल्ने काम भएको छ । हामीले यी सबै घटनाक्रमलाई गम्भीर रुपमा लिएका छौँ । सरकारका गतिविधि निरंकुशतातर्फ उन्मुख छन् । कानुन र विधि मिच्ने प्रवृत्तिविरुद्ध कांग्रेस सशक्त रूपमा उभिन्छ ।
सभामुखको भूमिकामाथि पनि किन प्रश्न उठाउनुभयो ?
सभामुखले पदको गरिमालाई पालना गर्न सक्नु भएन । विपक्षी दल बेलमा आउँदा पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वास मत लिनुभयो । सत्तापक्ष पछिल्लो समय सदनमा पेलेरै अघि बढ्ने मानसिकतामा रहेको छ । सदन नचले नचलोस्, विपक्षले अवरोध गरे पनि पेलेर जान सकिन्छ भन्ने सरकारलाई परेको छ । सरकारको अझ विशेषगरी कुनै एक दलको आदेश पालकको रुपमा सभामुख देखिनुभयो । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले अब कांग्रेसलाई बोल्न दिइदैन भनेर सार्वजनिक भाषण गरेदेखि सभामुखले कांग्रेसलाई बोल्नसमेत दिनुभएको छैन । यो भनेको सामान्य विषय होइन । यसलाई हामीले गम्भीरताका साथ लिएका छौं ।
गिरीबन्धु टी–इस्टेटको विषय पनि उठाउनुभयो होइन ?
गिरीबन्धु टी–इस्टेटमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । त्यसमा सरकार दायाँबायाँ लाग्यो भने हामी सशक्त आवाज उठाउँछौँ ।
कांग्रेस नेताहरूमाथि पनि गृहमन्त्रीले संसदमै गम्भीर आरोप लगाउनुभएको छ नि ?
हामी गृहमन्त्रीजीलाई आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिन्छौँ । गृहमन्त्रीले संसद्को रोष्टमबाट आरोप लगाउँदै गर्दा हामीले बोल्नका लागि समय माग्यौँ । तर, सभामुखले समय दिनुभएन । हाम्रो महामन्त्री गगन थापाले तत्कालै पत्रकार सम्मेलन गरेर आरोप प्रमाणित गर्न चुनौती दिनुभएको छ । हामीले संसदीय दल र केन्द्रीय समिति बैठकबाट पनि आरोप प्रमाणित गर्न चुनौती दिएका छौँ । आरोप लगाउने होइन, छानबिन गरेर कारबाही गर्न हाम्रो चुनौती छ ।
सबै काण्डको छानबिन गर्न कांग्रेस तयार छ ?
हामीले त संसदमै प्रस्ताव दर्ता गरेका छौँ । एक–एक गरेर छानबिन गरौँ, दोषी देखिए कारबाही गरौँ भनेर हामीले स्पष्ट रुपमा प्रस्ताव नै गरेका छौँ । माननीय धनराज गुरुङ प्रस्तावक र माननीय बद्री पाण्डे र म समर्थक रहेर सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति र उनीहरूका परिवारको सम्पत्ति छानबिन गर्न सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका छौँ । हामीले २०४७ सालदेखि विभिन्न पदमा बहाल रहेका र अवकाश प्राप्त पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति जाँचबुझका लागि निष्पक्ष र उच्चस्तरको जाँचबुझ आयोग गठन गर्न हामीले संकल्प प्रस्तावमा प्रस्तावमा गरेका छौँ । स्थानीय तहका वडाध्यक्षदेखि मन्त्री, प्रधानमन्त्रीसम्मलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन हाम्रो प्रस्ताव छ । सबै कर्मचारी, राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्ति र तिनका परिवारको सम्पत्तिसमेत छानबिन गर्न हाम्रो प्रस्ताव छ ।
लोकतान्त्रिक शक्ति रास्वपामाथि कांग्रेस किन यति आक्रामक भन्ने प्रश्न पनि गृहमन्त्रीको थियो नि ?
सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका व्यक्ति गृहमन्त्री भएका कारण अनुसन्धान प्रक्रिया नै प्रभावित भयो । पीडितहरूले झन् धेरै पीडा पाए । पीडितलाई न्याय दिनका लागि संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर छानबिन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट माग हो । हामी कुनै व्यक्ति विशेषको विरोधमा उत्रिएका होइनौँ ।
कान्तिपुर मिडिया ग्रुपपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई पक्राउ गर्दा पनि कांग्रेसले एजेन्डा बनायो किन ?
कान्तिपुरले सहकारीका बचत अपचलनका विषयमा कान्तिपुरले समाचार लेख्दै आएको थियो । गृहमन्त्री जोडिएको विषयमा निरन्तर खबर आइरहेका थिए । यही बेला कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाविरूद्ध सरकारले प्रतिशोध साँधेर पक्राउ गरेको हो । सिरोहियामाथि प्रतिशोध भावनाबाट पक्राउ गरिएकोमा कुनै दुबिधा छैन । प्राविधिक विषयमा गृह प्रशासन नै खनिएर त्यसो गर्नु आवश्यकता थिएन । पक्राउ नगरी पनि अनुसन्धान गर्न सकिन्थ्यो । मिडियालाई बिस्तारै नियन्त्रणमा लिने र त्रासमा राख्ने सरकारको नियत यसमा देखिन्छ ।
