यतिबेला कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया पक्राउको विषय सबैभन्दा बढी चर्चामा छ । उक्त विषय सँगसँगै गृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि चर्चामा छन् ।
सिरोहिया पक्राउको विषयलाई नेपाली मिडियाले मूल मुद्दा नै बनाएर लेखिरहेका छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया जगतलेसमेत चासोको बनाएको देखिन्छ । सिरोहिया पक्राउको विषय केवल मिडियामा मात्र सीमित हुँदैन, अमेरिकालेसमेत विज्ञप्ति जारी गरेर उनीमाथि राज्यको गिरफ्तारी न्यायोचित छैन भनेर बोलेको छ ।
यसरी हेर्दा सिरोहिया एक मिडिया ग्रुपका सञ्चालक मात्रै नभएर निक्कै शक्तिशाली व्यक्ति रहेछन् भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । जसको नाममा प्रेस जगत एकताबद्ध भएर विशेष सम्पादकीय लेख्न बाध्य भयो । मिडियासँग सम्बन्धित संघ संस्था, राजनीतिक दल, देशी, विदेशी संघ संस्थाहरूले सिरोहिया गिरफ्तारको निन्दा र भर्त्सना गरेको पाइयो ।
खैर, यो विषय अदालतमा विचाराधीन छ । ढिलो चाँडो यसको बारेमा निर्णय बाहिर आउला नै । तर, सिरोहिया गिरफ्तारीले केही महत्त्वपूर्ण सवालहरू उठाएको छ । जसको विवेचना, बहस र छलफल गरिएन भने गलत इतिहास लेखिने खतरा हुन्छ । त्यसैले यस विषयले उठाएका केही गम्भीर सवालहरूमाथि मन्थन गर्नुपर्छ ।
नागरिकता प्रकरण
कुनै पनि कसुरमा आरोपी व्यक्तिलाई प्रहरी प्रशासनले गिरफ्तारीका आधारभूत मान्यता पालना गरेर पक्राउ गर्न सक्छ । सिरोहिया प्रकरण उनको नागरिकतासँग मात्र सम्बन्धित छ । तर, जब विषयमा राजनीति प्रवेश गर्छ, त्यसले अनेकन् रूपसमेत लिन्छ ।
सिरोहिया प्रकरणमा पनि भएको यत्ति हो । सिरोहियाको नाममा जारी नाकरिकता नम्बर अर्का व्यक्तिसँग मिलेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मधेश प्रदेश कमिटी सदस्य इन्द्रजितप्रसाद महतोले धनुषा प्रहरीमा जाहेरी दिएपछि कान्तिपुर मुख्यालय थापाथलीबाट उनी पक्राउ परेका हुन् ।
त्यो बाहेक वंशज र अङ्गीकृत प्रसङ्गले पनि स्थान पाएको छ । तत्कालीन समयमा गृहमन्त्री लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक रहेको ‘गोर्खा मिडियामा चार सहकारीको ९५ करोड ८१ लाख अपचलन’ शीर्षक समाचार ८ जेठ २०८१ मा कान्तिपुरले प्रकाशित गरेपछि विषय थप चर्को बनेको थियो ।
नागरिकताका विषयमा सिरोहियालाई पत्रचार गर्ने, सोधपुछ गर्ने, बयान लिने जस्ता कुनै पनि कार्य पूरा नगरी गृहमन्त्री लामिछाको ठाडो आदेशमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेपछि लामिछानेको चर्को आलोचना भएको छ ।
गृहमन्त्रीको पूर्वाग्रह
गृहमन्त्री रवि लामिछाने यतिबेला सबैभन्दा बढी तनावग्रस्त देखिन्छन् । उनी अत्यन्तै विवादित र आलोचित मान्छे हुन् । अमेरिकादेखि नेपालसम्म उनका दर्जनौं अपारदर्शी कामहरू गरेका रहेछन् भनेर विभिन्न रिपोर्टहरूले देखाउँछन् ।
कमजोरी मान्छेबाटै हुने हो । कमजोरी स्वीकार गरेर आगामी बाटो क्लियर गर्नु सचेतन मान्छेको कर्तव्य हो । तर, रवि लामिछाने जोडिएको सहकारी ठगी प्रकरणलाई जसरी कान्तिपुरलगायतका मिडियाले निरन्तर लेखिरहेका थिए, सोही बेला सिरोहियालाई पक्राउ गर्दा चौतर्फी त्यसको विरोध भएको बुझ्न कुनै गाह्रो छैन ।
आफ्नै पार्टीको प्रदेश कमिटी सदस्यद्वारा प्रहरीमा उजुरी गर्न लगाउनु, आफूमाथि केन्द्रित समाचारहरू निरन्तर प्रकाशन हुनु र सभापति लामिछाने हाकिम रहेको प्रहरी लगाएर मिडिया हाउसभित्रबाटै गिरफ्तार गरिनु प्रतिशोध त हुँदै हो, त्योभन्दा ठूलो बदलाको राजनीति हो । जो रास्वपा र स्वयं रविको निम्ति पनि घातक साबित हुनसक्छ । सहकारी ठगी प्रकरणका ठूला माछाहरू जीवी राई, रविहरू नै देखिन्छन् ।
कुनै पनि सहकारीबाट ऋण लिनका निम्ति निवेदन दिएको भए राजनीति छोड्ने धम्की दिएका लामिछानेले हस्ताक्षर गरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा कम्पनीले ‘सर्ट टर्म लोन’ शीर्षकमा २२ करोड ७८ लाख लिएको उल्लेख भएको प्रमाण बाहिरिए । तर, यता लामिछाने सहकारी ऋणबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको भन्दै उल्टै मिडियालाई दोष दिइरहे ।
सत्ता समीकरणमा रहेका दलहरूले नै विज्ञप्ति जारी गरेर कैलाश सिरोहियामाथि गिरफ्तारी प्रतिशोध होइन भन्ने कुरा पुष्टि गर्न चुनौती राज्यलाई दिइसकेका छन् । सत्ता समीकरणका मुख्य नेता केपी ओलीलगायत दुई चार जना एमालेका नेता र रास्वपाका केही नेताबाहेक रविको पक्षमा छैनन् । किनकि, रविको गल्ती आफूहरूले किन बोक्ने ? भन्ने उनीहरूको बुझाई छ ।
सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिन संगालेमा किन व्यक्ति केन्द्रित गर्ने ? भन्ने प्रश्न जोडदार रूपमा उठेको छ । यसलाई पनि विधि, नीति र नियममै रहेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
कुनै पनि कसुरदार व्यक्ति या संस्थामाथि छानबिन गरेर कारबाही गर्ने अधिकार राज्यलाई हुन्छ । दोस्रो कुरा संसदमा प्रतिपक्षी दलको आवाजलाई बहुमतले अनादर गर्नुहुन्न । गृहमन्त्रीमाथि यति धेरै आवाज उठिसकेपछि सरकार त्यसको छानबिन गर्न किन डराएको भन्दा अङ्क गणीतले काम गरेको छ ।
सत्तापक्ष सुशासनको नारा लगाउने तर, नाकैमूनिको भ्रष्टाचार नदेख्ने अवस्थामा छ । जो अत्यन्तै गलत छ । सत्तामा रहेका हुन् कि सत्ताबाहिर रहेका, देशमा हुन् कि विदेशमा लुकेका ? उनीहरूलाई पक्राउ गर्ने, छानबिन गर्ने, दोषी देखिएकामाथि कारबाही गर्ने र निर्दोष भए सफाइ दिने अधिकार राज्यलाई छ । तर, संसदमा गृहमन्त्रीले ब्लयाकमेलिङ गर्ने छुट छैन ।
मिडिया तर्साउने मूर्खता खारेज योग्य छ । मिडियालाई तह लगाएर राज गर्छु भन्ने खालको प्रवृत्तिको जति भर्त्सना गरे पनि कम हुन्छ । एउटा टेलिभिजनको प्रस्तोताभन्दा माथि नदेखिएका लामिछानेले संसदमा भ्रम छरेर आफू नाङ्गो बनेको हेक्का राखेनन् । संसद्को रोष्टममा उभिएर मिडिया र प्रतिपक्षका सांसदलाई तर्साउन खोजे ।
अन्त्यमा, सिरोहिया र रविको व्यक्तिगत प्रकरणलाई समाधान गर्ने भनेको नीति र विधिले हो । सहकारी प्रकरण राज्य तहमा बसेका गृहमन्त्री लामिछानेबाट छानबिन सुरू हुँदा केही बिग्रिन्न ।
सहकारी ऐन, कानून र नियममा भएका केही छिद्रहरूको सहारामा अपराध गर्नेहरूलाई कडा कानून निर्माण गरी सहकारी ठगी धन्दामा संलग्नलाई नियमन, नियन्त्रण, पहिचान, दण्डित गर्ने कानून निर्माण गरी वर्तमान समयमा देखिएका समस्या समाधान गर्नतिर लाग्दा सबैको भलो हुने देखिन्छ । अन्यथा रविहरूको गलत रवैयालाई केपी ओलीहरूको साथले मुलुक र जनताको लागि हानिकारक हुनेछ ।
