पाल्हीनन्दन (नवलपरासी) । पश्चिम नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिका र सुकुम्वासी आयोगले भूमिहीन दलितलाई जग्गा नदिएपछि सडकमा बस्न बाध्य छन् ।
भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम सरकारले एक पटक जमिन उपलब्ध गराउने संविधानमा व्यवस्था रहेपनि गाउँपालिका र आयोगले यहाँका भूमिहीन दलिललाई आवासका लागि जग्गा उपलब्ध नगराउँदा सडकमा फुसको छाप्रो बनाएर बासिरहेको पाल्हीनन्दन‐४ का रामु चमारले बताए ।
आयोग र गाउँपालिकामा आवासका लागि पटकपटक फाराम भरेपनि जमिन नपाएको स्थानीय सुकदेव चमारले बताए । उनका अनुसार पुस्तौँदेखि सडकमा छाप्रो बनाएर बस्दै आएकामा गत वर्ष सडक स्तरोन्नति गर्दा घर भत्काइएको हो । आवासका लागि जमिन उपलब्ध गराइदिन पालिका, वडा कार्यालय र आयोगसँग आग्रह गरिरहेको भन्दै हालसम्म कुनै सुनुवाइ नभएको उनले गुनासो गरे ।
पाल्हीन्दन-४ लोहरौलीका भूमिहीन बासफोर (डोम) समुदायले बाजेबुवाको पालादेखि लोहरौलीबाट बैरवा जाने सडकमा फुसको छाप्रो बनाएर बसोबास गर्दै आएका छन् ।
पछिल्लो वर्ष सडक स्तरोन्नतिका क्रममा विवाद भएपपछि बसोबासको समस्या भएको सन्दीप बासफोरले बताए । आवासका लागि फाराम भरेर जमिन उपलब्ध गराइदिन गाउँपालिका, वडा कार्यालय र सुकुम्बासी आयोगमा अनुरोध गरिएको भन्दै अहिलेसम्म सम्बन्धित निकायले कुनै पहल नगरेको उनको भनाइ छ ।
पाल्हीनन्दनका आवासविहीन दलित समुदायले पटकपटक सम्बन्धित कार्यालयमा आवासका लागि फाराम भरेका छन् । गाउँपालिकाले निर्णय गरेर सुकुम्बासी आयोगमा पठाएपछि आयोगले स्विकृति दिएसँगै प्रक्रिया अगाडि बढाइने पाल्हीनन्दन‐४ का वडाध्यक्ष रवीन्द्र सहानीले बताए । जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा वडा कार्यालयले गाउँपालिकालाई अनुरोध गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
