काठमाडौं । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पास भइ संसदबाट बजेट आएपछि बजेटमाथि छलफल समेत शुरु भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तीन दलका शीर्ष नेताहरूलाई बालुवाटार बोलाएर अल्मल्याएका छन् ।
वर्तमान सरकारलाई चौतर्फी घेराबन्दी रहेका बेला सर्वोच्च अदालतले पनि गृहमन्त्री रवि लामिछानेप्रति लक्षित मुद्धा अघि बढाएको पछिल्लो सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले उनीहरूलाई बालुवाटार बोलाउने र अहिलेको सन्दर्भभन्दा बाहिर रहेको विषयमा छलफल गरेर अल्मल्याउन खोजेका हुन् ।
सोमबार बिहान मात्रै प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू वालुवाटारमा छलफलमा जुटेका थिए । अघिल्लो दिन अर्थात आइतबार प्रधानमन्त्रीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छुट्टै परामर्श गरेका थिए । सोमबार भने प्रधानमन्त्रीको सरकारीनिवास बालुवाटारमा प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष ओली र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरे ।
सोमबार बिहान नै नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग पनि प्रधानमन्त्रीले छलफल गरे । सहकारीको रकम हिनामिना र अपचलनको छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन भएपछि पहिलो पटक तीन नेताबीच एकै पटक भेटवार्ता भएको हो ।
तीन नेताबीच बजेट र छानबिन समितिको कामकारवाहीबारे छलफल भएको बताइए पनि यो विषय भन्दा फरक सन्दर्भमा छलफल भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई कसरी टुग्याउन सकिन्छ भनेर दुई शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेको बुझिएको छ । ‘एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस सभापति देउवासँग प्रधानमन्त्रीले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयमा छलफल गर्नु भएको हो, यो विषयमा अन्र्तराष्ट्रिय दबाब पनि बढ्दै गएकाले तीन नेताहरूबीच छलफल भएको हो’, प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो ।
पछिल्लो राजनीतिक घट्नाक्रमबारे छलफलको मुख्यविषय बनाइएको भएपनि प्रधानमन्त्रीले संक्रमणकालीन न्यायको सवाललाई पनि छलफलमा ल्याएका थिए । त्यसबाहेक सर्वोच्च अदालतलले रवि लामिछानेको सहकारी ठगीबारे कास्की प्रहरीमा परेको उजुरी मागेको विषय र अन्य केही ससामयिक विषयबारे पनि छलफल भएको स्रोतको दाबी छ ।
साथै, सोमबार बिहानको भेटघाटमा संसदमा प्रस्तुत बजेटको विषयमा नेकपा एसका अध्यक्षले असहमति प्रकट गरेका थिए । नेपालसँगको भेटमा मधेस प्रदेश सरकार गठन र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको विस्तारबारे छलफल भएको थियो ।
सुदूरपश्चिममा एमाले र माओवादीले निर्णय नगर्दा सरकार विस्तार हुन सकेको छैन । त्यसैगरी मधेसमा एमाले र माओवादीले एकीकृत समाजवादीलाई सरकारबाट फिर्ता भएर नयाँ सरकार गठनका लागि सहजता प्रदान गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् । तर, एकीकृत समाजवादीले मधेसमा पुरानो समीकरण अनुसार बनेको जसपा नेपाल नेतृत्वको सरकार छाडेको छैन ।
