Logo
Logo

माओवादीनिकट सहकारीलाई उन्मुक्ति


378
Shares

काठमाडौं । बचतकर्ताहरुको करिब २ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना गरेको ललितपुरको लगनखेलमा रहेको गतिशील बचत तथा ऋण सहकारी संस्था संसदीय छानबिन समितिभित्र पारिएको छैन । लामो रस्साकस्सीपछि बनेको संसदीय छानबिन समितिले २९ वटा सहकारीको छानबिन गर्ने भएपनि २ अर्बभन्दा बढी हिनामिना गर्ने गतिशील सहकारी छुटेको छ ।

सो सहकारीलाई नियोजित रुपमा छुटाइएको हो कि भूलवश राज्यको नजरमा नपरेर छुटाइएको हो भन्ने एकिन हुन सकेको छैन । त्यसका पूर्वअध्यक्ष र वर्तमान अध्यक्ष माओवादीसँग निकट रहेको तथा सञ्चालकहरू पनि वामपन्थी पृष्ठभूमिका रहेका कारण छुटाइएको आशंका बचतकर्ताले गरेका छन् ।

गतिशीलका बचतकर्ताहरूले २०८० असार १० गते सहकारीले बचत फिर्ता नगरेको भन्दै जिल्ला प्रकाशन कार्यालय ललितपुरमा उजुरी दिएका थिए । आफुहरूले पटक–पटक बचत फिर्ता माग्दा पनि सहकारीले नदिएको र २०७९ को साउनदेखि सावाँ ब्याज नै दिन छोडेको भन्दै ४८ जना बचतकर्ताको हस्ताक्षरसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएपछि मात्रै सो सहकारी संकटग्रस्त भएको तथ्य बाहिर आएको थियो ।

बचतकर्ताको उजुरी आएलगत्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले सञ्चालकहरूलाई असार ११ गते महानगरमै बोलायो । प्रशासन कार्यालयले आफ्नो रोहबरमा सञ्चालक र बचतकर्ताको बैठक राख्यो । सो बैठकमा ६ वटा निर्णय भए । पहिलो निर्णय थियो–१० दिनभित्र गतिशील सहकारी संस्थाले श्वेतपत्र जारी गर्ने । सहकारीले महानगरले भनेजस्तै श्वेतपत्र पनि जारी पनि ग¥यो ।

महानगरमा बसेको बैठकको दोस्रो निर्णय थियो, ‘सहकारीका अध्यक्षले सात दिनभित्र विभिन्न पक्षहरू समेटी ऋण असुली समिति गठन गर्ने ।

तेस्रो निर्णय निर्णय थियो, ‘सहकारीले एक महिनाभित्र धितो लिलामको प्रक्रिया सुरु गरी सूचना जारी गर्ने । चौथो निर्णय थियो– असुली हुन आएको रकम सदस्य बचतकर्तालाई दामासाहीले क्रमशः फिर्ता गर्दै जाने, पाँचौं निर्णय थियो– आगामी तीन महिनाभित्र विशेष साधारणसभा सम्पन्न गर्ने र छैटौं निर्णय थियो– माथिका सबै निर्णय कार्यान्वयन नभए कारबाहीका लागि बागमती रजिष्ट्रारको कार्यालयमा पठाउने ।

सहकारीले नाम मात्रैको श्वेतपत्र जारी गर्ने बाहेक अरु काम गरेन । बठ्याईं गरेर कार्यालय सञ्चालन गरिरह्यो र पैसा नभएको भन्दै बचतकर्तालाई रित्तै हात घर पठाएपछि थप संकट आएको थियो । अध्यक्ष बलराम पाठक, उपाध्यक्ष खेम नेपाल, कोषाध्यक्ष राजेशकुमार हुमागाईं, सचिव सौगातप्रसाद दहाल, सदस्यहरू राधादेवी श्रेष्ठ र विनय आमात्य, व्यवस्थापक बिणाकुमारी अमात्य र ऋण अधिकृत ध्रुब गौतमलाई कारबाही गर्न उजुरी परेको थियो ।

सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका अध्यक्ष बलराम पाठककै कारण सो सहकारी समस्यामा परेको हो । माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री रहेको बेला उनी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष बनेका थिए । उनले त्यतिखेर विकास थापालाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिँदै उनी बैंकको अध्यक्ष बनेका थिए । अहिले पनि उनी अप्रत्यक्ष रुपमा सहकारीको काम गरिरहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्