बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा बेरुजु ४ अर्ब २ करोड ९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३१ प्रतिशतले बढी हो ।
हालसम्मको बाँकी बेरुजु गत वर्षभन्दा ३१.४८ प्रतिशतले बढेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बाँकी बेरुजुमा प्रदेश सरकारी कार्यालय समिति तथा अन्य संस्थाको लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएको बाँकी बेरुजु ४ अर्ब २ करोड ९ लाख ६९ हजार रहेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले मंगलबार लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई प्रदेशका सरकारी, संघसंस्था तथा स्थानीय तहको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयका नायब उपमहानिर्देशक घनश्याम कोइरालाले प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख शेरचनलाई बुझाएका हुन् ।
प्रतिवेदनमा प्रदेशका विभिन्न निकायको विवरण, लेखापरीक्षणबाट देखिएको बेरुजु स्थिति, लेखापरीक्षणबाट देखिएको समष्टिगत स्थिति, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको कार्यान्वयन स्थिति र भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधारलाई समावेश गरिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रतिवेदनमा लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका १०९ स्थानीय तहको लेखापरीक्षणबाट देखिएका संक्षिप्त ब्यहोरासमेत समावेश गरिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको छैटौं वार्षिक प्रतिवेदनमा यो वर्ष प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायसमेत २६७९ संघीय कार्यालयलाई अख्तियारी दिइएका कार्यालयहरूसमेतको ५० अर्ब २ करोड ८२ लाख ११ हजार र २२ समिति र अन्य संस्थाको ७ अर्ब ८८ करोड ७७ लाख १८ हजारसमेत ५७ अर्ब ९१ करोड ५९ लाख २९ हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिता सबैले पालना गर्नुपर्ने बताए । उनले नियम कानूनको उल्लंघन गर्ने जोसुकै सजायको भागीदार बन्नुपर्नेमा जोड दिए । मंगलबार नै मुस्लिम आयोगले पनि प्रदेश प्रमुखलाई आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
