बजेट आयो, जनताले के पायो ?

काठमाडौं । प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस व्यवस्थाअनुरूप हरेक वर्ष जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक हुने गरेको छ । बजेटले राखेका उद्देश्यहरू समयमा पूरा भएको भए नेपाल आर्थिक समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढिसकेको हुन्थ्यो । तर, दुर्भाग्य बजेटले आम नागरिकलाई आशा मात्र देखाउने र अन्ततः निराश पार्ने गरेको छ ।

बजेटमा उल्लेख गरेका पूर्वाधार निर्माणको कामदेखि कृषि, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र जलस्रोत आदि विषयमा हरेक वर्षको बजेटले प्राथमिकता दिएको भए पनि प्रतिफल उत्साहजनक छैन ।

जसले गर्दा पूर्वाधार निर्माणको लागत बढ्ने, कृषिको अनुदान दुरुपयोग हुने, युवा रोजगारीका लागि छुट्याएको बजेट दलका कार्यकर्तालाई बाँड्ने र कतिपय विकास आयोजनामा व्यापक भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । यसको रोकथाम नगरी बजेटको सदुपयोग हुन सक्दैन ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । सरकारले चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात् ६१.३१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड (१८.९४ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थापनमा ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ (१९.७४ प्रतिशत) विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले स्रोत व्यवस्थापनतर्फ राजस्व, सार्वजनिक ऋण र वैदेशिक अनुदानमा पनि महत्वकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । सरकारले १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । चालु वर्षको १० महिनाको राजस्व संकलन साढे आठ खर्ब रुपैयाँ मात्रै छ । यस हिसाबले राजस्वको लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन ।

यतिबेला आन्तरिक उत्पादन र आयातित व्यापार दुवै क्षेत्र मन्दीमा छन् । आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार भएको छैन । आर्थिक क्षेत्र नफस्टाउँदा आन्तरिक राजस्व पनि बढ्न सक्दैन । यस्तो अवस्थामा राजस्वको लक्ष्य भने महत्वकांक्षी राखिएको छ ।

वैदेशिक अनुदान र ऋणको अनुमानमा बजेट निर्माण भएको छ । जुन संकलन हुने आधार छैन । त्यसको उदाहरण चालु वर्षको १० महिनामा वैदेशिक अनुदान पौने तीन अर्ब रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको बाटै पुष्टि हुन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा आन्तरिक ऋण पूरै उठाउने गरे पनि वैदेशिक ऋण भनेजति उठ्न सकेको छैन ।

अर्थतन्त्रमा विद्यमान समस्या समाधान र आर्थिक फड्को मार्ने कार्यक्रम बजेटमा छैन । सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको बताएको छ । कृषि लगानी दशक घोषणा पनि गरेको छ । तर, कृषि तथा पशुपन्छी विकास क्षेत्रको बजेट भने घटाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कम बजेट दिएर कृषि लगानी दशक सफल हुन सक्दैन । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा पनि पर्याप्त योजना छैन ।

बजेटको मूल्यांकन कार्यान्वयनबाटै हुने हो । बजेट कार्यान्वयनको समस्या अझै हटिसकेको छैन । महत्वकांक्षी बजेट बनाउने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । कार्यान्वयनमा भने ‘असारे विकास’ले नै निरन्तरता पाइराखेको छ । सुरुमा महत्वकांक्षी बजेट ल्याउने अनि मध्यावधि समीक्षामार्फत संशोधन गरेर घटाउने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ ।

सत्तारुढ दलकै सांसद असन्तुष्टि रहेको बजेट कार्यान्वयन हुन कठिन छ । बजेट निर्माण प्रक्रियामै समस्या देखिएको छ । नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा बजेट ल्याउनुपर्ने हो । तर, विपक्षी दलहरूको अवरोधका कारण नीति तथा कार्यक्रममाथि संसदमा छलफल हुनै पाएन । विपक्षी सांसदलाई वेलमा घेरेर नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट पारित गरे पनि त्यसको प्रभाव बजेटमा पर्ने नै भयो ।

बजेटले नीतिगत अस्थिरतालाई समेत मलजल गरेको छ । सरकारको भनाई र गराइमा फरक देखिएको छ । विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्ने करको दरको हेरफेरले हरेक वर्ष व्यवसायी र उपभोक्तालाई दुबिधा बनाइदिएको छ । यसले उद्योगी–व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्दैन । विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगले गर्ने दीर्घकालीन हितबारे सरकारले ठोस नीति अवलम्बन गरेको छैन ।

तत्कालीन लाभमा मात्र सरकार केन्द्रित हुँदा विद्युतीय सवारीको भविष्यबारे अन्योल बढेको छ । बजेट नीतिमा आधारित हुनुपर्नेमा मन्त्री र बिचौलियाहरूको गन्ध आउँछ । पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्यासको आयातमा दुई÷तीन खर्ब बाहिरिने गरेको छ ।

नेपालमा उत्पादित विद्युतको खपत गर्ने दीर्घकालीन रणनीति बनाउन सकियो भने वार्षिक दुई÷तीन खर्ब बच्छ । निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा पनि विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । विद्युतीय सवारी आयातले राजस्व घट्यो भन्ने दरिद्र मानसिकता नत्यागेसम्म देशको आर्थिक विकास सम्भव छैन । आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रले देश टाट पल्टिसक्यो तर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा हामी पछाडि परेका छौँ ।

बजेटले ठूलो परिमाणमा उत्पादन वृद्धि, लाखौं रोजगारी सिर्जना, डिजिटल अर्थतन्त्र, पूर्वाधार विकासमा महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । तर, ती लक्ष्य प्राप्त गर्न प्रभावकारी योजना छैन । योजनाविनाको बजेट कार्यान्वयन हुन सक्दैन । निजी क्षेत्र सशंकित छ ।

अहिलेसम्मको अभ्यासबाट पाठ सिक्दै सरकारले बजेट कार्यान्वयन पद्धतिमा सुधार ल्याउनुपर्छ । चालु खर्च नियन्त्रण र पुँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ । उत्पादकत्व र राजस्व अभिवृद्धिका लागि निजी क्षेत्र लगानीमा प्रोत्साहित हुने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ ।