काठमाडौं । १४ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनले सबै प्रतिवादीहरूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको छ । बिहीबार उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद पौडेल र हेमन्त रावलको इजलासले उनीहरूलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको हो ।
उच्चले जिल्ला अदालत काठमाडौँले यसअघि थुनामा पठाउने भनी गरेको आदेश मिलेकै देखिएको भन्दै सोही आदेश सदर गरेको हो । जिल्लाले थुनामा पठाउने आदेश गरेपछि उनीहरू उच्च अदालत गएका थिए । उच्चले पनि थुनामा पठाएपछि अब उनीहरू सर्वोच्चसम्म जान पाउने छन् ।
उच्चले सुन तस्करीको अभियोगमा थुनामा रहेका लेकबहादुर तामाङ, रमेश देउला ,अनिल श्रेष्ठ, राधाकृष्ण श्रेष्ठ,शेरबहादुर बस्नेत ,कृष्णकुमार श्रेष्ठ,मीनबहादुर घले र जीवन गुरुङलाई थुनामा पठाएको हो । यो विवादमा नेपाल सरकारका तर्फबाट पनि उच्चमा निवेदन पुगेको थियो ।
जसअनुसार प्रतिवादीको तर्फबाट २०८० चैत ७ मा र सरकारवादीको तर्फबाट २०८१ जेठ १७ गते निवेदन दर्ता गराइएको थियो ।
यसअघि २०८० पुस २३ गते जिल्ला अदालत काठमाडौँले सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका ८ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो ।
जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश शङ्कर बहादुर राईको इजलासले सबै प्रतिवादीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश गरेको थियो । दुई जना प्रतिवादी भने तत्कालीन समयमा फरार रहेका थिए ।
दुबईबाट १४ किलो सुन लिएर आएका गोरखाका चन्द्र घलेलाई पक्राउ गरेपछि तस्करीबारे रहस्य खुलेको थियो। विमानस्थल भन्सार कार्यालयले अनुसन्धानका क्रममा यो समूहले १३८ किलो सुन तस्करी गरेको भन्दै सोही बराबर बिगो र जरिवाना दाबी गरेको छ।
उनीहरूविरुद्ध एक अर्ब ४० करोड ५५ लाख रुपैयाँ बिगो तथा दुईदेखि पाँच वर्षसम्मको कैद सजाय माग दाबी अभियोग पत्रमा गरिएको थियो ।
घटनामा संलग्न हुने प्रतिवादीले पटक–पटक गरी एक सय ३८ किलो सुन चोरी–पैठारी गरेकाले एक अर्ब ४० करोड ५५ लाख रुपैयाँ बिगो तथा दुईदेखि पाँच वर्षसम्म कैद सजाय माग दाबी अभियोग पत्रमा गरिएको थियो ।
यस्तै तस्करीको सुन विमानस्थलबाट गिरोहको घरसम्म पु¥याइदिने काम विमानस्थलका कर्मचारीहरू राधाकृष्ण श्रेष्ठ, लेकबहादुर तामाङ, रमेश देउला, अनिल श्रेष्ठ, शेरबहादुर बस्नेतले गरेको अभियोग पत्रमा दाबी गरिएको थियो ।
उनीहरू नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अन्तर्गतका कर्मचारी हुन्। उनीहरूले धनबहादुर गुरुङसँग घुस लिई सुन चोरी पैठारी गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ।
