काठमाडौं । मधेस प्रदेशको कमान्ड गत संसदीय निर्वाचनबाट उदाएको चन्द्रकान्त (सिके) राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीको हातमा पुगेको छ । साढे ६ वर्ष मधेसको नेतृत्व गरेको जनता समाजवादी (जसपा) नेपाल नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै जनमतले मधेसको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको हो ।
मधेस प्रदेशसभाको बुधवार बसेको बैठकमा जसपाबाट मुख्यमन्त्री बनेका सरोजकुमार यादवले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि सरकार ढलेको थियो ।
विश्वासको मतका लागि गरिएको मत विभाजनमा मुख्यमन्त्री यादवले ५० मत पाएका थिए भने विपक्षमा ५३ मत परेको थियो । गठबन्धन फेरबदल हुँदा पनि यसअघि चार पटक विश्वासको मत पाएका यादवले पाँचै पटकमा भने मत पाउन सकेनन् ।
योसँगै जसपा नेपालले प्रादेशिक संरचना लागू भएपश्चात् पहिलो पटक सत्ता गुमायो । जसपा नेतृत्वको सरकार ढलेपछि जनमतका सांसद सतिशकुमार सिंह मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।
जनमतलाई नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल संघीय समाजवादीको समर्थन रहेको छ । १३ सिटसहित मधेसमा जनमत चौथो शक्ति हो ।
जनमतलाई २५ सिटको एमाले, ९ सिटको माओवादी, ७ सिटको एकीकृत समाजवादी तथा एक सिटका नाउपा र संघीय समाजवादी पार्टीले समर्थन गरेका छन् । अहिले काँग्रेस जसपा नेपाल, लोसपा र राप्रपा प्रतिपक्षमा रहेका छन् ।
संघीयता कार्यान्वयनदेखि नै मधेस सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको जसपा नेपाल शक्तिबाहिर हुँदा मधेस राजनीतिको एक प्रमुख खेलाडी जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई ठूलो धक्का लागेको छ ।
सुरुमा जसपाले राजपासँग गठबन्धन गरेर सरकार चलाएको थियो, पछि पार्टी एकीकरण भएपछि एकल सरकार बन्यो । तर, २०७६ मा नेकपा विभाजनको असर स्वरूप जसपा पनि विभाजन भएपछि भने जसपा, काँग्रेस र माओवादीको संयुक्त सरकार चलेको थियो ।
६ प्रदेशमा सत्ता हलचल हुँदा मधेसमा जसपाले पूरै कार्यकाल सरकार चलाएको थियो । तर, यस पटक सरोजकुमार यादवले डेढ वर्षमै सत्ता गुमाउनु प¥यो ।
सिके राउत मधेसमा उपेन्द्रलाई कमजोर बनाएर आफ्नो पार्टी संगठन विस्तार र बलियो गर्ने रणनीतिमा छन् । उनीहरूबिच अघोषित शीतयुद्ध छ । २०७९ को निर्वाचनमा राउतले सप्तरी–२ मा उपेन्द्रलाई हराएका थिए ।
उपेन्द्र उपनिर्वाचनमार्फत बारा–२ बाट सांसद बनेका थिए । २०७९ को निर्वाचनमा उपेन्द्रलाई हराएर संघीय संसद् प्रवेश गरेका जनमतका अध्यक्ष सिके राउतको पहिलेदेखिकै जोड मधेसमा मुख्यमन्त्री थियो ।
यसैमा जसपा विभाजन, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्पष्ट बहुमत जुटाइराख्न केन्द्रमा ६ सिट रहेको जनमत र चार सिट रहेको नागरिक उन्मुक्तिको साथ खोजेपछि मधेस सरकार परिवर्तन भएको हो ।
केन्द्रमा १२ सिट हुँदा पनि उपप्रधानसहित दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाएको जसपा नेपाले मधेसमा मुख्यमन्त्री पाएको थियो । एमाले–माओवादी गठबन्धनमै रहेर पनि नेपाली काँग्रेससँग मिलेर जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा थिए ।
तर, प्रधानमन्त्री बन्ने दाउ कुरेर बसेका उन्पेन्द्र अहिले सत्ता राजनीतिबाटै किनाराकृत भएका छन् । मधेस आन्दोलनपछि चम्किएका उपेन्द्र अहिले राजनीतिक जीवनकै कठिन मोडमा पुगेका छन् ।
उपेन्द्रले मधेसको राजनीतिमा कुनै समय एकलौटी राज गरेका थिए । पार्टी विभाजनपछि उपेन्द्र एकपछि अर्को गर्दै एक्लिने र सत्ताविहीन बनेका छन् । २०६२–६३ को आन्दोलनपछि तराई–मधेसमा दुईवटा ठूला आन्दोलन भए । दुवै आन्दोलनका नायक उपेन्द्र नै थियो । पहिलो मधेस आन्दोलनपछि उनको लोकप्रियता ह्वात्तै बढेको थियो ।
उनी मधेस आन्दोलनका ‘मसिहा’ भनेर चिनिएका थिए । तर, उनको त्यो लोकप्रियता धेरै लामो समयसम्म टिक्न सकेन । दुई दशकै उनी सत्ता राजनीतिबाटै किनाराकृत बन्न पुगेका छन् ।
सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीजस्ता आधारभूत आवश्यकता एवं किसानका समस्यालाई मूल मुद्दा उठाउँदै आएका छन् ।
सुशासन र स्वायत्तताको मुद्दालाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको जनमतले भ्रस्टाचार, ढिलासुस्ती र कर्मचारीतन्त्रको अन्त्य गर्ने पनि बताउँदै आएको छ । यी मुद्दा सम्बन्धी समस्या सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेर निर्वाचनमा होमिएको जनमतले अनपेक्षित नजिता पनि निकाल्यो ।
अब मधेस प्रदेशको कमान्ड सम्हाल्ने अवसर पाएको जनमले आफ्नो प्रतिबद्धता अनुसार कतिको काम गर्न सक्छ ? जनमत पनि रास्वपाजस्तो पुरानै पार्टीको बाटोमा लाग्ला कि नयाँ दलको अनुभूति दिलाउला ? त्यो भने आगामी दिनले नै बताउने छ ।
