काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० नेपाल विभाजनविरुद्ध मुद्दाको छिनोफानो पूर्ण इजलासमा हुने भएको छ । जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएको रिट पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश गरिएको हो ।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले यसअघिको यथास्थितिमा राख्ने निर्णयलाई यथावत् राख्दै पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो ।
अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा निर्णय गर्नका लागि पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश भएको हो । वैशाख २३ गते जसपा नेपालका सात सांसदसहित अशोक राईको नेतृत्वमा नयाँ दल गठन भएको थियो । २३ गते नै निवेदन पेस भएकामा आयोगले भोलिपल्ट दर्ता प्रमाणपत्र दिएको थियो ।
यादवले राई नेतृत्वको दल दर्ता गर्ने आयोगको निर्णय गैरकानुनी भन्दै खारेज गर्न माग गरेका थिए । निर्वाचन आयोगले खारेज भइसकेको अध्यादेशमा टेकेर राईको नेतृत्वमा दल दर्ता गरिदिएको यादवको दाबी थियो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अनुसार नयाँ दल दर्ता गर्नका लागि ४० प्रतिशत सांसद र ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य आवश्यक पर्ने भए पनि राईसँग ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य नरहेको यादवले रिटमा उल्लेख गरेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले भने राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीमा उल्लिखित २० प्रतिशत सांसद वा २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य भए पनि पुग्ने प्रावधानअनुसार नयाँ दल दर्ता गरिदिएको थियो ।
आयोगको उक्त निर्णयको प्रभाव सत्ता समीकरणमा समेत देखिइसकेको छ । जसपा फुटकै मधेसमा सरकार कारण फेरिएको छ भने यादवले दल विभाजनकै कारण सत्ता छाड्नुपरेको छ ।
यादवलाई सत्ताबाट बाहिर पठाएर अशोक राई नेतृत्वको नयाँ दलबाट मन्त्री थपिएको छ ।
