एनसेलबारे संसद्, सरकार, न्यायालय, किन संवेदनशील देखिएनन् ?– शुकदेव भट्टराई खत्री

एनसेल कम्पनी खरिद बिक्री भएको तीन चार वर्ष भयो । यसको पूँजीगत लाभकर असुली हुनुपर्छ भनेर यहाँ कार्यबाहक महालेखा परीक्षक हुँदा धेरै मेहनत गर्नुभयो । तर, अहिलेसम्म असुली हुन सकेको छैन । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
२०७३ पुसमा एनसेल आफैँले पुँजीकर तिर्नु पर्ने कि नपर्ने भनेर आन्तरिक राजश्व विभागसँग पूर्वादेश मागेको थियो । तर, आन्तरिक राजश्व विभागले यस सन्दर्भमा जवाफ नै दिएन । त्यति मात्र होइन, यसबारेमा अर्थमन्त्रालयले समेत कुनै ‘रेस्पोन्स’ गरेन । पछि २०७३ जेठ २१ गते तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसद्को अर्थसमितिले एनसेलको स्वामित्व परिवर्तन र लाभकरसम्बन्धी छानबिन गरी दोषीउपर कारबाही गर्न निर्देशन दियो । त्यसपछि २०७३ वैशाख २४ गते संसद्मा एनसेलले तिर्नुपर्ने लाभकरका विषयमा सरकारलाई निर्देशन दिन सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव नै दर्ता भयो । तर, त्यसबारेमा छलफल नै हुन सकेन । ०७३ फागुनमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रारम्भिक प्रतिवेदन निकाल्योे, जहाँ एनसेलले लाभकर तिर्नुपर्ने विषय उल्लेख थियो । पछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर नलाग्ने भनेर निर्णय गर्न खोज्यो । तर, निमित्त मुख्यसचिव र अर्थसचिवले हस्ताक्षर गर्न मानेनन् । त्यसपछि यो विषयले ठूलै रूप लियो । मैले २०७३ चैतमा महालेखाको ५४औँ प्रतिवेदनमा समावेश गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेँ ।

एनसेलले राष्ट्रको ढुकुटीमा जम्मा गर्नुपर्ने अर्बौं रकमबारे संसद्, सरकार, शीर्ष नेता संवेदनशील देखिएनन् । न्यायालयले समेत समयमै छिनोफानो गरेन । दिनमा दशवटा भाषण गर्दै हिँड्ने नेताले यसबारेमा आजसम्म एक शव्द बोलेका छैनन् ।


अर्बौं कर तिर्नुपर्नेलाई प्रभावमा परेर छुट दिने, तर १८ हजार साना करदातालाई करको दायरामा ल्याउने दोहोरो चरित्रले राष्ट्रलाई फाइदा गर्दैन ।


दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्ने, तर अर्बौं अर्ब कर उठाउन ध्यान नदिने हो भने कसरी लक्ष्य पूरा हुन्छ ? देश कसरी समृद्ध हुन्छ ?


हामीले २०७३ चैत्रमा राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको महालेखाको प्रतिवेदनमै त्यतिबेला ३५ अर्ब रुपैयाँ ९१ करोड रुपैयाँ कर नबुझाइएको कुरा स्पष्ट उल्लेख गरेका थियोँ । तर, कर प्रशासकहरूले ‘अफसोर कारोबार’ भनेर छुट दिन खोज्नुभयो । कागजपत्र मात्र हो, यो कम्पनी नेपालमै छैन भन्दिनुभयो । आफूलाई कर प्रशासक भन्नेहरूदेखि राज्यका शीर्ष नेताहरू कसैले पनि राष्ट्रको ढुकुटीमा एनसेलले तिर्नुपर्ने अर्बौं कर दाखिला होस् भन्ने चाहेको देखिएन ।


महालेखापरीक्षकले राष्ट्रप्रमुखलाई प्रतिवेदन बुझाउने, राष्ट्रप्रमुखले प्रधानमन्त्रीलाई दिने र त्यो संसद्मा छलफल हुने हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेको मात्र होइन, विश्वव्यापी मान्यता हो । तर, २२, २३ महिना हुँदा पनि संसद्मा छलफल नसकेर निकम्मा बनेर बसेको छ । संसदीय समिति नै कमजोर भएको हो कि भन्ने पनि मैले महसुस गरेको छु ।


एनसेललाई पुँजीगत लाभकरबाट उन्मुक्ति दिने हो भने यो महारोग बन्छ । भोलि अरु बहुराष्ट्रिय कम्पनीको पुँजीगत लाभकर नउठाउने नजिर स्थापित हुन्छ । यो खतरा सरकार, संसदीय समिति र सिंगो संसद्ले आभाष गर्नुप¥यो ।


यही करका कुरामा अहिलेको ५५औँ रिपोर्ट हेर्नुस् कहाँ उच्चारण गरियो ? कहीँ पनि बोलिएको छैन । भनेपछि यो देशमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो भूमिका निर्वाह कसरी ग¥यो त ? गर्न सक्यो त ? त्यसले निरन्तरता पायो त ?

बल्लख २०७४ कात्तिक २१ मा ठूला करदाता कार्यालयले ६० अर्ब ७१ करोड कर निर्धारण ग¥यो । उसले पूर्वादेश मागेको झन्डै एक वर्षपछि बल्ल कर निर्धारण गरियो । तर, त्यसमध्ये अहिलेसम्म करिब २४ अर्ब मात्र राज्यको ढुकुटीमा दाखिला भयो । आजको दिनसम्म जोड्दा जरिवाना, सुद, सेवा, शुल्क र पहिलाको मूलधन गरेर तिर्नुपर्ने रकम करिब ७३ अर्ब नाघेको छ । राष्ट्रको ढुकुटीमा जम्मा हुनुपर्ने यति ठूलो रकमको विषयमा संसद्, सरकार र न्यायालयले समयमै छिनोफानो गरेन । अघिल्लो वर्षको माघमा परेको मुद्दा अहिलेसम्म छिनोफानो हुन सकेको छैन । भनेपछि व्यवस्थापिका संसद्, नेपाल सरकार र न्यायपालिकासमेत कोही पनि यस विषयमा संवेदनशील छैनन् भन्नुपर्छ । यति मात्र होइन, यसबारेमा शीर्ष नेताहरू र माथिल्लो ओहदामा रहेका पदाधिकारी कोही पनि बोल्न चाहँदैनन्, उच्चारण नै गर्दैनन् । चाहिँदो नचाहिँदो विषयमा दिनहुँ भाषण गर्नेहरूले समेत यसबारेमा आजसम्म सार्वजनिक रूपमा एक शव्द बोलेको सुनिएको छैन । अहिलेका अर्थमन्त्रीले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि एनसेलको सम्पत्ति र दायित्व अडिट गराउँछु भनेर लाग्नुभएको छ । तर, धेरै ढिला भइसकेको छ ।

एउटा विदेशी कम्पनी जसले नेपालबाट मनग्गे लाभ आर्जन ग¥यो, तर लाभकर तिरेन । उसबाट राष्ट्रको ढुकुटीमा त्यो कर दाखिला गराउन कोही पनि संवेदनशील देखिएनन् भन्ने यहाँको भनाइ रह्यो । यसको दूरगामी असर छ ?
अवश्य पनि छ । हेर्नुस्, १८ हजार साना करदातालाई करको दायरामा ल्याउन अर्थमन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ । तर, अर्बौं रुपैयाँ राजश्व संकलन हुने एनसेल र ऊ जस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीले यो वा त्यो बहानामा छुट पाइरहेका छन् । आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशतभन्दा माथि लाने, दोहोरो अंकमा पु¥याउने लक्ष्य राख्ने, तर अर्बौं अर्ब कर उठाउन ध्यान नदिने हो भने कसरी त्यो लक्ष्य पूरा हुन्छ ? देश समृद्ध हुन्छ ? राज्यका जिम्मेवार ओहदामा बसेकाहरूले समयमै ध्यान नदिँदा, सकृयता नदेखाउँदा, बेवास्ता गर्दा अर्बौं राजश्व अपव्य हुन, चुहावट हुन मद्धत पुगेको स्थिति छ । यसले पनि उनीहरू संवेदनशील भएनन् भन्ने पुष्टि गर्छ ।

ठूला कर दाताको कार्यालयले निर्धारण गरेको करमा चित्त नबुझे त्यसलाई पुनरावेदन गर्न विभिन्न विकल्प छन् । तर, एनसेले ती कुनै पनि विकल्पमा नगई सिधै रिटमार्फत सर्वोच्च अदालतमा गएको देखिन्छ । यसले न्यायालयमा बसेकाहरूलाई समेत एनसेलले प्रभावित पारेको रहेछ भन्न सकिन्छ ?
यतिखेरको सबैभन्दा यक्ष सवाल भनेको यही हो । मुख्यकुरा आयकर कानुन २०५८ लाई हेर्नुपर्छ । आयकर कानुनमा ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गरिसकेपछि समयसीमाभित्र कर तिर्नुपथ्र्यो । चित्त नबुझेको भए मलाई यति अन्याय भयो भनेर कर महानिर्देशकसँग अपिल गर्नुपथ्र्यो । कर महानिर्देशकसँग चित्त नबुझेमा राजश्व न्यायाधीशरणमा जानु सकिन्थ्यो । त्यसको फैसला पनि चित्त नबुझे बल्ल सर्वोच्च अदालत जाने हो । तर, यहाँ दुईवटा न्यायिक निकायलाई छलेर एकैपटक माथिल्लो निकायमा गएको देखिन्छ । यो न्यायिक विचलन नै हो । एनसेलले कर निर्धारण चित्त नबुझेको भए कायकर कानुन २०५८ मा भएको मैले माथि उल्लेख गरेको व्यवस्था ‘फलो’ गर्नुपथ्र्यो । तर, कानुनले पुनरावेदनको पर्याप्त ढोका दिँदा दिँदै त्यसलाई छलेर सिधै माथिल्लो निकायमा गएको हेर्दा आशंका गर्ने ठाउँ देखिन्छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले नै कर मिनाहाको निर्णय गर्न खोज्नु, संसदीय समितिहरूले चासो नदिनु, ठूला नेताहरू मौन बस्नु र कतिपय न्यायाधीशलाई प्रभावमा पारेको खबर विश्लेषण गर्दा पहुँच र प्रभावको आडमा अर्बौं रुपैयाँ लाभकर नतिर्ने मनस्थितिमा थियो भन्न सकिन्छ ?
सुरुमा उनीहरूको गल्ती देखिँदैन किनभने उनीहरूले पुर्वादेश मागेको देखिन्छ । तर, सरोकारवालाहरू कसैले पनि तत्काल निर्णय दिएनन् । स्वयम् नेपाल सरकार पूर्वादेश नदिई मौन बसिदियो । हामीले २०७३ चैत्रमा राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको महालेखाको प्रतिवेदनमै त्यतिबेला ३५ अर्ब रुपैयाँ ९१ करोड रुपैयाँ कर नबुझाइएको कुरा स्पष्ट उल्लेख गरेका थियोँ । तर, यति ठूलो विषयलाई त्यतिबेलाका कर प्रशासकहरूले ‘अफसोर कारोबार’ भनेर छुट दिन खोज्नुभयो । कागजपत्र मात्र हो, यो कम्पनी नेपालमै छैन भन्दिनुभयो । विदेशी लगानी औद्योगिक प्रवद्र्धन ऐनअनुसार उद्योगमा दर्ता हुनुपर्नेमा त्यो ऐन पालना भएको पनि देखिएन । आफूलाई कर प्रशासक भन्नेहरूदेखि राज्यका शीर्ष नेताहरू कसैले राष्ट्रको ढुकुटीमा कर दाखिला होस् भन्ने चाहेको जस्तो देखिएन । किनभने उहाँहरू कसैले आझसम्म एक शव्द बोल्नुभएको सुनिएको छैन । सुरुमा सार्वजनिक लेखा समिति र अर्थ समितिमा छलफल भयो । तर, उहाँहरूले पनि छलफल मात्र गर्नुभयो, पुनरावलोकन अनुगमन केही गर्नुभएन ।

एनसेलले एकातिर पूर्वादेश माग्ने तर अर्कोतिर सबैलाई प्रभावमा पार्ने काम गरेको त देखियो नि होइन ?
देखियो, देखियो । त्यसो भन्न पर्याप्त ठाउँ छ ।

टेलियासोनेराबाट कम्पनी खरिद गरेका वर्तमान लगानीकर्ताले ठूला करदाताले कर निर्धारण गरेकोमध्ये २४ अर्ब रुपैयाँ कर दाखिला गरेका छन् । अब उसले बाँकी रकम मैले तिर्ने होइन, बिक्रेताले तिर्ने हो भनेर उन्मुक्ति पाउन सक्ने अवस्था रहन्छ कि रहँदैन ?
विबन्धनको सिद्धान्तअनुसार एउटा कुरा स्वीकारेर तिरिसकेपछि त्यो स्वतः उसले तिर्नुपर्ने हुन्छ, उ भागिदार नै हुन्छ । हेर्नुस्, यो २४ अर्ब रुपैयाँ आएको पनि महालेखाको सकृयताले हो । तत्कालीन अवस्थामा यसमा कर लाग्छ भनेर कोही पनि कर प्रशासकहरू बोल्दिनुभएन । पूर्वअर्थमन्त्रीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू पनि बोल्दिनुभएन । सरकार मौन रह्यो । छानबिन गरी रिपोर्ट बुझाउन संसदीय समितिले अख्तियारलाई आदेश दिएको थियो, त्यहाँबाट पनि रिपोर्ट आएको जस्तो मलाई लाग्दैन । संसदीय समितिले जति गर्नुपथ्र्यो, त्यति भूमिका खेलेन, अनुगमन र फलोअपन नै गरेन । दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आदेश दिएको थियो, उसले केही नापेन । उद्योग मन्त्रालयलाई कारबाहीका लागि लेखेर पठाएको थियो, उद्योग मौन बस्यो । सञ्चार मन्त्रालय मौन बस्यो । अनि नेपाल सरकारले कर लाग्छ कि लाग्दैन भनेर राय लिन पूर्वराजश्वप्रशासकको अध्यक्षतामा समिति गठन भयो । त्यो समितिले पनि समयमा रिपोर्ट दिएन । जब महालेखाले राष्ट्रपतिसमक्ष रिपोर्ट बुझाइसकेपछि मात्र त्यो समितिले कर लाग्छ भनेर रिपोर्ट बुझायो । त्यो समिति पनि समयभित्र राय नदिएर मौन बस्यो । अहिले अरुले पनि कर लाग्छ भनेर भनेको सुनेको छु । तर, त्यसबेला कसैले लिखित रूपमा कर लाग्छ भनेनन् । महालेखाले मात्र लिखित रूपमा कर लाग्छ भनेर राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यो २४ अर्ब रुपैयाँ पनि दाखिला भएको हो ।

पूर्वादेश माग गरिसकेपछि नेपालका कर प्रशासकको मौनताले गर्दा टेलियासोनेरा एक्जिएटालाई कम्पनी बेचेर उम्कियो । अहिले एक्जिएटा बिक्रीकर्ताले तिर्ने हो हामीले होइन भनिरहेको मात्र छैन, न्यायालयमार्फत् उम्कन खोजेको देखिन्छ । खासमा तिर्नुपर्ने कसले हो ?

मैले अघि पनि भनेँ विबन्धनको सिद्धान्तअनुसार उसले एकपटक तिरिसकेकाले उसैले एनसेलले तिर्ने देखिन्छ । आयकर कानुन २०५८ ले जसले कमाएको हो उसले लाभकर तिर्नुपर्छ भन्छ । यहाँ के बुझ्नुपर्छ भने मन्त्रिपरिषद्मै पनि एनसेलले तिर्नुपर्दैन, विदेशीलाई तिराउनुपर्छ भनेर यिनीहरू लाग्न खोजे । टेलियासोनेरा त कम्पनी बेचेर गइसक्यो । अब ऊ लाभकर तिर्न यहाँ आउँछ, आउँदैन ? मालपोतमा सामान्य एउटा जग्गा किनबेच गर्दा त त्यो जग्गा रोक्का छ कि छैन भनेर मोठ भिडाइन्छ । कर बुझाएको छ कि छैन भनेर कागजात जाँच गरिन्छ भने एक अर्बमा किनेको संस्था उसले १ खर्ब ४४ अर्बमा बेच्दा २५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर उसले स्वतः तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

महालेखा परीक्षकको रिपोर्टलाई आधार बनाएर लाभकर असुली गर्ने पर्याप्त आधार छन् ?
जो बिक्रेता हो, जसले पुँजीगत लाभ कमाउँछ, त्यसले लाभकर तिरेर फरफारक गरेर कम्पनी बिक्री गर्नुपर्ने थियो । अब अहिले पनि जुन संस्थाले बेच्यो, त्यसैले तिर्नुपर्छ भन्ने पर्याप्त कानुनी आधारसहित महालेखापरीक्षकको ५४औँ प्रतिवेदनमा राखिएको छ । त्योअनुसार बिक्रेताले नै तिर्नुपर्ने हो । बेचेर विदेश गइसकेको संस्थालाई तिर भनेर अहिले जे जति खेल भइरहेको छ, त्यो पैसा नओस् भनेर गरिएको हो । अहिले तिर्नुपर्दैन भन्ने मान्यता स्थापित गर्न खोजिएको हो ।

देशको सरकार, नेता, सांसदलाई प्रभावमा पार्न सक्नेले महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा प्रमुखका रूपमा प्रतिवेदन बनाउँदै गर्दा तपाईंमाथि कत्तिको दबाब दिए ?
त्यतिबेला ठाउँठाउँमा विभिन्न कुरा भएका थिए । मलाई पनि विभिन्न निकायबाट बोलावट, खोजी भएको थियो । मसँग समय छैन, म कसैसँग भेटघाट पनि गर्दिनँ, चैत्रभित्र वार्षिक प्रतिवेदन बनाएर पेश गर्नुपर्ने छ त्यसैले भेट्न भ्याउँदिन भनेर अस्वीकार गरेँ । चैत्रभित्रै प्रतिवेदन तयार पारेर राष्ट्रपतिसमक्ष लिएर गएँ । त्यसबेला एनसेलको पूँजीगत लाभकरका विषयमा पत्रपत्रिकामा धेरै कुरा आयो, म पनि संवेदनशील भएँ भनेर स्वयम् राष्ट्रपतिज्यूले भन्नुभएको थियो । त्यसबेला राष्ट्रपतिज्यूसँग करिब ५५ मिनेट छलफल चलेको थियो, त्यसमध्ये अधिकांश समय पूँजीगत लाभकरकै विषयमा धेरै कुराकानी भयो । उहाँले असाध्यै संवेदनशीलन रूपमा यो विषयलाई लिनुभएको थियो । संवैधानिक निकायका रूपमा रहेको महालेखापरीक्षकले राष्ट्रप्रमुखलाई प्रतिवेदन बुझाउने, राष्ट्रप्रमुखले प्रधानमन्त्रीलाई दिने र त्यो रिपोर्ट संसद्मा जाने, छलफल हुने हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेको मात्र होइन, विश्वव्यापी रूपमै स्थापित मान्यता हो । तर, आज करिबकरिब २२, २३ महिना भयो, महालेखाको त्यो प्रतिवेदनमाथि संसद्मा छलफलसम्म भएको छैन । संसद पनि निकम्मा बनेर बसेको छ । त्यसले गर्दा संसदीय समिति नै यतिबेला कमजोर भएको हो कि भन्ने पनि मैले महसुस गरेको छु ।

भनेपछि एनसेलको अगाडि संसद् नै बन्धक बन्यो भन्न मिल्ला ?
त्यसरी सिधै त के भनौँ, तर, संसद्ले जति चासो लिनुपर्ने थियो त्यो नलिएको पक्कै हो । यसले गर्दा संघीयता कार्यान्वयनका लागि ३०, ३५ प्रतिशत वृद्धिदर आवश्यक रहेको अहिलेको बजेट भाषणले प्रक्षेपण गरेको छ त्यो कसरी पूरा हुन्छ त ? बुढी मरीभन्दा पनि काल पल्क्यो भन्ने चिन्ता भए जस्तै यी ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई करबाट उन्मुक्ति दिने हो भने यो महारोग बन्छ । भोलि यसैगरी अरु बहुराष्ट्रिय कम्पनीको पुँजीगत लाभकर नउठाउने नजिर स्थापित हुन्छ । त्यो चैँ ठूलो रोग बन्छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु । यो खतरा संसदीय समिति र सिंगो संसद्ले आभाष गर्नुप¥यो, मूल्यांकन गर्नुप¥यो । यस्ता ठूला कर छुट दिएर झिनामसिना करबाट मुलुकको प्रशासनिक खर्च धान्नै मुस्किल हुन्छ भने विकास र समृद्धि त परको कुरा भयो । यो सोचनीय कुरातिर संसद र सरकारको ध्यान जानुप¥यो ।

यहाँ महालेखापरीक्षकको स्वभाविक दावेदार हुनुहुन्थ्यो । प्रलोभनमा नपरी, दबाबसामु नझुकी एनसेलको बदमासी उजागर गरेकैले यहाँलाई प्रमुख पदमा पुग्न दिइएन भनिन्छ नि ?
मैले माथि उल्लेख गरेका कुरा रिपोर्टमा नपरोस् भनेर दबाबहरू आएका थिए । तर, मैले राष्ट्रपतिज्यूलाई बुझाइसकेपछि त्यसले मान्यता पायो । म लामो समयदेखि काम गरेर आएको थिएँ । यो मात्र छैन, कर फछ्र्यौट आयोगमा रहँदा पनि आयकर ऐन २०३१ को पृष्ठभूमिमा आयकर ऐन २०५८ आएपछि खारेजभागी भनेर त्यहाँ पनि भ्रष्टाचारजन्य काम भएको छ भनेर मैले भ्याट फिर्ताका कुरा, भ्याटका कुराहरूलाई धेरै पुष्टि गरेको थिएँ । यस्तै केही मन्त्रिपरिषद्का निर्णय छन्, संसद्का विभिन्न समितिले राजश्व मिनाहा गरेका कुरामा पनि भ्रष्टाचार भएको भनेर पुष्टि गरेको छु । मैले अरु केही काम गरेको होइन, कानुनको शासन स्थापित गर्नुपर्छ भनेर लाग्दा रातारात महालेखापरीक्षक नियुक्ति गर्नतिर लागे । मैले राजीनामा दिएँ । मेरो राजीनामा एक महिनासम्म स्वीकृत भएन । प्रधानमन्त्री फेरिएपछि मेरो राजीनामा स्वीकृत भयो । यहाँभन्दा म अगाडि नबढौँ ।

कर फछ्र्यौट आयोगको प्रसंग निकाल्नुभयो । त्यहाँ गम्भीर त्रुटीहरू भएका छन् ?
धेरै गम्भीर त्रुटी भएका छन् । आयकर ऐन २०३१ को पृष्ठभूमिमा कर फछ्र्यौट आयोग २०३३ गठन भयो । ऐनअनुसार आयोग गठन हुनु सरासर राज्यको राजश्व अपव्यय गराउनु र एक किसिमको भ्रष्टाचारजन्य काम नै हो भन्छु म । मैले रिपोर्टमा त्यो सवुत पनि दिएको छु । अब यसलाई पुष्टि कसरी गर्छु भने, केही नमूना छनोट गर्दा मात्र पनि पोखराको पूmलबारी रिसोर्टलगायत निर्माण व्यवसायीको ७७ करोड भ्याट रकम मिनाह गरिएको छ । विश्वका भ्याट कारोबार हुने १८० मुलुकमा कहीँ पनि यस्तो भ्याट मिनाहको व्यवस्था छैन । हाम्रो भ्याट कानुनले पनि स्वीकृति दिँदैन । तर, माथिको छत्रछायाँ पाएर आयोगमा बस्ने पदाधिकारीले कानुन हातमा लिएर भ्याट मिनाह गरे । व्यापारीले उपभोक्ताबाट उठाइसकेको ७७ करोड भ्याटलाई मैले स्थापित गरेको छु । अर्को महत्वपूर्ण कुरा, मान्नुस्, यहाँ र मलाई ५०, ५० लाख रुपैयाँ कर निर्धारण गरियो । यहाँ कर तिर्न जानुहुन्छ, म कर तिर्दिनँ । मलाई अन्याय भयो, बढी कर निर्धारण गरियो भनेर आयोगमा निवेदन हाल्छु । आयोगले मिलोमतोमै मलाई सबै कर छुट दिएर एक डेढ लाख रुपैयाँ मात्र तिर्न भन्छ । त्यसो भएपछि अर्कोपटक तपाईं पनि कर तिर्न जानुहुन्न, निवेदन हाल्नतिर लाग्नुहुन्छ । अनि के हुन्छ मुलुकमा ? यो महारोग हो । आयकर ऐन २०५८ ले यस्तो अनुमति दिएकै छैन । बदमासी हेर्नुस्, आयोगको माध्यमबाट व्यक्तिगत संघसंस्था, विभिन्न निजी कम्पनीहरूलाई ९९ प्रतिशतसम्म कर छुट दिइयो । तर, सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरूलाई ३५ देखि ४० प्रतिशत मात्र छुट दिइएको छ । नमूना उदाहरण हेर्नुस्, त्रिवेणी डिस्ट्रीलरीलाई कर कार्यालयले ३ अर्ब रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको रहेछ । ऊ कर फछ्र्यौट आयोग गयो । आयोगले ९९ प्रतिशत छुट दिएर ३ करोड मात्र तिराएर २ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ छुट दियो । त्यसैगरी, एउटा फोटो कम्पनीलाई करिब ३५ करोड कर निर्धारण भएकोमा जम्मा १० हजार तिराएर बाँकी छुट दिइएको छ । मैले यी र यस्ता असंख्य उदाहरण रिपोर्टमा हालेँ । यसले पनि कर फछ्र्यौट आयोग भ्रष्टाचारजन्य हो भनियो । आज मात्र होइन, महालेखाले १२, १५ वर्षअघिदेखि नै लगातार यो कुरा उल्लेख गर्दै आएको थियो । पहिले पहिले केही कर प्रशासकहरूले दबाब आयो भनेर आयोगमा छाडेर पनि हिँड्नुभयो । तर, अहिले व्यापारीबाट माग भएअनुसार जति पनि कर छुट दिन अग्रसर हुने काम भयो । आयकर ऐन २०३१ कार्यान्वयनमा हुँदा हिजो कर कार्यालयले कर निर्धारण गथ्र्यो । त्यतिबेला अन्याय हुनसक्थ्यो । अहिलेको आयकर ऐन २०५८ ले स्वयम् कर घोषणाको व्यवस्था गरेको छ । अब आफैँ कर निर्धारण गर्ने अनि कर कार्यालयले बढी कर निर्धारण ग¥यो भनेर आयोगमार्फत् मिनाह गराउन खोज्ने ? यो मिल्दैन । अहिलेको करको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार कर फछ्र्यौट आयोग खारेजभागी र अवैधानिक कानुन हो मुलुकमा भनेर हामीले संसद्को अर्थसमितिका सभापतिसँग पनि छलफल ग¥यौँ । उहाँले संशोधन गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो । हामीले आयकर ऐन २०५८ अन्तर्गत खारेजभागी छ भन्यौँ । अहिलेका अर्थमन्त्रीले आयोग खारेजका लागि संसद्मा पेश पनि गर्नुभएको छ जस्तो लाग्छ ।

विकासका निम्ति पुँजीको आवश्यकता हुन्छ । तर, राष्ट्रको ढुकुटीमा जानुपर्ने धनराशी विभिन्न बहानामा व्यक्तिकै हातमा रहने अवस्था देखियो । यो विषय किन उजागर हुन नसकेको होला ?
राजश्वका कुरा छायाँमा पारिएका छन् । राजश्वका कुरामा जानकारी भएका, थाहा पाएका मान्छेले वकालतै नगर्दिने, राजश्वक्षेत्रका आदरणीय सरहरूले बोल्दै नबोल्दिने, सञ्चारमाध्यमले बुझ्दै नबुझ्ने, सोधखोज नै नगर्ने अनि कसरी हुन्छ उजागर ? यसो भएपछि सर्वसाधारणले थाहा पाउने कुरै भएन । थाहा पाएका मान्छे आफ्ना भाइबहिनी त्यहाँ काम गरिरहेका छन्, किन भनिरहनु भनेर बसेका छन्, महालेखापरीक्षकको कार्यालय पनि जाति बनेर हिड्दिने गरेको छ । यस्तो अवस्था रहेकाले उजागर हुन नसकेको हो । यही करका कुरामा अहिलेको ५५औँ रिपोर्ट हेर्नुस् कहाँ उच्चारण गरियो ? कहीँ पनि बोलिएको छैन । भनेपछि यो देशमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो भूमिका निर्वाह कसरी ग¥यो त ? गर्न सक्यो त ? त्यसले निरन्तरता पायो त ? एउटा व्यक्तिले बुझेर राज्यका लागि गर्छुभन्दा बाधा अवरोध आउने अवस्था रह्यो । तै पनि काम गरियो । अब त्यसले निरन्तरता पाउनुपर्ने कि नपर्ने ? ५५ को रिपोर्टमा त्यसबेला उल्लेख गरिएका कुरै राखिएका छैनन् ।

यहाँले विकराल अवस्थाको चित्रण गर्नुभयो । तर, यही देशका प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको कुरा गरिरहनुभएको छ । कसरी मेल खाला ?
मालपोत, भन्सार, नापी कार्यालयमा कुनै कर्मचारीले एक, दुई लाख रुपैयाँ खायो भने सम्बन्धित निकायले च्याप्प समाइहाल्छ । अनि, उसलाई कारबाही चलाइहाल्छ, विशेष अदालतमा मुद्दा पनि हाल्छ । एउटा सामान्य निरिह कर्मचारीमाथि त्यस्तो हुन्छ । तर, निर्देशित भएका ठूला ठाउँमा राज्य संयन्त्र नै बचावटका लागि लाग्छ । तपाईं आफैँ हेर्नुस्, कर फछ्र्यौट आयोगको कुरा होस्, भ्याट छुटको कुरा होस् या एनसेलले पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने कुरा होस्, यी कुरामा कुनै पनि शीर्ष नेताले बोलेको सुन्न पाउनुहुन्न । उहाँहरू दिनमा १० भाषण गर्दै हिँड्नुहुन्छ, यी कुरा उच्चारण गर्नुहुन्न । उहाँहरूमा जनताले राज्यको बागडोर हाम्रो हातमा सुम्पिएका छन् । हामीले इमान्दार भएर भ्रष्टाचारसहित, सुशासनयुक्त शासन सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने नैतिक चरित्र देखिँदैन । उहाँहरूमा नैतिकवान नभएसम्म कर्मचारीलाई वा अन्य कुनै निकायलाई मात्र गाली गरेर अर्थ छैन । उनीहरू मात्र सुध्रिएर मुलुक सुध्रिँदैन ।
प्रस्तुति : छविरमण अधिकारी