काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जीबी राईविरुद्ध रुपन्देही जिल्ला अदालतमा परेको मुद्दाको मिसिल झिकाउन आदेश दिएको छ ।
गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाईपछि न्यायाधीशहरु डा. मनोज कुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले ‘मिसिल कागज झिकाउने’ भनी आदेश गरेको हो ।
सर्वोच्चले जिल्ला अदालतबाटै मुद्दाको मिसिल झिकाउनु भनेको छ अनि ४ असारमा मुद्दाको पेशी तोक्नु भनी आदेशसमेत जारी गरेको छ ।
अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सहकारी ठगीको आरोपमा विभिन्न प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी परेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदबाट निलम्बन गरी छानबिन अघि बढाउन माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
उक्त मुद्दामा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पनि सहकारीबाट ऋण लिएको विवरण उल्लेख छ । सहकारी ठगीको आरोप लागेका गृहमन्त्रीलाई पदबाट निलम्बन गरी छानविन अघि बढाउनुपर्ने माग राखी अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
उनले ‘रवि लामिछानेमाथि प्रहरीमा किटानी जाहेरी परेको छैन र मुद्दा चलेको छैन’ भनी महान्यायाधीवक्ता कार्यालयबाट जारी भएको पत्र खारेजीको माग समेत राखेका छन् ।
गतसाता नै सर्वोच्च अदालतले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीबाट गृहमन्त्री लामिछाने विरुद्ध परेको किटानी जाहेरीको प्रमाणित प्रति झिकाउन आदेश गरेको थियो । तर कास्की प्रहरीले भने रवि लामिछानेको नाम किटान गरी कुनै जाहेरी दर्ता नभएको भनी अदालतमा जवाफ दिएको छ ।
