काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आन्तरिक राजस्व विभागको प्रस्तावविपरित आयकर ऐनको दफा ५७ संशोधन गरिदिएका छन् । आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारीका अनुसार जेठ १४ गते राति अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको निर्देशनमा राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरे नेतृत्वको टोलीले आयकर ऐनको दफा ५७ मा संशोधनको प्रस्ताव तयार गर्ने निर्णय संशोधन गरिदिए । जलविद्युत परियोजनामा लगानी गरेका नेपाली लगानीकर्ताहरू सँगको सेटिङमा यो संभव भएको हो ।
‘घरायसी अंशबण्डा तथा मृत्युपछिको नामसारीमा दफा ५७ ले अप्ठ्यारो भएको केही व्यवसायीको गुनासोको आधारमा अंशबण्डा र मृत्युपछिको नामसारीमा केही छुट दिन सकिने व्यवस्थाका लागि यो दफा संशोधन गरिएको आन्तरिक राजस्व विभागको उच्च स्रोतले भन्यो ।
जेठ १५ गते आर्थिक विधेयकमा साबिकका सेयरवाला तथा साझेदारको सेयर संख्या र पुँजी यथावत रही नयाँ सेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुने छैन भन्ने व्यहोरा उल्लेख गर्दै आयकर ऐनको दफा ५७ संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका ती अधिकारी विभागले प्रस्ताव गरिएभन्दा फरक प्रकृतिको ब्यहोरा अर्थमन्त्रालयभन्दा बाहिर नै तयार भएको थियो । आयकर ऐनको दफा ५७ संशोधनले आयकर ऐनको दफा ९५ क अनुसारसमेत पुँजीगत लाभकर असुल हुने बाटो बन्द भएको छ । यो सबैभन्दा ठूलो आर्थिक अपराध भएको अर्थविदहरू बताउछन् ।
उनीहरूले छलफल नै नगरी गुपचुपमा यसरी आयकर ऐनको दफा ५७ले राज्यलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी गरेको बताए पनि सार्वजनिक रुपमा कुनै टिप्पणी गरेका छैनन । सबैजसो पूर्वअर्थमन्त्रीहरू यो विषयमा मौन रहेका छन् ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि करका दरहरू तथा नीतिगत परिवर्तन किन गरिए भन्ने विषयमा ३ महले सार्वजनिक गर्ने बताउँदै आएका थिए । गत बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले आयकर ऐनको दफा ५७ किन संशोधन गरियो भन्ने विषयमा मन्त्री पुनले ठोस जवाफ दिन सकेनन् ।
सांसद खतिवडाले दफा ५७ मा गरिएको संशोधनले सेयरधनीले फाइदा लिने र देश घाटामा जाने स्थिति आउने त होइन भन्दै प्रश्न गरेका थिए । खतिवडाको प्रश्नमा जवाफ दिँदै मन्त्री पुनले उक्त दफा परिवर्तन गरिएकोबारे आर्थिक विधेयकमा छलफल गर्ने र परिवर्तन गरिएका विषयमा कारणहरू रहेको जवाफ दिए ।
‘दफा ५७ लाई किन परिवर्तन गरियो भन्नेबारे हामी आर्थिक विधेयकमा पनि छलफल गर्छौं । केही कुराहरू अवश्य परिवर्तन गरिएका छन् त्यसका कारणहरु छन्,’ मन्त्री पुनले संशोधनबारे स्वीकार गरेका छन् ।
यो विषयमा अर्थमन्त्री पुनले ठूलो बेइमानी गरेको स्रोतको दाबी छ । आयकर ऐनको दफा ५७ मा संशोधन हुँदा जलविद्युत व्यवसायी खुसी देखिएका छन् । ‘जलविद्युतको लाइसेन्स लिँदा कम्पनीमा एक÷दुईजना मात्रै सेयरधनी हुन्छन् ।
लाइसेन्स पाउँदा १ करोड पुँजी भएको कम्पनीको मूल्यांकनसमेत अर्बौं हुन्छ । अर्बौं मूल्यांकन हुने कम्पनीको सेयर १०० रुपैयाँमा जारी गर्दा कर कार्यालयले नमान्ने समस्या भएपनि अर्थमन्त्री पुनलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर दफा ५७ संशोधन गरिएको पनि स्रोतले जनाएको छ ।
आयकर ऐनमा गरिएको संशोधनले सेयर खरिद बिक्री नगरी कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन गर्ने बाटो खुला गरेको छ । पार मूल्यमा सेयर जारी गर्दै कम्पनीमा नयाँ सेयरधनी थप हुन सक्ने भएकाले पुँजीगत लाभकर दायित्वबाट छुट मिलेको स्रोतको दाबी छ । ‘दफा ५७ को संशोधनका लागि सीमित हाइड्रो व्यवसायीले करोडाँै खर्च गरेका छन्, उनीहरूको सम्पत्ति नै अर्बौँको भएपछि करोड खर्च गर्न कुनै अप्ठेरो भएन’, स्रोतले भन्यो ।
अर्थमन्त्री, अर्थसचिव, राजस्व सचिव, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक, विभागको नीति शाखाका कर्मचारीबीच करोडौँको चलखेल हुँदा नै यो संभव भएको स्रोतले जनाएको छ ।
यसपटक राजस्व सचिव, राजस्व महाशाखा प्रमुख र विभागको महानिर्देशकले यो दफा संशोधनमा अडान नलिई खुरुखुरु संशोधनलाई साथ दिएपछि यसका नगदै चलखेल भएको आर्थिक जानकारहरूको दाबी छ । ‘विभागले प्रस्ताव नल्याई अर्थमन्त्रीको रुचीबाट कानुन संशोधन हुनुबाट मिलेमलो भएको छ’, स्रोतले भन्यो ।
माओवादीनिकट रहेका केही हाइड्रोव्यवसायीकै आग्रह मात्र नभई अर्थमन्त्रीलाई करोडौँ आर्थिक लाभ नै पुग्ने गरी दफा ५७को संशोधनमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरू पनि मौन बस्नुले थप शंका पैदा भएको अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले दृष्टिसँग भने ।
