जनकपुरधाम । प्रदेश सांसद पाँच करोड दिने मधेश प्रदेश सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई मनीषकुमार मण्डल, पारितोषकुमार साह र आबिद हुसैनले रिट हालेका हुन् ।
जनमत पार्टीका नेता सतिश सिंहको नेतृत्वमा गठित मधेश प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पाँच करोड र समानुपातिक सांसदलाई एक करोड ५० लाखको योजना दिने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णय शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत रहेको भन्दै निर्णय बदर गरी परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ । अग्राधिकार माग गरिएको सो रिटमा सर्वोच्चले बुधबारलाई पेसी तोकेको छ ।
वेस्ट मिनिस्टरियल पार्लियामेन्टरी मोडेलमा व्यवस्थापिकाले कार्यपालिकासरह योजना चलाउने कार्य प्रथम दृष्टिमै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत रहेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ । सो निर्णयले संविधानको धारा १६२ र धारा २१४अनुरूप प्रदेश कार्यकारिणी र स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकारसमेत हस्तक्षेप भएको दाबी गरिएको छ ।
रिटमा आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा भएको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमजस्ता कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन नगराउन सर्वोच्चले गरेको अन्तरिम आदेशलाई पनि अघि सारिएको छ ।
