काठमाडौं । नेपाली कांग्रेससँग अचानक सत्ता समीकरण तोडेर नेकपा एमालेतर्फ ढल्किएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ओलीकै स्वार्थको कारण तनावमा परेका छन् ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डलाई गलाउन बजेटको आलोचना मात्र गरेका छैनन् । धितो पत्र बोर्डको अध्यक्षमा आफ्ना मान्छेलाई नियुक्ति नगरे सत्ता गठबन्धन तलमाथि पार्न सक्ने संकेत समेत गरेका छन् । प्रचण्डलाई पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री दिने भ्रम फैलाएर संवैधानिक नियुक्तिदेखि राजदूत नियुक्त र धितो पत्र बोर्डको अध्यक्षसमेत हात पार्ने ओलीको दाउ छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बजेट पास गरेपछि मात्रै आफू अनुकूल पात्रलाई बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्त गर्ने सोच बनाएका छन् । तर, ओलीले बजेट पास गर्नुअघि नै आफ्ना मान्छेलाई बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गनुपर्ने अडान राखेका छन् ।
बोर्डको अध्यक्ष बन्ने अन्तिम प्रतिस्पर्धामा डा. नवराज अधिकारी, चिरञ्जीवी चापागाईँ, कृष्णबहादुर कार्की, मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र सन्तोषनारायण श्रेष्ठ रहेका छन् । यी चार प्रतिस्पर्धीमध्ये सन्तोषनारायण श्रेष्ठबाहेक सबै माओवादी निकट हुन् । सन्तोषनारायण भने कांग्रेस निकट हुन् ।
ओलीले बोर्ड अध्यक्ष बनाउन चाहेका कृष्णबहादुर अधिकारीलाई भने टप पाँचमै परेनन् । त्यसपछि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग ‘फायर’ भएका ओली माओवादी निकट नभई कांग्रेस निकटलाई अध्यक्ष बनाउन लागि परेका हुन् । धितो पत्र बोर्डमा पुस २१ गतेदेखि अध्यक्ष पद खाली छ ।
यता, नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्समा समेत अर्बौँको चलखेल भएको छ । नेपालजस्तो देशमा दुई वटा धितो पत्र स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स आवश्यक छैन । त्यसको आवश्यकता पनि छैन । केवल कमिसन खानकै लागि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको पासो थापिएको छ ।
बालकोट स्रोतका अनुसार नयाँ स्टकको लाइसेन्स दीपक भट्टलाई दिन पूर्वअर्थमन्त्री तथा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले लबिङ गरिहरेका छन् । तर, प्रचण्डले अर्बौँ कमिसन आउने कुरामा मुख खोलेका छैनन् ।
स्रोत भन्छ, ‘यदि नयाँ स्टकको लाइसेन्स ओलीले भनेका मान्छेले पएनन् भने सरकारका आयु छोटिने मात्रै होइन, माओवादी समेत विभाजन गर्ने योजना ओलीले बुनेका छन् ।’
यसबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओलीबीच धेरै पटक छलफल भइसकेको छ । तर, अझै पनि कुरा मिल्न भने सकेको छैन । ओली र प्रचण्ड नै फरक–फरक समूहलाई लाइसेन्स दिनुपर्ने भन्दै विभाजित बनेपछि अर्थमन्त्री वर्षमान पुन भने चेपुवामा परेका छन् ।
पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले समेत भट्टको पक्षमा लबिङ गर्दै आएका छन् ।
लाइसेन्सका लागि मूलतः दीपक भट्ट, दीपक तिमिल्सिना र रामेश्वर थापाको तीन वटा कम्पनी हिमालयन स्टक, नेसनल स्टक र अन्नपूर्ण स्टक प्रतिस्पर्धामा छन् । अन्नपूर्ण स्टकका नाममा आवेदन परेको भएपनि त्यसलाई खासै प्रतिस्पर्धी ठानिएको छैन ।
माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शर्मा निकट भट्टलाई स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स नदिए माओवादी नै विभाजनको खतरामा छ । त्यसैले प्रचण्डले ओलीको दबाब थेग्न सकेका छैनन् ।
धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ को परिच्छेद ४ मा धितो पत्र बजारसम्बन्धी व्यवस्था छ । सो परिच्छेदमा नेपाल धितो पत्र बोर्डलाई धितो पत्र बजार (स्टक एक्सचेन्ज) सञ्चालनका लागि अनुमति दिने अधिकार छ ।
बोर्डले २०७९ भदौ २६ गते मन्त्रिपरिषद्बाट धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली संशोधन गराएपछि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया सुरु भएको हो । बोर्डले २०७९ असोज २ गते एउटा स्टक एक्सचेन्ज र दुई वटा कमोडीटीज् एक्सचेन्ज स्थापनाका लागि आवेदन ४५ दिनको समय दिएर सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।
त्यसबीचमा नयाँ स्टकको लाइसेन्स प्रक्रिया विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्याे र अदालतले २०७९ कात्तिक ४ अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि स्टकको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोकियो । तर, २०७९ चैत २६ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले रिट निवेदन खारेज गर्ने फैसला गरेपछि बोर्डलाई लाइसेन्स दिने बाटो खुल्यो । त्यसपछि बोर्डले चैत ३० गते १० दिने पूरक सूचना निकालेर आवेदन मागेको थियो ।
नयाँ स्टकका लागि तीन अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी तोकिएको छ । अहिले लगानीकर्ताहरूले चुक्ता पुँजीको ७० प्रतिशतले हुने २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ । बाँकी रहेको ३० प्रतिशतले हुने ९० करोड रुपैयाँ भने सर्वसाधारणबाट आइपिओ मार्फत जुटाउनुपर्छ ।
