काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यतिबेला स्वीट्जरल्यान्डको डाभोसमा जारी विश्व आर्थिक मञ्च (वल्र्ड इकोमोमिक फोरम)को वार्षिक बैठकमा सहभागी छन् । विश्वअर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण हिस्सेदार मुलुकका सरकार प्रमुख, आर्थिक राजनीतिक विचारक, ठूला व्यावसायिक कम्पनीका कार्यकारी गरी झन्डै तीनहजार सहभागी बैठकमार्फत् प्रधानमन्त्री ओली नेपालमा विदेशी लगानीको अनुकूल वातावरण रहेको सन्देश विश्वभर फैलाउन भगिरथ प्रयत्नमा छन् ।
प्रधानमन्त्रीको यो सक्रियता आगामी चैत १५ र १६ मा काठमाडौंमा हुने लगानी सम्मेलनमार्फत् देशमा लगानी भित्र्याउनेतिर केन्द्रित देखिन्छ । तर, के बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू नेपाल भित्रँदैमा नेपालले त्यसको लाभ लिन सक्छ ? अवश्य सक्दैन । यसको ज्वलन्त उदाहरण टेलियासोनेराको एनसेलमा लगानी नै हो । एक अर्ब रुपैयाँ नेपालमा लगानी गरेर व्यवसाय सुरु गरेको टेलियासोनेरा एक खर्ब ३६ अर्बभन्दा बढी कुम्ल्याएर नेपाललाई पुँजीगत लाभकरबापतको झन्डै ७३ अर्ब (आजका मितिसम्म जोड्दा) भन्दा बढी नबुझाई कम्पनी बेचेर फरार भएको छ । अर्थात्, एक अर्बको लगानी गरेर खर्बौं रुपैयाँ कमाइ गरेको बहुराष्ट्रिय कम्पनीबाट मुलुकले रत्तिभर लाभ लिन सकेन । यो गम्भीर विषय छ । एनसेल प्रकरण नेपाली अर्थतन्त्रमा विद्यमान यस्ता छिद्रहरूको प्रतिनिधि पात्र हो, जहाँबाट राष्ट्रले वार्षिक खर्बौं राजस्व गुमाइरहेको छ । ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भनेझैँ साना करदातालाई कस्ने र अर्बौं अर्ब राजस्व बुझाउनुपर्ने ठूलालाई अनेक बहानामा छुट दिने, उम्कन बाटो खोलिदिन निरन्तर भइरहेका राष्ट्रघाती काम रोक्न पूर्ण सक्रियता नदेखाएसम्म समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने प्रधानमन्त्रीको सपना पूरा हुन सक्दैन ।
राज्यका प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई हातमा लिई वर्षौंदेखि अर्बौं राजस्व नतिरेको एनसेलको दादागिरी अझै चलिरहेको छ । स्वीडेनमा मुख्यालय रहेको तत्कालीन एनसेलको मूल स्वामित्वधनी टेलियासोनेरा होस् या करिब तीन वर्षअघि टेलियासोनेराबाट एनसेल खरिद गरेको मलेसियन कम्पनी एक्जियटा होस् दुवैले यो मुलुकमा ब्रह्मलुट मच्चाइरहेका छन् । पैसा कमाउन दुवैले एउटै तरिका समातेको देखिन्छ । त्यो के भने, राज्यका प्रभावशाली निकाय र व्यक्तिहरू (सरकार, संसद, सांसद्, न्यायाधीश, शीर्षनेता)लाई आर्थिक प्रलोभनमा पार्ने र राष्ट्रको ढुकुटीमा बुझाउनुपर्ने अर्बौं राजस्व नबुझाई उम्कने । यो यसकारण पनि सम्भव भएको छ कि, सरकारका केही मन्त्री, संसद्का केही सांसद् र केही शीर्षनेता एनसेलको आर्थिक प्रलोभनमा परेर लगातार राष्ट्रघात गरिरहेका छन् । प्रभावशाली निकाय र व्यक्तिबाट राष्ट्रघात नहुँदो हो त एनसेलले यतिबेलासम्म तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण कर राष्ट्रको ढुकुटीमा जम्मा गरिसकेको हुने थियो । किनभने उसलाई २०७३ जेठ २१ गते तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ समितिले कानुनबमोजिम बुझाउनुपर्ने सतप्रतिशत पुँजीगत लाभकर नतिरेसम्म पूँजीवृद्धिलगायत कुनै पनि व्यावसायिक प्रस्ताव स्वीकृत नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । नेपालमा दर्ता भएको, नेपालमै लगानी गरेको, नेपालका नेपालीसँगको कारोबारले पुँजी आर्जन गरेकाले एनसेल प्रालिको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा पुँजीगत लाभकर लाग्ने विषयमा कुनै द्विविधा रहनुपर्ने कारण नभएको ठहर अर्थ समितिले त्यसबेलै गरेको थियो । तर, समितिको सो निर्देशन आजका मितिसम्म सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन । अर्थसमितिले सो निर्देशनमा एनसेललाई कर तिर्न र तिराउन आनाकानी गर्ने, गराउनेमाथि छानबिन गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्नसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, अहिलेसम्म न छानबिन भयो, न कोही कारबाहीका भागिदार बने ।
२०५७ सालमा स्थापना भएको एनसेलको हालसम्म भएका स्वामित्व परिवर्तनसम्बन्धी कारोबारमा नियमबमोजिम लाग्ने कर तिरे÷नतिरेको छानबिन गरी दोषी देखिनेलाई १५ दिनभित्र कारबाही गर्नसमेत समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, कम्पनी स्थापनायता दसौँपटक स्वामित्व खरिदबिक्री गरिसकेको एनसेलले राज्यलाई खर्बौं रुपैयाँ ठग्दै आएको छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की, नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिवहरू विमल कोइराला, लीलामणि पौड्याललगायतले स्थापनाकालदेखि नै एनसेलले नेपाल र नेपालीलाई ठगेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । एनसेल जालसाजीबाटै जन्माइएको कम्पनी भएकाले स्थापनाकालदेखि नै करछली गर्ने र सर्वसाधारण उपभोक्तालाई मार पार्नेगरी सेवा सञ्चालन गर्दै आएको भन्दै एनसेललाई कानुनी कारबाहीको भागिदार बनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
तर, एनसेलबाट मोटो रकम आर्थिक लाभ लिएका सरकारका कतिपय तत्कालीन र कतिपय पूर्ववरिष्ठ अधिकारी, करप्रशासकहरू तथा सांसद्हरू टेलियासोनेराको स्वामित्वमा रहेको एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर एक्जिएटाले खरिद गर्दा उसलाई कुनै लाभ नभएकाले हालको सेयरधनीले लाभकर तिर्नुपर्ने भन्दै नेपाल छाडेर भागिसकेको टेलियासोनेराको टाउकोमा अर्बौंको राजस्व बोकाएर एक्जियटालाई चोख्याउने प्रयासमा लागेका छन् । एनसेलले कतिसम्म बदमासी गरेको छ भने टेलियासोनेरा र मलेसियन कम्पनीबीच भएको भनिएको सेयर स्वामित्व खरिद–बिक्रीको सम्झौतापत्र पेश गर्न पटकपटक निर्देशन दिँदासम्म उसले नबुझाएर दादागिरी गरिरहेको छ । एनसेलले बुझाउनुपर्ने लाभकरको विषयमा सार्वजनिक रूपमा मात्र होइन, औपचारिक छलफलहरूमा समेत कतिपय पूर्वअर्थमन्त्री रहस्यमय रूपमा अनुपस्थित हुने गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसमेत एनसेल काण्डमा जोडिएका छन् ।
एक खर्ब ३६ अर्बको कारोबारबापतको लाभकर नतिर्ने अडानमा रहेको एनसेल र सम्बन्धित कम्पनीहरू अहिले पनि सम्पूर्ण कर टेलियासोनेराले तिर्नुपर्ने भन्दै आइरहेका छन् । त्यसलाई बल पुग्नेगरी न्यायालयबाट फैसला गराउन अनेक सेटिङ चलिरहेको स्रोतको भनाइ छ । ‘केही गरी भागिसकेको टेलियासोनेराको टाउकामा भारी बोकाउन नसके थोरै मात्र तिर्ने नयाँ रणनीतिमा उनीहरू देखिन्छन्,’ स्रोतले दृष्टिसँग भन्यो, ‘चारैतिर सेटिङ मिलाएर गरिएको राष्ट्रघातबारे लगातार सञ्चारमाध्यमले समाचार सम्प्रेषण गरिरहेको र जनदबाब बन्दै गएकाले अब थोरै रकम तिरेर आफूलाई चोख्याउने खेलमा लाग्ने सम्भावना पनि छ ।’
अर्बौं रुपैयाँ करछली गर्ने यस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनी स्वदेश भित्रिए भने त्यस्तो लगानीले मुलुक बन्न सक्दैन भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट बुझ्नुपर्छ । एनसेलको यो बदमासीमा प्रधानमन्त्री ओली आँखा चिम्लिएर बस्ने हो भने नेपाल भित्रने अरु बहुराष्ट्रिय कम्पनीले पनि प्रभावशाली व्यक्तिलाई प्रभावमा पारेर वर्षौं राष्ट्रलाई कर नतिर्ने नजिर स्थापित हुनेछ । ठूला लगानीकर्ताबाट कर उठाउन नपाएसम्म प्रधानमन्त्रीले देखेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने सपना साकार हुन पनि सक्दैन । एनसेलले कर छली गर्न हिजो जो जसलाई प्रभावमा पारेको भए पनि अहिले दुईतिहाई बहुमतको सरकार नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको छानबिन गराएर एनसेलबाट सम्पूर्ण कर असुल्ने, राष्ट्रघात गर्नेलाई कानुनी कारबाहीको भागिदार बनाउने काममा सक्रियता देखाउनैपर्छ । यसो हुन सकेन भने डाभोस पुगेर विश्वका ठूला लगानीकर्ता मुलुक, निजी क्षेत्रलाई नेपालतिर ध्यानाकर्षण गराउन प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्पूर्ण प्रयास खेर जानेछन् । दशक लामो सशस्त्र संघर्ष आफ्नै मौलिक प्रयासमा टुंग्याएर संविधानसभामार्फत् संविधान जारी गरी विकासको बाटोमा लम्कन खोजेको नेपालको अबको आर्थिक बाटो र लक्ष्यबारे विश्वले जुन चासो व्यक्त गरिरहेको छ, र प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको इज्जत र नेपालप्रति सहयोगात्मक भावना बढाउन जुन यथासम्भव प्रयत्न गरिरहेका छन्, त्यो परिणमामुखी बन्न सक्दैन । निश्चित लक्ष्यसहित सन् २०२२ अगावै अल्पविकसित अवस्थाबाट माथि उठ्ने, २०३० सम्म मध्य आयको मुलुकमा जाने, त्यसका निम्ति विश्वका सबै मित्रसँग साझेदार बन्दै अगाडि बढ्ने प्रधानमन्त्रीको आह्वान फगत भाषणमै सीमित हुनेछ ।
