राहतको खोजीमा निजी क्षेत्र

• अशोकशरण अधिकारी

काठमाडौं, ६ बैशाख । कोरोना प्रकोपको कारण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् २०२० मा समग्र एसियाको आर्थिक वृद्धिदर शुन्यमा झर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । तीन महिना अघिसम्म उक्त वृद्धिदर औसतमा पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा रहने बताइएको थियो ।

कोरोना प्रकोपको अन्त्यपछि समग्र मुलुकले निजी क्षेत्रको समेत सहकार्यमा प्रभावकारी आर्थिक कदम चालेमा आगामी वर्ष भने अर्थतन्त्रमा सामान्य सुधार देखिने उसले बताएको छ । उता विश्व बैंकले पनि केहि दिनअघि एसियाको आर्थिक वृद्धिदर पछिल्लो चार दशककै कमजोर हुने प्रक्षेपण हुने बताएको थियो ।
एसियाली मुलुकहरूको भावी अर्थतन्त्रको बारेमा गरिएको उक्त प्रक्षेपणले नेपालको समेत प्रतिनिधित्व गरेको छ । झण्डै एक महिनादेखि अन्य मुलुक झैं हामी पनि लकडाउनको अवस्थामा छौं । यसबाट सम्पूर्ण क्षेत्र ठप्पप्रायः छ । सामान्य आम्दानी भएका र दिनभरी कमाएर बेलुकीको छाक टार्ने सर्वसाधारणलाई जीवन निर्वाहमा गम्भीर असर पर्न थालिसकेको छ । अबको केही समयसम्म पनि यस्तै अवस्था रहेमा मध्यम वर्गका नागरिक पनि समस्यामा पर्नेछन् । त्यसको केही समयपछि आर्थिक रूपले सम्पन्न वर्गलाई पनि कोरोना प्रकोपको असरले गाँज्ने निश्चितप्रायः छ ।
कृषि, व्यापार, व्यवसाय सबैक्षेत्र ठप्प भएको पछिल्लो तीन सातासम्म हाम्रो निजी क्षेत्र पनि राहत प्याकेजको पर्खाईमा रह्यो । सरकारले यसअघि ल्याएको राहत प्याकेजमा मौद्रिक मूल्य (Monetary Value) नदेखेपछि उनीहरू झसङ्ग भएका थिए । गतसाता उनीहरूले अर्थमन्त्री र यो साता गभर्नरलाई भेटेर निजी क्षेत्रलाई तत्काल राहत प्याकेजको व्यवस्था गर्न अनुरोध पनि गरे । तर, अर्थमन्त्रीले कोरोना प्रकोप राहत कोषमा निजी क्षेत्रले पर्याप्त रकमको योगदान नगरेको भन्दै घुमाउरो भाषामा असन्तुष्टी पोखेपछि उनीहरू एकजुट बन्न बाध्य भएका हुन् । अस्ति आयोजित भिडीयो कन्फरेन्समा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका प्रतिनिधिहरूले सरकारसँग विशेष राहत प्याकेजको माग गरेका छन् ।
सरकार मुुलुकभित्रका समग्र क्षेत्रको अभिभावक पनि हो । अहिले सरकार समेत अप्ठेरो अवस्थामा रहेकोमा कसैको दुईमत छैन । तर, अभिभावकले आफ्नो हैसियत र क्षमताअनुसारको राहत ल्याउनैपर्ने आइएमएफ र विश्व बैंकले समेत बताएका छन् । अन्यथा, सरकारले आर्थिक क्षेत्रमा पर्ने गम्भीर असर र त्यसको परिणाम कोरोना प्रकोपपछि तत्काल महशुस गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारको मुख्य काम भनेकै सहज अवस्थामा झैं असहज अवस्थामा पनि राज्यका नागरिक र सम्पूर्ण क्षेत्रको विश्वास जित्नु हो । राज्यको सामाजिक उत्तरदायित्वको वृहत परिभाषाभित्र पर्ने यो अवस्थालाई अहिले एसिया, मध्यपूर्व, युरोप, उत्तर अमेरिका, ल्याटिन अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अष्ट्रेलिया तथा ओसेनिया र अफि«काका अधिकांश देशले निर्वाह गरिरहेका छन् । तर, हाम्रो सन्दर्भमा भने अझैं सरकार अनकनाइरहेको छ ।
यतिखेर उद्योग, पर्यटन, उत्पादनलगायतका उद्योगहरूले कोरोना प्रकोपका कारण निकै क्षति व्यहोरिसकेका छन् । अर्कोतर्फ, राज्य लकडाउनमा रहेपनि सर्वसाधारणको दैनिकीलाई सहज तुल्याउन व्यापार, व्यवसाय र औद्योगिक क्षेत्रले न्यूनतम उत्पादन र सेवा प्रदान गर्नैपर्ने वास्तविकता पनि देखिएको छ । तर, हाम्रो सरकार विशेषगरी अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैैंक भने पहिले कोरोनाबाट क्षेत्रगत रूपमा हुने क्षतिको विवरण संकलन गर्ने, त्यसपछिको विश्लेषण र निर्णयबाट मात्र राहतको स्वरूप तय गर्ने घुमाउरो बाटोमा देखिन्छ ।
सरकारले कर्मचारी र मजदूरलाई लकडाउनको अवधिमा पनि तलब, भत्ता दिन निजी क्षेत्रलाई निर्देशन दिएको छ । एक महिनादेखि उनीहरुको आम्दानी ठप्प छ । अहिले निजी क्षेत्रलाई आफ्ना कर्मचारी र कामदारलाई दिने तलबको जोहो गर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज तिर्नै हम्मे परेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । यो अवस्थाले पहिलो चरणमा रुग्ण उद्योगहरू आर्थिक समस्याले थिलथिलो हुन थालिसकेका छन् ।
हालको असहज अवस्थामा पनि औषधीलगायत दैनिक उपभोग्य सामग्रीको उत्पादन र आपूर्तिलाई सहज बनाउन आफूहरूले भरमग्दूर प्रयास गरिरहेको उनीहरूको दाबी छ । यसमा सरकारलाई जस्तोसुकै सहयोग गर्न आफूहरू तयार रहेको पनि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन् । तर कोरोनाबाट शिथिल बन्दै गइरहेको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पूर्ववत् रूपमा गतिशील बनाउनेतर्फ सरकार तथा सरोकारवाला निकायहरूले पनि सकारात्मक ढंगले सोच्दै व्यवहारिक निर्णय गरिदिन उनीहरूले आग्रह गरेका छन् ।
भिडीयो कन्फरेन्समा उपस्थित निजी क्षेत्रका सबै प्रतिनिधिले उद्योग तथा व्यवसायमा परेको क्षतिलाई तत्काल राहतको लागि सरकारले ऋणमा सहुलियत दिनुपर्ने बताएका छन् । यसबाट शिथिल हुँदै गएको निजी क्षेत्रमा थोरै भएपनि आशाको सञ्चार प्रवाह हुने उनीहरूले विश्वास लिएका छन् । राहतको पर्खाइमा रहेका सीमान्तकृत गरीब एवम् सर्वसाधारण नागरिक सरकारको राहत प्याकेज र वितरण प्रणालीबाट आश्वस्त हुन नसकेपछि राजधानीलगायतका ठूला सहरबाट हिँडेरै आफ्नो थाँतथलो फर्किएका छन् । यसैलाई शिक्षाको रूपमा ग्रहण गरेर सरकारले पनि भोलीको अझै कठिन दिनमा समेत निजी क्षेत्रको उपस्थितिलाई देख्न खोजको हो भने, तत्काल व्यवहारिक राहत प्याकेज घोषणाको विकल्प देखिँदैन ।