काठमाडौं । समकालीन नेपाली राजनीतिमा चतुर खेलाडीमध्येका एक हुन् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली । प्रतिकुलतालाई अनुकूलतामा बदल्न सक्ने राजनीतिक क्षमताकै कारण उनी अहिले राजनीतिको केन्द्रमा छन् ।
सत्ता गठबन्धनको मियो ओली पछिल्लो समय सरकारमा पनि बस्ने र आलोचना पनि गरिरहेका छन् । हुन त सरकारमा सहकार्य गरेसँगै सरकारका गतिविधिमा पुरै आँखा चिम्लिनु पर्छ भन्ने होइन । तर, आफ्नै सरकारलाई खबरदारी गर्न सार्वजनिक मञ्चको आवश्यकता पर्नु भने अनौठो हो ।
ओलीले प्रचण्डको विरोध त गरेका छन् । तर, सरकारले दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्ने अवस्थामा छैनन् । उल्टो प्रचण्डले ओलीलाई जवाफ फर्काउँदै ओलीले विरोध लागि मात्र विरोध गरेको र त्यसले बजेट पास गर्न कुनै अवरोध नगर्ने बताएका छन् ।
भरतपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उन भने– ‘नीति कार्यक्रम र बजेट जनता र राष्ट्रको पक्षमा आएको छ । यो प्रतिनिधिसभाबाट पारित पनि हुन्छ । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको क्षेत्रमा पनि सकारात्मक पहलहरू अगाडि आएका छन् । यो सन्तोषजनक छ ।’
उनले ओलीको बजेटमाथिको असन्तुष्टिबारे उनले भने, ‘विरोधजस्तो मात्रै गर्नुभएको छ । साँच्चै गर्नुभएको छैन । उथलपुथल गर्ने बेला भएको छैन । यो जान्छ । राम्रैसँग जान्छ । बाहिर कतिपय सन्दर्भमा आउने हल्लाहरूमा सत्यता छैन । यो समीकरण राम्रै जान्छ ।’
ओलीले अर्को गर्दै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट र कामकारबाहीप्रति प्रहार गरिरहेका छन् । प्रचण्डले बजेट ल्याउनुभन्दा अघि पर्याप्त छलफल नगरेको उनको आरोप छ ।
नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा सांसद योगेश भट्टराईले आइतबार विनियोजित बजेटमाथि छलफल गर्ने क्रममा बजेटको विरोध गरे । विगतदेखि बजेट बनाउँदा व्यापारिक घरानाले फाइदा लिएको भन्ने आशंका अहिले पनि आएको उनको आरोप छ ।
भट्टराईले प्रधानमन्त्रीले संघीय सरकारले ३ करोडसम्मका योजना बजेटमा राख्ने कुरा संसदमा उभिएर भने पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको बताए । उनले भने, ‘सानातिना आयोजनाहरू लगेर निर्वाचन जितिन्छ भन्ने मानसिकताले कुनै पनि प्रतिफल दिन सक्दैन । मन्त्रीहरूले बजेट लैजाँदैमा चुनाव जितिन्छ भन्ने धारणाबाट मुक्त हुनुपर्छ । बजेट विनियोजन पुस्तकका पाना धेरै बनाएर सबैलाई बजेट दिएँ भनेर सन्तुष्टि लिने ठाउँ छैन ।’
एमालेले बजेटमाथि छलफल सुरु भएदेखि नै आलोचना गर्दै आएको छ । एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले चुनौती सिर्जना गर्ने र सामना गर्ने गरी बजेट ल्याएको बजेटमाथिको छलफलमा बताएका छन् । तर एमालेको सबैभन्दा असन्तुष्टि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पालाबाट सुरु भएको दमक औद्योगिक क्षेत्रमा बजेट नै नछुटाएकामा भएको बुझाइ बालुवाटारको छ ।
संसदमा बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै पौडेलले भने, ‘दमक औद्योगिक क्षेत्रमा बजेट बोलेको छैन । वडाहरूमा पार्क बनाउने विषय संघीय सरकारले बोल्नु आवश्यक हुँदैन । पालिकास्तरको डाउनटाउन र वडास्तरमा पार्क बनाउने विषयमा हामीले नबोल्दा राम्रो हो । बरु गौरवका योजनामा ध्यान दिऔँ । पालिकास्तरका योजना संघले निर्धारण गर्ने कुरा राम्रो होइन ।’
गण्डकी पर्यटन हब बनाउने भनिएको छ तर यसमा पर्याप्त आधार हुँदाहुँदै संगति मिलाउन नसकेको पौडेलले बताए । उनले भने, ‘पोखरादेखि बुटवलसम्म, साना मझौला हब भनिएको छ । कहीँ निर्माण सामग्रीको हब बनाउने भनिएको छ । अलि संगति मिलाउनुपर्छ ।’
अर्थमन्त्रीले गठबन्धन दलसँग पनि छलफल नगरेको भन्दै संसदमा नै असन्तुष्टि पोखे पौडेलले । उनले भने, ‘मन्त्रीज्यू यति व्यस्त हुनुभयो कि प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरूसँग पनि छलफल गर्न भ्याउनु भएन ।’
२०७४ सालमा नेपालका केही ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्र बनाइएको थियो । त्यो समयमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए, जसमा झापाको दमक औद्योगिक क्षेत्रभित्रका सिजुवा, दमक, राजघाट र मधुमल्ला हाल कमल गाउँपालिका र दमक नगरपालिकामा पर्छन् । उक्त औद्योगिक पार्कको उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले १६ फागुन २०७७ मा गरेका थिए ।
यसमा तिब्बतस्थित ल्हासा इकोनोमिकल एन्ड टेक्नोलोजिकल डेभलपमेन्ट जोन र जिङ–फिङ जोइन्ट क्रिएसन कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट डेभलपमेन्टले लगानी खोज्ने भनिएको थियो । तर, अहिलेसम्म लगानीको टुङ्गो लागेको छैन ।
एकातिर एमालेले सरकारले ल्याएको बजेटमा खोट देखिरहेको छ । ऊ सरकारका काम कारबाही पनि प्रभावकारी नभएको दाबी गरिरहेको छ । तर, उसले आफ्नो विरोधको सुनुवाइ नभए प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छौँ भन्न सकिरहेको छैन ।
एमालेको निरन्तर सरकारलाई प्रहार गरे पछि प्रचण्डले पनि त्यसको प्रतिकार गरेका छन् । उनले विरोधलाई नाम मात्रको संज्ञा दिए । ओलीले विरोधको लागि मात्र विरोध गरेको र त्यसले सरकारलाई खासै फरक नपर्ने उनको विश्वास छ । उनले बजेट पास पनि हुने बताएका छन् ।
के एमालेले अहिले सरकारले ल्याएको बजेटको विरोध प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने जस्तै विरोध गरेको जस्तै मात्र गरेको हो त वा उसले साँच्ची कै विरोध गरेको हो ? जनता अलमलमा छन् ।
हुन त सरकारले राम्रो काम नगर्दाको अपजसबाट बच्नको लागि पनि ओलीले विरोधको रणनीति लिएका हुन सक्छन् । तर, विरोध पनि गर्ने र सरकारमा पनि रहने ओली शैलीले उनलाई दीर्घकालमा फाइदा भन्दा बढी नोक्सान नै पुराउन सक्छ ।