काठमाडौं । एकपल्ट अवैध घोषित भइसकेको सांसदलाई पैसा बाँड्ने निर्णय मधेस प्रदेश सरकारले व्युँताएको छ । मधेस प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सतिश सिंह नेतृत्वको सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले संसदीय क्षेत्र विकासका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिक सांसदलाई डेढ करोड बजेट परिचालन गर्न दिने गरी भएको निर्णय विवादमा परेको छ ।
अघिल्लो शुक्रबार सपथग्रहणलगतै बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिक सांसदलाई डेढ करोड बजेट चलाउन दिने ठाडो निर्णय गरेको थियो ।
मधेस प्रदेश सरकारले उक्त निर्णय लिँदा संघीय सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटमा गरिएको त्यस्तै प्रकृतिको व्यवस्थालाई सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले असंवैधानिक भन्दै रोक लगाएको नजिरको उल्लङ्घन भएको छ ।
संघीय सरकारले प्रतिनिधिसभा र सबै प्रदेश सभाका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा ठाडै सांसदमार्फत रकम बाँड्न पाउने गरी दिएको सुविधा खारेज भएको अवस्थामा मधेस सरकारले फेरि त्यही कार्यक्रममलाई कपी गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट भएको फैसलाले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा राज्य दोहन हुने खतरा टरेको थियो । तर, मधेस सरकारले पुनः हचुवाका भरमा उस्तै कार्यक्रम ल्याउँदा भ्रष्टाचार र व्यथिति मौलाउने चिन्ता बढाएको छ ।
यस्तो कार्यक्रम तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामै प्रयोगमा ल्याएर पनि एकपल्ट बन्द भइसकेको हो । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवा आएपछि संसद विकास कोष कार्यक्रमको रुप बदलेर ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ को नाममा पुनर्जन्म दिइएको थियो ।
उक्त कार्यक्रममार्फत सबै निर्वाचन क्षेत्रका सांसदका लागि बजेटमा कुल ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने भनिएको थियो । तर, ठाडै सांसदको हातमा पैसा दिनेगरी ल्याइएको त्यो कार्यक्रम भ्रष्टाचारको मुहान बन्ने चिन्तासहित सर्वोच्चमा मुद्दा प¥यो । त्यसपछि अवैध घोषित गर्दै परमादेशमार्फत रोकियो ।
ओली सरकारकै पालामा ल्याइएको सांसदलाई रकम बाँड्ने कार्यक्रमलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले रकमको दुरुपयोग भएको निश्कर्षसहित ठहरसहित बेरुजु करार गरिदिएको अवस्था छ । पछि सांसद विकास कोषको रकम दुरुपयोग भएको बिषयमा संसदमा मात्र नभै नागरिक तहसम्म आवाज उठेपछि ओली नेतृत्वको सरकार वन्द गर्न बाध्य भएको थियो ।
संसदीय र सरकारी अनुगमन हुँदा समेत प्राविधिक आधारमा कुनै सान्दर्भिकता नभएको ‘बेकामे’ भन्दै प्रतिवेदन नै दिइएको अवस्था छ ।
केन्द्रमा दुई दुईपल्ट असफल भइसकेको कार्यक्रमले फेरी मधेशमा पुनर्जन्म लिएको छ । आसेपासे कार्यकर्ता र सांसदको दबाबका भरमा यो कार्यक्रम ल्याइएको छ । संविधान र कानुनी रुपमा सडक, सिंचाई, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेलकुदलगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका आयोजना तथा कार्यक्रम छनोट गरी विकास गर्ने अधिकार पालिकालाई रहे पनि मधेश प्रदेश सरकारले गरेको घोषणाले स्थानिय क्षेत्राधिकारमाथि ठाडो हस्तक्षेपसमेत गरेको छ ।
विकास निर्माणको अनुगमन गर्ने र नीति निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएका प्रदेश सांसदले नयाँ आवरणमा वडाध्यक्षको अधिकार खोस्न तम्सेको भन्दै यतिबेला मधेशमै विरोध भइरहेको छ । संसदीय क्षेत्र विकासका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिक सांसदलाई डेढ करोड बजेट परिचालन गर्न दिने भनेर लोकप्रियता आर्जन गर्न फेरी एउटा ‘फण्डा’ को शुरुवात भएको छ ।
खर्चको अध्ययन, समीक्षा, मूल्याङ्कनविनै ठाडो रुपमा रकम सांसदको हातमा जाँदा भ्रष्टाचार भई राज्य दोहनको खतरा देखिएको छ । विगतमा सांसदहरुले यसरी विनियोजित रकमले निजी मठ, मन्दिर र खेतबारीमा जाने बाटो निर्माण गरेपछि सडकदेखि सदनसम्म व्यापक विरोधका आवाजहरु उठेका थिए ।
जनप्रतिनिधिहरूको व्यक्तिगत तजबिजमा खर्च गर्नु योजनाबद्ध विकासको अवधारणा तथा सुशासनको मान्यता प्रतिकुल हुने अवस्था छ । यसकारण मधेस सरकारले सांसदका हातहातमा रकम बाँड्ने गरी विना सोचविचार हतारोमा ल्याएको यस्तो कार्यक्रम तत्काल बन्द नगरे उक्त रकम व्यापक दुरुपयोग हुने पक्का छ ।
