काठमाडौं । निर्वाचन आयोगको रिक्त सदस्य पदमा यौन दुव्र्यवहारको आरोपमा मुछिएका व्यक्तिलाई सिफारिस गरिएको छ । अत्यन्त घृणित कार्यमा संलग्न रहेको भन्दै काभ्रे धुलिखेलकी एक महिलाले यौन दुव्र्यवहारको आरोप लगाउदै मुद्धा दायर गरेका व्यक्ति कृष्णमान प्रधान निर्वाचन आयोगको सदस्यमा नियुक्तिका लागि सिफरिस भएका छन् ।
२०८० भदौ २४ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंमा यौन दुव्र्यवहार गरेको (दफा २२४) सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गराएकी थिइन् । संवैधानिक परिषद्ले यौन दुव्र्यवहारका अरोपी प्रधानलाई निर्वाचन आयोगमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेपछि महिलाहरुमाथि ठूलो अन्याय भएको छ ।
आइतबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले काठमाडौं महानगरपालिका–११ बबरमहलका प्रधानलाई निर्वाचन आयोगको रिक्त रहेको सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा उनको आचरणको बारेमा ख्याल नगरिएको भन्दै परिषद सदस्यहरूको आलोचना भएको छ ।
संविधानको धारा २४५ को उपधारा ६ बमोजिम निर्वाचन आयोगको आयुक्त हुन आवश्यक पर्ने योग्यतामा ‘उच्च नैतिक चरित्र भएको’ व्यक्ति हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर, संवैधानिक परिषद्ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रस्तावमा नैतिक पतन हुने गरी फौजदारी अभियोगमा अदालतमा मुद्दा दर्ता भएर अदालती प्रक्रियाबाट मिलापत्रको फैसला गराएका प्रधानलाई निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेपछि संवैधानिक परिषदमाथि नै महिला अधिकारकर्मीहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।
प्रधानविरुद्ध काभ्रे धुलिखेलकी एक महिलाले २०८० भदौ २४ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंमा यौन दुव्र्यवहार गरेको (दफा २२४) सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गराएकी थिइन् । सो मुद्दामा न्यायाधीश केशवप्रसाद अधिकारीले २०८० भदौ २९ मा मिलापत्र गराएका थिए । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अभिलेखमा सो मुद्दाको फैसलामा ‘मिलापत्र’ गरिएको भन्ने उल्लेख गरेको छ ।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिसपछि अब प्रधानको नियुक्तिका विषयमा संसदीय सुनुवाई हुने व्यवस्था छ । संविधानको धारा २९२ ले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्ति हुने पदहरुमा नियुक्त हुनुअघि संघीय कानून बमोजिम संसदीय सुनुवाई हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो विषयलाई संसदीय सुनुवाई समितिले कसरी हेर्छ र कसरी अनुमोदन गर्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
