काठमाडौं । सरकारले काठ आयातलाई न्यून गर्दै काठमा आत्मनिर्भर बन्ने घोषणा गरेको भए पनि हरेक वर्ष काठको आयात दोब्बरभन्दा बढी हुने गरेको छ । कुनै बेला ‘नेपालको धन, हरियो वन’ भन्ने गरिए पनि केही वर्ष यता काठमा परनिर्भरता ह्वात्तै बढेको छ ।
त्यसको कारण भनेको नेपाल सरकारले नेपाली काठ निर्यातमा लगाएको कर कम गर्नु नै हो । पहिला निकासी कर २ सय प्रतिशत थियो अहिले ५० प्रतिशतमा झारेको छ । जसले गर्दा नेपाली काठ भारततर्फ निकासी हुने र नेपालमा मलेसियन काठ ल्याउनलाई सहज बनाइएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नीतिगत भ्रष्टाचार गर्दै निकासी कर घटाएपछि आयात कर झन बढ्ने अवस्था बनेको हो ।
वन तथा भुसंरक्षण विभाग तथा वन व्यवस्थापन विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा नेपालमा विभिन्न देशबाट ७ लाख ८ हजार २ सय ९३ क्युफिट काठ आयात गरिएको छ । चालु आव २०७९÷८० को वैशाख महिनासम्म १४ लाख ६ हजार १ सय ७७ क्युफिट काठ आयात गरिएको छ ।
यस हिसाबबाट एक वर्षमै नेपालले काठ आयात दोब्बरभन्दा बढी देखिन्छ । अब झन् आयात बढ्ने विभागले जनाएको छ । सरकारले काठ आयातलाई न्यूनिकरण गर्दै काठमा आत्मनिर्भर बन्ने घोषणा गरेको छ । यस्तो घोषणा गरिए पनि हरेक वर्ष काठको आयात दोब्बरभन्दा बढी हुने गरेको छ ।
काठ आयात गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यमा एक क्युफिट बराबर करिब ४ हजार रूपैयाँ खर्च हुने गर्छ । नेपालमा एक क्युफिट काठको बजार मूल्य ४ हजार ७ सयदेखि ४ हजार ८ सयसम्म पर्ने गरेको छ । यसबाट काठ आयातमा मात्रै चालु आवको वैशाख महिनासम्म झण्डै ६ अर्ब खर्च भएको देखिन्छ । विभागका अनुसार आव २०७४÷७५ मा नेपालले करिब २ अर्ब रूपैयाँ बराबरको काठ आयात गरेको थियो ।
नेपालले लाइबेरिया, इन्डोनेसिया, मलेसिया, म्यान्मार, लाओस, जर्मनी, सुरिनाम, अमेरिकालगायतका देशबाट काठ आयात गर्ने गरेको छ । सरकारले चिरान र गोलिया गरी दुई प्रकारका काठ आयात गर्दै आएको छ ।
नेपालमा वनको दीगो व्यवस्थापन गर्न सके वर्षमा १२ करोड क्युफिट काठ निकाल्न सकिने अवस्था छ । यसमध्ये २ करोड क्युफिट काठ आन्तरिक खपत हुन्छ । बाँकी १० करोड काठ निर्यात गर्न सकिन्छ । नेपालले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने अवधारणा २०७० मा ल्याएको थियो तर, यो अवधारणा लागु भएको ७ वर्षमै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन नीति खारेज गरियो ।
वैज्ञाानिक वन व्यवस्थापनबाट अवैध किसिमबाट काठको चोरी निकासी बढेको भन्दै तत्कालीन वनमन्त्री प्रेम आलेको पालामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन नीति खारेज गरिएको थियो ।
