- राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ
कोविड–१९ को विरुद्ध लड्न नेपाल सरकारलाई मेरो १० बुँदे सुझाव :
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११९ को उपधारा ३ मा प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको आधारभूत पक्षबारे प्रि–बजेटमाथि त्यसभन्दा अगाडी छलफल गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था पनि छ । गत वर्ष वैशाख १६ गते बजेट अधिवेशन डाकिएको थियो । देशमा सामान्य अवस्था भएको भए अब यस वर्षको अधिवेशन आह्वान गर्ने बेला भइसकेको छ । तर यस वर्ष लकडाउन र कोविड–१९ बाट उत्पन्न मानवीय संकटका कारण त्यसको कुनै टुंगो छैन । त्यसैले कोविड–१९ ले विश्वव्यापी सङ्कट उत्पन्न गरिरहेको वर्तमान परिस्थितिमा निम्न कार्यलाई अगाडी बढाउन नेपाल सरकारलाई सुझाव दिन चाहन्छु ।
१. कोविड–१९ ले सम्पूर्ण विश्व र नेपाल पनि आक्रान्त भइरहेको वर्तमान स्थितिमा देशमा आर्थिक मन्दी हुनसक्ने र त्यसको कारण उद्योग, कल कारखाना, पर्यटन क्षेत्र, वित्तीय संस्था लगायत विभिन्न क्षेत्र संकटग्रस्त हुनसक्ने र मजदूर तथा विपन्न गरीव जनताको रोजगारीमा पनि असर पर्न सक्ने भएकाले यसको प्रतिरोधका लागि संघीय सरकारले विशेष प्याकेज घोषणा गर्नु पर्दछ । लकडाउनलाई कोरोना प्रभावित ठाउँहरूमा अझ कडा गर्ने र देशका अन्य भागहरूमा क्रमशः खुकुलो बनाई अत्यावश्यकीय वस्तु उत्पादन तथा सेवाका कृयाकलापहरू अगाडी बढाउनु पर्दछ ।
२. कोरोना नियन्त्रण तथा प्रतिरोधको कामलाई बजेट अभावमा समस्या हुन नदिन चालु वर्षको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको खर्च हुन बाँकी रकम कोविड–१९ नियन्त्रण तथा प्रतिरोधको काममा प्रयोग गर्नु पर्दछ र आगामी आर्थिक वर्ष २०७७ र ०७८ को बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको सट्टा कोरोना नियन्त्रण तथा प्रतिरोध कोष सृजना गर्नु पर्दछ । देश संघीयतामा गइसकेको परिप्रेक्ष्यमा संघवादको सिद्धान्तको आधारमा पनि स्थानीय पूर्वाधार विकासको जिम्मेवारी स्थानीय तहकै हो । संघीय संसदले नीतिगत निर्णय बाहेक विकास निर्माणको योजना बनाउने, छनौट गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश तहमा प्रदेशलाई र स्थानीय तहमा स्थानीय तहलाई नै दिनु पर्दछ । संघीय संसदले दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशको सीमा जोडिएका रणनीतिक महत्त्वको र दिगो विकासका कार्यक्रमहरूमा मात्र बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।
३. देशमा मजदूर, साना किसान, असंगठित क्षेत्रका स्वरोजगार, विपन्न, असहाय र गरीव जनता भोकमरी र अभावको जिन्दगी विताउनुपर्ने स्थितिमा देशमा उत्पन्न हुन सक्ने संकटलाई ध्यानमा राखी देशका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायधिस, सभामुख, मन्त्री, सांसद लगायतका सबै उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू तथा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका र संवैधानिक आयोगका अधिकृत तहभन्दा माथिका कर्मचारी र सो सरहका सबै राष्ट्रसेवकहरूको पारिश्रमिक कटौतीको प्रस्ताव राख्नु पर्दछ र यसलाई पनि कोरोना नियन्त्रण तथा प्रतिरोध कोषमा राख्नु पर्दछ । यस्तो बेला विलासी जीवन छोडौ, सादा जीवन बिताऔँ भन्ने सन्देश दिनु पर्छ ।
४. अहिले विश्वका धेरै मुलुकहरूमा नेपाली श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । त्यसमध्ये खाडी क्षेत्रका मुलुकहरूमा गएका नेपाली श्रमिकहरू ठूलो सङ्ख्यामा त्यहाँबाट फर्कनुपर्ने स्थिति आँकलन भइरहेको छ । गत वर्ष देशको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा २५.१ प्रतिशत योगदान रहेको विप्रेषण यस वर्ष घट्ने निश्चित छ । यसले आगामी वर्षहरूमा पनि प्रभाव पार्ने नै छ । त्यसरी नै देशभित्र पनि आर्थिक सङ्कटका कारण राजधानी र सहरहरूमा रहेका श्रमजीवीहरू विस्थापित हुन सक्दछ । यसलाई समयमै आङ्कलन गर्न सकेन भने देशमा विद्रोहको स्थिति उत्पन्न हुन सक्दछ । त्यसैले देशलाई आर्थिक मन्दी तथा असफल राज्य हुनबाट बचाउन गाउँमा खेतीयोग्य जमीनको पूर्ण उपयोग गरी कृषि उत्पादन बढाउने, साना तथा घरेलु कृषिजन्य उद्योगहरू खोल्न प्रोत्साहित गर्ने र नेपाः उपत्यका जस्तो खानेपानी समेत दिन नसक्ने घना वस्ती भएका सहरहरूमा नयाँ सहरहरूको निर्माण बन्द गरी खेती योग्य जमिनको सुरक्षा गर्ने नीति लिनु पर्दछ ।
५. अहिले नेपालतर्फको सीमा क्षेत्रमा पर्याप्त सुरक्षाकर्मी नभएका कारण सुदुर पश्चिम र तराइरमधेसमा सीमामा आएका नेपालीहरूको व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न हुनुका साथै समयमै सीमावर्ती क्षेत्रमा समन्वयको अभावले नेपालीहरू अलपत्र हुने स्थिति उत्पन्न भयो । त्यसैले सीमा व्यवस्थापन र नियमनका लागि सीमा क्षेत्रमा थप सुरक्षाकर्मीहरू खटाउने, विश्वव्यापी मापदण्ड अनुरूप लकडाउनको नियम कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने र सीमा क्षेत्रमा हाल क्वारेन्टाइनमा रहेका नेपालीहरूको व्यवस्थापनको जिम्मा नेपालले नै लिने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।
६. लकडाउनको आकस्मिक घोषणाका कारण सुरुमा बजार अव्यवस्था सृजना हुनु स्वाभाविक हो । तर अहिलेसम्म अस्तव्यस्त हुनु सरकारको अकर्मन्यता हो । त्यसैले अब यसको नियमित व्यवस्थापन र अनुगमनमा ध्यान दिनु पर्दछ । बजारमा अनियमितता, कालोबजारी र महँगी नियन्त्रणका लागि उच्च स्तरीय सतर्कता अप्नाउनु पर्दछ । यस्तो अवस्थाको फाइदा लिन खोज्ने नाफाखोर प्रवृत्तिलाई कडा कारबाही गर्नु पर्दछ ।
७. देशका श्रमजीवीहरू तथा विपन्न र गरीव जनतालाई राहत दिने काम जारी राख्नु पर्दछ । स्थानीय तहले यसमा पहल गरे पनि बजेट अभावका कारण पर्याप्त ध्यान दिन सकेको छैन । नेपाः उपत्यका र विभिन्न सहरहरूबाट घर फर्केका बेरोजगार, मजदूर तथा गरीव र विपन्न व्यक्तिहरू बाटोमा नै अलपत्र परेका छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई सरकारले उदार गरी सुरक्षित रूपमा घर पु¥याउनु पर्दछ र लकडाउन अझै लामो समय जान सक्ने भएकाले घर जान चाहनेहरूलाई हाल बसिरहेको स्थानमै स्वास्थ्य परिक्षण गरी घर पठाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । उपत्यकाबाट घर जानेहरूलाई सदरमुकामसम्म सरकारले नै पुर्याउने र त्यहाँबाट घर पठाउने जिम्मा प्रदेशको समन्वयमा स्थानीय तहलाई दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।
८. हाल सरकारले आफूसक्दो पहल गरिरहेको भए पनि कोविड नियन्त्रणका लागि भइरहेको व्यवस्थापन सन्तोषजनक छैन । ओम्नी प्रकरण, भ्रष्टाचार र सेनालाई स्वास्थ्य सामग्री खरीदको जिम्मा सर्वत्र आलोच्य विषय बनेको छ । त्यसरी नै कोरोना उपचारका लागि अस्पताल लगायत भौतिक पूर्वाधारको विकास, सचेतना, स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा साधन (पिपिई) उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरू, अस्पतालका कर्मचारी, एम्बुलेन्स चालक, सफाई मजदुर तथा सुरक्षाकर्मीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता जस्ता काममा पर्याप्त ध्यान दिन सकेको छैन । कोविड–१९ विरुद्धको लडाइँको अग्रमोर्चामा रहने ती सबैका लागि न्यूनतम ५० लाख बराबरको स्वास्थ्य बीमा घोषणा गर्नु पर्दछ ।
९. नेपालका वैज्ञानिक र चिकित्साकर्मीहरू पनि विश्व विख्यात बनेका छन् र विश्व स्तरमै योगदान गरिरहेका छन् । त्यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई चिकित्सा विज्ञान र नयाँ आविष्कारको काममा लाग्न हामीले पनि प्रोत्साहित गर्नु पर्दछ । त्यसैले कोरोना भाइरस रोकथाम र त्यसको उपचारमा आधुनिक चिकित्सा पद्दति विकासका लागि नेपालले पनि विश्व स्तरमा सहकार्य गर्नु पर्दछ ।
१०. कोविड–१९ बाट उत्पन्न विषम परिस्थितिमा त्यसका लागि समग्र रणनीतिक योजनाको निर्माण, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र व्यवस्थापन कार्यमा सहकार्यका लागि सबै राजनीतिक दलहरू, जनस्वास्थ्य विज्ञ, सञ्चारकर्मी, मानव अधिकारकर्मी आदिको सहभागिता हुने गरी तत्कालै एक ‘सर्वपक्षीय उच्चस्तरीय समिति’ निर्माण गर्नु पर्दछ ।
(यो लेख राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठको फेसबुकवालबाट लिइएको हो । उहाँ समाजवादी पार्टीका सह–अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभाका सदस्य हुनुहुन्छ)
