काठमाडौं, ९ बैशाख ।
सरकारले सोमबार ल्याएको दुई अध्यादेशको तरंग बढ्दो छ । मन्त्रिहरुलाई नै पूर्व जानकारी नदिई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेका हुन् ।
दुईमध्ये संवैधानिक परिषद्सम्बन्धि अध्यादेश संवैधानिक निकायमा प्रतिपक्षीको भूमिका कमजोर बनाउन ल्याइएको छ । अब प्रतिपक्षी मात्र होइन प्रधान्यायधीशको असहमतिका बाबजुत पनि सरकारले संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको निर्णय गर्न सक्ने छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो शक्ति बढाउन यो अध्यादेश ल्याएको प्रष्ट छ ।
अस्पष्ट चाँही राजनीतिक दलसम्बन्धि अध्यादेशमा छ । कुन उदेश्यले सो अध्यादेश आयो भन्नेमा नेकपाकै नेताहरु अन्योलमा छन् । प्रधानमन्त्री निकट नेताहरुले केही साना दल फुटाएर सरकारमा सहभागी गराउन सो अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् । समाजवादी दल र राजपा फुटाउन लागिएको आशंका गरिएको छ ।
तर, यसको ठूलो धक्का भने नेकपामै छ । ओलीले यो अध्यादेशमार्फत नेकपालाई फुटको आधार दिएको कतिपयले विश्लेषण गरेका छन् । पछिल्लो समय ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डबीच विवाद बढेको थियो । ओलीले प्रचण्डलाई टेर्न छाँडेका थिए । यस्तो अवस्थामा प्रचण्ड चिढिनु स्वभाविक थियो । उनले ओलीलाई कमजोर बनाउन भित्री खेलहरु खेलिरहेका थिए । त्यसअन्र्तगत ओलीलाई हटाएर माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रयासबारे समेत ओलीले सूचना पाएका थिए ।
सोही सूचनाका आधारमा अध्यादेश ल्याइएको नेकपाका एक उच्च नेता बताउँछन् । आफुलाई त्यसरी हटाउने प्रयास गरे पार्टी फुटाउन सक्ने गरी कानून ल्याइएको धेरैको आशंका छ ।
यसअघि महाधिबेशनले निर्वाचित केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको समस्यको ४० प्रतिशतले मात्र पार्टी फुटाउन सक्ने प्रावधान थियो । अब संसदीय दलमा बहुमत भएमा पार्टी फुटाउन सकिन्छ । नेकपाको संसदीय दलमा ओलीको पक्षको ४० प्रतिशत भएकाले उनले यस्तो अध्यादेश ल्याएको स्रोत बताउँछ ।
यो अध्यादेशले नेकपाभित्रको दरारलाई थप ठूलो बनाएको छ । यसले आगामी चुनावसम्म नेकपा एकता कायम रहनेमा शंका समेत उब्जाएको छ ।
