सचिवको जागिर धरापमा

काठमाडौं । रक्षासचिव किरणराज शर्मा आफैंले विगतमा अमेरिकाको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र पिआर रहेको स्वीकारेपछि नैतिक र कानुनी विवादमा फसेका छन् ।

पिआरधारी राष्ट्रसेवकविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ । संविधानको धारा २९१ मा विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति भएको कर्मचारी सरकारी सेवामा अयोग्य हुने किटान गरिएको छ ।

यता, भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १६ ले पनि कुनै राष्ट्रसेवक कर्मचारीले झुटा विवरण पेश गरेमा ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भनेको छ । अझै विशिष्ट श्रेणीको हकमा ५० प्रतिशत थप सजायको व्यवस्था छ ।

सचिव शर्मा विवादमा परेपछि उनले पिआर लिएको भए पनि त्यागिसकेको दाबी गर्दै आएका छन् । तर, त्यागेको समय र मिति देखाउन सकेका छैनन् । अर्यालले सरकारी सेवामै रहँदा पिआर लिएका हुन् । डिभी, पिआर लिएका निजामति कर्मचारीले डिभी, पिआर वा जागिरमध्ये एउटा छाड्नुपर्ने गरी २०७२ चैतमै कानुन बनेको थियो ।

उक्त कानुन बनेपछि डीभी, पीआर लिएका सरकारी कर्मचारीहरूले ३० दिनभित्र आफुसँग डीभी, पीआर भएको सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको थियो । यस्तो घोषणा गर्न २०७३ साउन महिनासम्मको समयसीमा दिइएको थियो । शर्माले त्यो अवधि र त्यसपछि पनि कतै पीआरबारे सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
कानुनतः अनुसन्धानका शिलशिलामा डिभी, पिआर भएका कर्मचारी भेटिएमा जीवनभर सरकारी सेवामा अयोग्य ठहरिने किटानी ऐनमा छ । जागिर पनि नत्याग्ने र डीभी पनि नत्याग्ने कर्मचारीलाई भविश्यमा सरकारी जागिर खान अयोग्य ठहरिने गरी सरकारी सेवाबाट निस्काशन गरिने व्यवस्थासमेत ऐनमा छ । शर्मामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा आकर्षित हुने अवस्था देखिएको छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा जस्तो अत्यन्तै संवेदनशी व्यक्ति नै विदेशी हुनु राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट पनि अत्यन्तै घातक कुरा हो । यसले राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत हानी पु¥याउँछ । रक्षा मन्त्रालयजस्तो नेपाली सेनासँग जोडिएको मन्त्रालयकै सचिव अमेरिकी नागरिक भएपछि सेनाको कति ‘गोप्य’ सूचना बाहिर पुग्यो होला, यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।

विदेशी पिआरधारी भएको आरोपमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको नजिर छ । उक्त मुद्दामा अदालतले पौडेललाई दोषी ठहर गरिसकेको छ ।

कानुनमा कडाइ गरिएपछि विगतमा सचिव, सहसचिवदेखि तल्लो तहका कर्मचारीसम्मले जागिरबाट धमाधम राजीनामा दिएका थिए । राजीनामा दिने सूचीमा अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन राजस्व सचिव नवराज भण्डारी पनि थिए । पिआरधारी कर्मचारी भए पनि घरायसी तथा स्वास्थ्य लगायतको कारण देखाउँदै पदबाट राजीनामा दिने लहर नै चलेको थियो ।