काठमाडौं । २०७९ असोजमा सम्पन्न भएर ४ वटा अधिवेशन संचालन भइसक्नुपर्ने संघीय संसद भवन निर्माण २ बर्ष बितिसक्दा पनि पूरा भएको छैन ।
२०७६ असोज १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले शिलन्यास गरेको उक्त भवन निर्माण सुरु भएको ३ बर्षभित्र २०७९ असोजमा सम्पन्न गर्नेगरी तुँदी कन्ष्ट्रक्सनले ठेक्का लिएको थियो । तर निर्माण सुरु भएको ५ बर्षसम्म पनि उक्त भवन पूरा हुने छाँटकाँट देखिएको छैन ।
यो बर्षे अधिवेशन त हुन सकेन, हिउँदे अधिवेशनसम्म पनि संसद भवनको निर्माण पूरा हुने अवस्था देखिंदैन । संसद् भवन निर्माण ठेक्का अवधि चौथो पटक थप गरिएको छ । तेस्रो पटक थप भएको म्याद २०८१ वैशाख १९ गत सकिएको छ । वैशाख १९ भित्र भवन निर्माण सम्पन्न नहुने भएपछि चौथो पटक म्यादथप गरिएको भवन विभागले जनाएको छ ।
समयमा निर्माण सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्र्नुपर्नेमा ठेकेदारसँग सेटिङ गरी कोभिडको बहानामा भीओ गरी ५६ करोड लागत बढाइएको छ ।
कोभिड महामारीको बहानामा म्यादथप गर्दैआएको ठेकेदार कम्पनीले भवनको निर्माणको लागत समेत भेरियसन अर्डर(भीओ) गरी बढाउन सफल भएको छ । सहरी विकास मन्त्रालय, भवन विभाग अन्तर्गत विशेष भवन निर्माण आयोजनाले ठेकेदार कम्पनी तुँदीसँगको सेटिङमा संसद भवनको भीओ स्वीकृत गरेको छ ।
२०७६ असोज १६ गते ५ अर्ब २ करोड १ लाख ४२ हजार ९३० रूपैयाँ लागतमा संघीय संसद्को नयाँ भवन तीन वर्षभित्र निर्माण गर्नेगरीे तुँदी टेक जोइन्ट भेन्चर कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । गएको फागुनमा भेरियसन अर्डर (भीओ) स्वीकृत भएपछि ५६ करोड बढी खर्च लाग्ने भएको छ ।
कानुन निर्माण गर्ने थलो संघीय संसद् भवनको भीओ स्वीकृत गर्दा ५६ करोड अनियमिता गरिएको भन्दै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छानबिन गरिरहेको छ ।
ठेकेदार र कन्सलटेन्सीको मिलामतोमा संसद् भवन निर्माणमा ५६ करोड रुपैयाँ बराबर अनियमिता भएको छ । यो अनियमिततामा पूर्वमन्त्री सीता गुरुङ र वर्तमान सहरी विकास मन्त्री धनबहादुर बुढा दुवै जोडिन पुगेका छन् । गुरुङले जाँदाजाँदै भीओ स्वीकृत गराउन निर्देशन दिए पनि त्यसपछि बुढा मन्त्री भएका थिए ।
पूर्वमन्त्री गुरुङका भाइ भगिमान गुरुङ भीओ सदर गरेबापतको भागबण्डा खोज्दै मन्त्रीबाट बिदा भएका केही दिनसम्म तत्कालीन महानिर्देशक र आयोजना प्रमुख मचाकाजी महर्जनलाई धुईपत्ताल खोज्न ब्यस्त थिए । भवन निर्माण आयोजनाका प्रमुख मचाकाजी महर्जन हुन् ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका अनुसार तीनवटा कन्सलटेन्सी–डिजिकोन, इडब्ल्युइएस र इन्गारको सिफारिसमा भेरियसन अर्डर प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको छ । जसअनुसार संसद् भवन निर्माणका लागि थप ५६ करोड रूपैयाँ खर्च बढ्ने भएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सम्झौता हुँदा तुँदी टेक जोइन्ट भेन्चरले २५ प्रतिशत बिलो रकम राखेर ठेक्का पाएको थियो । तर भीओ गर्दा ३ प्रतिशतमात्र बिलो रकममा सम्झौता गरिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार ठेक्का सम्झौता हुँदा जुन अनुपातमा बिलो रकममा सम्झौता गरिएको थियो, भीओ गर्दा पनि त्यही अनुपातमा बिलो गरी सम्झौता गर्नुपर्छ । यो नियमलाई विशेष भवन आयोजनाका प्रमुख महर्जनले ठाडै उल्लंघन गरेका छन् । संसद् भवनको भीओ गर्दा ठेकेदार कम्पनी तुँदीले पूर्वमन्त्री गुरुङसँग सेटिङ गरेको थियो । गुरुङ बिदा भएपछि नेकपा समाजवादीका एक नेतामार्फत् मन्त्री बुढासम्म पनि मिलाएको छ ।
२०७६ असोज १६ गते ५ अर्ब २ करोड १ लाख ४२ हजार ९३० रूपैयाँ लागतमा संघीय संसद्को नयाँ भवन तीन वर्षभित्र निर्माण गर्नेगरीे तुँदी टेक जोइन्ट भेन्चर कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । गएको फागुनमा भेरियसन अर्डर (भीओ) स्वीकृत भएपछि ५६ करोड बढी खर्च लाग्ने भएको छ ।
भीओ प्रस्तावको हस्ताक्षरका बारेमा पनि सतर्कताले छानविन गरिरहेको छ । भीओ प्रस्तावमा अवकाश भएका महानिर्देशकले ब्याकडेटमा हस्ताक्षर भएको सतकर्ताको छानबिनमा खुलेको छ ।
संसदको मूल भवनको निर्माण नै सकिएको छैन । मूल भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेपछिमात्र आन्तरिक साजसजावट (इन्टेरियर डिजाइन)को काम सुरु हुनेछ । अहिलेसम्म संसद् भवन निर्माणको ८० प्रतिशत काम पनि सकिएको छैन । तर आन्तरिक सजावटको ठेक्का २ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँमा केसी श्यामसुन्दर बानियाँ कम्पनीले पाएको छ । जुन सेटिङ राजकुमार बस्नेतले गरेका थिए ।
संसद भवन निर्माण सकिनु एक बर्षअघि नै यसअघिकी मन्त्री सीता गुरुङ र सचिव रविन्न्द्रनाथ श्रेष्ठले इन्टेरियर डिजाइनको ठेक्का सेटिङमै दिएका थिए । जुन ठेक्कामा २ प्रतिशत कमिसनको सहमति भए पनि बिचौलिया राजकुमार बस्नेतले दिन आनाकानी गरेपछि सीता गुरुङसँग विवाद नै भएको थियो । यस कम्पनीले २०८१ असार मसान्तसम्म सजावटको काम सक्नेगरी गर्ने ठेक्का लिएको हो । तर तोकिएको समयभित्र आन्तरिक सजावटको काम पनि पूरा नहुने निश्चित छ ।
