काठमाडौं । इतिहासमै पहिलोपटक आइतबार नेपाल सरकारका बहालवाला मुख्यसचिवविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भयो ।
टेरामक्सदेखि विभिन्न भ्रष्टाचार प्रकरणमा नाम मुछिएका मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालसहित ११ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । अर्यालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएसँगै उनी स्वतः निलम्बनमा परेका छन् ।
त्यस्तै अख्तियारले विभिन्न चार मुद्दा खेपेर दुईमा दोषी ठहर भइसकेका सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ । अख्तियारले तत्कालीन आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक रही हाल अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन निर्देशक गणेशविक्रम शाही, शाखा अधिकृत रवीन्द्रप्रसाद पौड्याल तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ ।
त्यसैगरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन खरिदविज्ञ शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, तत्कालीन शाखा अधिकृत हरिबल्लभ घिमिरे र तत्कालीन लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम पनि मुद्दामा प्रतिवादी छन् । स्टिकरको ठेक्का लिएको प्रिन्ट सेल प्रालि र त्यसका निर्देशक एवं सञ्चालक केशव शर्माविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।
अर्यालविरुद्धको अभियोगमा के छ ?
सञ्चार सचिवको जिम्मेवारीमा रही सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको अध्यक्ष रहेकोमा प्रतिवादी अर्यालले समितिलाई तोकिएको कुनै पनि काम, कर्तव्य कानुनी रूपमा पालना नगरेको अख्तियारको दाबी छ ।
समितिका अन्य सात सदस्यको अधिकार पूर्णतः हरण गरी केन्द्रको आव ०७९/८० का नीति, बजेट तथा कार्यक्रमलाई समितिको बैठकबाट स्वीकृतसमेत नगराएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, तत्कालीन सचिव अर्यालले समितिबाट अधिकार प्रत्यायोजनसमेत नगराई मन्त्रालयको सचिवको हैसियतबाट कानुनले नदिएको अधिकारसमेत प्रयोग गरी कार्यकारी निर्देशकलाई गैरकानुनी कामकारबाही सम्पादन गर्न प्रत्यक्ष सहयोग पुर्याएको समेत देखिएको छ ।
स्टिकर ठेक्काका लागि कार्यकारी निर्देशकलाई बजेट सिलिङ दिने, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयमा पठाएर एलएमबिआइएस (अन्तरमन्त्रालय बजेट सूचना प्रणाली)मा प्रविष्ट गराउने, कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने, खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गर्नेजस्ता कामकारबाहीमा अर्याल संलग्न देखिएका छन् ।
यसैगरी, तत्कालीन सचिव अर्यालले सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली तथा सुरक्षण मुद्रण विकास समितिले तोकेका कार्यसम्पादन गर्दा समिति अध्यक्षको हैसियतले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी वहन नगरेको आरोप छ ।
तर, मन्त्रालयको सचिवको हैसियतले कानुनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी कार्य गरे÷गराएकोसमेत अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । यिनै आधारसमेतमा केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेलले स्टिकरको छपाइ गर्नेसम्बन्धी गैरकानुनी कार्य अघि बढाई मिलेमतोमा सारभूत रूपमा प्रभावग्राही नरहेको बोलपत्र स्वीकृत गरेको आरोपपत्रमा छ ।
कानुनविपरीतको ठेक्का सम्झौता भई पेस्की रकम भुक्तानीसमेत गरी केन्द्रलाई हानिनोक्सानी हुने गरी उनले काम गरेको अख्तियारको दाबी छ ।
निलम्बनमा परेका अर्याललाई ‘उपहार’
विभिन्न ६ वटा विषयमा अनियमिततामा डामिँदा र भ्रष्टाचार मुद्दा चल्दासमेत राजीनामा नदिएका अर्यालको लागि सरकारले विशेष दरबन्दी सिर्जना गरिदिएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले अर्यालका लागि विशेष दरबन्दी सिर्जना गरी सृजना गरेको हो ।
भ्रष्टाचार आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि स्वतः निलम्बनमा परेका मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्याललाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा सरुवा गरिएको छ । सरकारले भ्रष्टाचार मुद्दा चल्दैमा कोही दोषी प्रमाणित नहुने जिकिर गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगमा विशेष पद सिर्जना गरेर सरुवा गरिएको हो ।
सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले भने– ‘नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएकोमा प्रचलित कानूनबमोजिम निज स्वतः निलम्बन हुनुभएको छ । हाललाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको मुख्यसचिव सरहको विशेष पद सिर्जना गरी उहाँलाई उक्त पदमा सरुवा गर्ने निर्णय भएको छ ।
मुद्दा अवधिभर वैकुण्ठको पद स्वतः निलम्बनमा हुन्छ । उनको पद रिक्त भएको होइन । एकातिर अर्याल निलम्बनको अवस्थामा छन्, अर्कोतिर पद रिक्त भएको छैन । त्यसैले कायम मुकायम गर्न वा रिकन्फर्म गर्न र अरू कुनै गर्नलाई पनि बाटो नखुल्ने भएको कारणले विशेष पद सिर्जना गरिएको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री शर्माको तर्क छ ।
अर्याल स्वत निलम्बित भएसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकी सचिव लीलादेवी गड्तौला कामु मुख्यसचिवको भूमिकाको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
मुख्यसचिव नियुक्तिमै झ्याली
अर्याल २०८० जेठ २८ गते मुख्यसचिवमा नियुक्त भएका थिए । कार्यकाल सकिन तीन दिन बाँकी रहँदा सरकारले अर्याललाई मुख्यसचिवमा बढुवा गरिएको थियो ।
२०४९ सालमा शाखा अधिकृतबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेका अर्यालले मुख्यसचिव नियुक्त नभएको भए २०८० असार २ मा अवकाश जाने थिए । अर्याललाई मुख्यसचिव बनाउनैको लागि सरकारले तत्कालीन मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीलाई तीनवर्षे कार्यकाल सकिन साढे ३ महिना बाँकी छँदै राजीनामा गर्न लगाएको थियो ।
तत्कालीन मुख्य सचिव वैरागीको कार्यकाल २०८० असोज १४ गते सकिने थियो । तर, अर्याललाई मुख्यसचिव बनाउनकै लागि वैरागीलाई सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने सर्तमा सरकारले मुख्यसचिवबाट राजीनामा गर्न लगाइएको थियो । वैरागीले राजीनामा नदिएको भने अर्याल मुख्यसचिव हुनै पाउँदैन थिए ।
टेरामक्स प्रकरणमा के होला ?
टेरामक्स प्रकरणको भ्रष्टाचार पनि चर्चामा छ । टेरामक्स प्रकरणमा समेत निलम्बित मुख्यसचिव अर्यालसहित पूर्वसञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, मोहनबहादुर बस्नेत, महेन्द्रमान गुरुङ लगायतका व्यक्तिहरू मुछिएका छन् । तर, अख्तियारले यो प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको दाबी गरेपनि हाइप्रोफाइविरुद्ध मुद्दा दायर हुने नहुने विषय अझैं खुल्न सकेको देखिन्न ।
केहिदिन पहिले मात्रै पूर्वमन्त्री कार्कीको घरमा अख्तियारले मुद्दा दायर गर्ने शंकाको घेरामा रहेका हाइप्रोफाइलहरु सम्मिलित बैठक बसेको बताइएको छ ।
सुशासन नाराको उपहास
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुख्य एजेन्डा नै सुशासनलाई बनाएका छन् । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले त सुशासनकै लागि आफू राजनीतिमा आएको दाबी गर्दै आएका छन् । तर, सुशासनको नारा कुहिरोमा हराएको काग जस्तो भएको छ ।
भ्रष्टाचार मुद्दा लागेर निलम्बन भएका अर्याललाई विशेष दरबन्दी सिर्जना गरी सरुवा गर्नले प्रचण्ड सरकारको सुशासनको नाराकै उपहास गरेको छ । भ्रष्टाचारमा मुछिएका विशेष पद सिर्जना गर्नुले प्रचण्ड सरकारमाथि अर्को प्रचण्ड उठाएको छ ।
जुन देशमा जे कुरा हुँदैन, त्यहीँ बढी भन्नुपर्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासनको नारा दिने गरेका छन् । नेपालमा सुशासन छैन, त्यही कुरा बढी गरिरहेका छन् ।
