काठमाडौं । नेकपा एमालेको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा सरकार गठन भएपनि एमाले पार्टीको मिसनमा स्पष्ट भएर लागेको छ । अहिलेको सरकारलाई उपयोग गर्दै सांगठनिक रुपमा बलियो बन्ने, संवैधानिक निकायसहित सरकारी संरचना, न्यायालय, कूटनीतिक क्षेत्रमा आफ्नो पकड बलियो बनाउने मिसनमा एमाले स्पष्ट भएर लागेको छ ।
२०७९ पौष १० गते प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री सुम्पेर संगठन निर्माणमा लागेको एमालेको करिब डेढ वर्ष यसैमा बितेको थियो । त्यस अवधिमा एक वर्ष सरकारबाहिर रहेका बेला मिसन–८४ को नाममा संगठन निर्माण गर्ने काममा एमाले लाग्यो भने अहिले सरकारमा आएपछि संवैधानिक अङ्गदेखि न्यायपालिका, कूटनीतिक क्षेत्र र सरकारी तहमा आफ्ना अनुकूलमा मानिसहरूलाई ‘सेटिङ’ मिलाएर नियुक्ति दिलाउन एमाले सफल भएको छ ।
सरकारमा प्रभावशाली र बजेट धेरै चलाउन सक्ने मन्त्रालय नलिएको बहानामा एमालेले सबैतिर आफ्ना मान्छेलाई नियुक्ति गर्ने र अप्ठेरो परेको बेला तिनीहरूलाई उपयोग गर्ने नीति लिएको छ । एमालेकै कारण सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति रोकिएको छ ।
एमालेकै कारण धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा किचलो परेको छ । एमालेकै कारण राजदूतमा किचलो आएको छ । एमालेकै व्यक्ति निर्वाचन आयोगमा नियुक्ति भएका छन् । एमालेकै प्रस्तावमा महालेखा परीक्षकको नियुक्ति भएको छ । यस्ता दर्जनौ नियुक्तिहरूमा एमालेले आँखा लगाएको मात्र छैन सरकारलाई धम्क्याएर नियुक्ति पनि लिइरहेको छ ।
गत २०७९को आमचुनावपछि १० पुसमा नयाँ गठबन्धन बनाएको नेकपा (एमाले) राष्ट्रपति चुनावसम्म नपुग्दै प्रतिपक्ष बेन्चमा पुग्यो । नेपालको संसदीय इतिहासमा सबैभन्दा लामो समय प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेको एमालेलाई ‘धोका’ दिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विपक्षी भूमिकामा धकेलिदिएपछि अहिले प्रचण्डलाई नै प्रधानमन्त्री स्वीकार गरेर उनकै काँधमा बन्दुक राखेर एमालेले पड्काइरहेको छ ।
चुनावपछिको दोस्रो पटक एमालेसँगको सहकार्य प्रचण्डका लागि सहज नहुने अनुमान गरिएको थियो । अहिले त्यही भइरहेको छ, तर प्रचण्ड बोल्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । प्रतिपक्षीको भूमिकामा पुगेको एक वर्ष पुग्दा सदनदेखि सडकमा एमालेको भूमिका सशक्त देखिएन । आमसरोकारका मुद्दामा भन्दा एमाले मिसन २०८४ भन्दै पार्टी काममै व्यस्त भएको देखियो, जसका कारण सरकारलाई खबरदारी गर्नभन्दा प्रचण्डलाई कांग्रेससँगको सहकार्यबाट टाढा राख्न बढी केन्द्रित भयो र अन्ततः सफल पनि भयो ।
२०७९ फागुन १२ गतेदेखि एमाले प्रमुख प्रतिपक्षको बेन्चमा पुगेको थियो । तर, बितेको एक वर्षमा उसको प्रतिपक्षीय भूमिका कमजोर देखिए पनि संगठनलाई मजबुद बनाउँदै लगेको इलाम र बझाङमा भएको उपनिर्वाचनले पुष्टि गरिदियो ।
अहिले एमाले सरकारमा छ तर पनि उसको भूमिका शक्ति सञ्चय गर्नेभन्दा अरूमा चासो छैन । गत वर्ष चैतमा ११ दिन लगाएर देशभरका मिटरब्याजपीडित पैदल मार्च गरेर काठमाडौं आए । तर, यसलाई प्रतिपक्षले संसद् र सडकको मुद्दा बनाएन । उनीहरू रातभर खुला आकाशमा बस्दा पनि एमालेले यो विषय सशक्त रूपमा उठाउन सकेन ।
देशभर समस्याका रूपमा अहिले सहकारी ठगी प्रकरण सतहमा आएको छ । सहकारी संस्थाले बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेका एकपछि अर्को घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । सहकारीले अर्बौँ रकम हिनामिना गरेका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहँदा सहकारीको नीतिको स्वामित्व दाबी गर्ने एमाले आश्चर्यजनक रूपमा प्रतिक्रियाविहीन छ ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले पीडितहरूभन्दा सहकारीका पक्षमा अभिव्यक्ति दिएका छन् । सहकारी पीडितहरूको इच्छा विपरीत रवि लामिछानेलाई सरकार शक्तिशाली मन्त्रालय दिएर जोगाउन व्यस्त रहेका छन् । लामिछानेलाई जोगाउनकै लागि एमालेका सूर्य थापाको संयोजकत्वमा संसदीय समिति गठन भएको छ ।
विगतमा यस्ता मुद्दाहरूमा सडकदेखि सदनसम्म खबरदारी गर्ने एमाले विषयमा केन्द्रित भएको छैन । विषयगत मुद्दाहरूमा बाहेक प्रमुख मुद्दामा दलहरूबिच खासै मतभिन्नता देखिँदैन । एमाले जनताका विषयमा भन्दा पनि पार्टी काममा मात्र केन्द्रित रहेको देखिन्छ । पार्टीमा पनि पदीय कुरामा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । सामाजिक आन्दोलनका मुद्दामा एमाले चुकेपनि ती सबै मुद्दालाई सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीको थाप्लोमा राखेर प्रचण्डलाई निकम्मा बनाइरहेको छ ।
यी सबै विषयमा एमालेले सरकारमा रहेका दलहरूलाई आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्न खोजिरहेको छ । खासगरी उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी फुटाएर आफूतिर तान्ने एमालेको कोसिस जारी रहेको छ ।
त्यसैगरी अंक पु¥याएर नेकपा एस पनि फुटाउने र आफूतिर तान्ने प्रयासमा रहेको देखिन्छ । यदि, संसदीय गणितमा एमाले अध्यक्ष ओलीको सोचविचार पूरा भएमा एमाले संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल हुनेछ । संख्यामा ठूला दल नहुँदासम्म प्रचण्डलाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिइरहने एमाले सोच रहेको एमाले पदाधिकारीहरूले बताएका छन् ।
त्यसपछि संविधानको धारा ७६ (३) को अभ्यास जाने र अन्ततः ठूलो दलको हैसियतले सरकार बनाउनेतर्फ एमालेको ध्यान रहेको छ । ‘प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ’, संविधानको धारा ७६को उपधारा ३ मा सो कुरा उल्लेख ।
यदि, तत्कालै नेकपा एस सरकारबाट बाहिर रह्यो र कांग्रेसका लागि ठूलो दल बन्ने अवसर सिर्जना भई संविधानको धारा ७६को ३ प्रयोगमा आउने अवस्था बनेमा एमालेले प्रचण्डलाई सहयोग गरिरहनेछ । ‘एमालेले तत्काल आफ्नो पक्षमा सरकार हुने अवस्था देखेन भने सरकारमा रही रहने, प्रचण्डलाई समर्थन गरिरहने तर सबै तहमा आफ्नो पहुँचलाई बलियो बनाउँदै लैजाने नीतिमा लागिरहनेछ’, एमालेका एक पदाधिकारीले दृष्टिसँग भने ।
त्यसको संकेत केही दिनअघि एमालेका अध्यक्ष ओलीले पनि गरेका छन् । बजेटमा एमालेले असहमति प्रकट गरिरहेका बेला सिंहदरबारमा ओली प्रचण्ड भेटपछि बाहिरिँदा यो गठबन्धनलाई आगामी निर्वाचनपछि पनि कायम राख्ने सहमति छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । पछि प्रचण्ड पनि त्यही हावा गफ पत्याएर पुरै कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्ने सपना देखिरहेका छन् ।
