काठमाडौं । अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन सञ्चारसचिव तथा बहालवाला मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालसहित अन्य पदाधिकारीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिसकेपछि राजनीतिक वृत्तमा अर्को तरंग फैलिएको छ ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले खरिद गरेको टेरामक्स प्रकरणमा अर्यालसहित कांग्रेसका नेताहरु मोहनबहादुर बस्नेत र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की मात्र होइन, आरजु देउवालाई समेत तान्न सक्ने भन्दै तरंग फैलिएको हो । अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा मुख्यसचिव अर्याललाई निलम्बन गर्ने कमजोर मुद्दा थियो । टेरामक्स बलियो मुद्दा हुँदा हुँदै शुरुमा उनको विरुद्ध मुद्दा लगेपछि कांग्रेसका नेताहरूलाई टेरामक्स प्रकरणका लागि माहोल बनाएको स्रोतले जनाएको छ ।
अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा बहालवाला मुख्यसचिव अर्याल, दुई सहसचिव, एकजना उपसचिवसहित ११ जना र एउटा कम्पनीविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । त्यस्तै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसहितका कर्मचारीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
पौडेलको सम्बन्ध आरजु देउवासँग पनि राम्रो रहेको थियो । टेरामक्स प्रकरणमा दुई पूर्वमन्त्री मात्र होइन, मुख्यसचिव अर्याल, विकल पौडेल र आरजु देउवाको पनि संभावना रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
यो घोटाला र अनियमितता प्रकरणमा दुई पक्ष रहेका छन् । अख्तियारले पनि सोहीअनुसार मुद्दा दर्ता गराएको छ। स्टिकर चाहिने र छपाइको कार्यादेश दिने आन्तरिक राजस्व विभाग र छपाइको जिम्मा पाउने सुरक्षण मुद्र्रण केन्द्र । आन्तरिक राजस्व विभागले विधि र पद्धति विपरीत छपाइको कार्यादेश दिएको अख्तियारको अभियोग रहेको छ ।
त्यस्तै कार्यादेश पाएपछि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले लाभग्राही नभएको कम्पनीलाई ठेक्का दिएकोमात्र होइन आफै छाप्नुपर्नेमा निजी कम्पनीलाई भित्र्याएको अभियोग रहेको छ । स्टिकर छपाइको काम सुरू हुँदा राजनीतिक नेतृत्वकै सेटिङ र निर्देशनमा भएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीकै साँठगाँठमा यो काम अघि बढेको थियो । कार्यादेश दिँदा विभागलाई अर्थमन्त्री शर्माले सहजीकरण, आदेश दिएका थिए ।
विभागका महानिर्देशक शाक्यले आन्तरिक तयारी र अध्ययनबिनै अर्थमन्त्रीको आदेशमा फाइल उठाएर मन्त्रालय पठाएका थिए । मन्त्रालयका सचिवले त्यतिबेला विभागकै क्षेत्राधिकार भएको टिप्पणि गरेपनि अर्थमन्त्री शर्माले सिधै स्वीकृति दिने निर्णय गरेका थिए ।
तत्कालीन सञ्चारसचिव अर्याललाई अख्तियारबाट जोगाउन उनी रिटायर्ड हुनु केही दिनअघि मात्रै मुख्यसचिव बनाइएको थियो । मुख्यसचिव बनाएपछि अख्तियारले उनलाई पक्राउ गर्न सक्दैन भन्ने भ्रम शक्ति केन्द्रलाई थियो । त्यसैले तत्कालीन मुख्यसचिव शंकरदार बैरागीलाई अन्यायपूर्वक हटाएर अर्याललाई मुख्यसचिव बनाइएको हो ।
अर्यालमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेपछि पूर्वमन्त्रीद्धयलाई पनि मुद्दा चलाउने बाटो खुलेको छ । राजनीतिक शक्ति केन्द्रको आडमा गरिएको अनेकौं भ्रष्टाचार जोगाउन अख्तियारमाथि पनि ठूलै दबाब परेको बुझ्न कठिन छैन । स्रोतका अनुसार प्रचण्ड–देउवा गठबन्धन भएको बेला आरजुकै दबाबमा अर्याललाई मुख्यसचिव बनाइएको थियो ।
भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि प्रशासक पदमा रहिरहन मिल्दैन । त्यसमाथि मुख्यसचिवविरुद्ध नै भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि उनले राजीनामा दिनुपर्छ । तर, सरकार उनलाई जोगाउन लागेको छ । त्यसैले मन्त्रिपरिषदको बैठकले अर्यालको काजसरुवा योजना आयोगमा गरिदिएको छ ।
मुख्यसचिव बैरागीलाई अपमानजनक रुपमा बिदा गरेर अर्याललाई जिम्मेवारी दिनु र भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएरपछि स्वतः निलम्बनमा पर्दा पनि योजना आयोगमा सरुवा गरिनु सामान्य कुरा होइन । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि जोडिएका कारण अर्याललाई उन्मुक्ति दिलाउने षडयन्त्र भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।
नियम कानुनविपरीत अत्याधिक महँगोमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत् स्टिकर छपाइको काम हुँदा थुप्रै अनियमितता पाइएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । यसमा कुल बिगो ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ कायम गर्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारले प्रत्येक प्रतिवादीलाई यही बिगो दाबी गर्दै पेश्कीमा गएको ६ करोड ८४ लाखसमेत असुल गराउन मागदाबी गरेको छ । मुद्दा दर्तासँगै निलम्बनमा परेका मुख्यसचिव तथा तत्कालीन सञ्चारसचिव वैकुण्ठ अर्यालले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको अध्यक्षसँगै सचिवका हैसियतले नियम तथा कानुनविपरीत उक्त प्रक्रियालाई अघि बढाउन अनुमति तथा सहजीकरण गरिदिएको अभियोग अख्तियारले लगाएको छ ।
समितिका अन्य सदस्यको अधिकार कटौती गर्दै कार्यकारी निर्देशकलाई एकलौटी गर्न प्रत्यायोजन गरेको समितिका कार्यकारी निर्देशकको गैरकानुनी हर्कतलाई साथ दिएको अभियोग अख्तियारले लगाएको छ ।
समितिले निजी कम्पनीलाई स्टिकर छपाइको जिम्मा दिँदा सारभूत लाभग्राही नभएको कम्पनीलाई दिएको र पेश्कीसमेत भुक्तानी दिँदा सहयोगी भूमिका निभाएको भन्दै अर्यालविरुद्ध ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार ६ सय रुपैयाँ असुली कायम गर्नुपर्ने गर्दै प्रतिवादी बनाएको छ ।
त्यस्तै यो स्टिकर छपाइको एउटा मुख्य पक्ष आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तथा हाल अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रहेका रितेशकुमार शाक्यले विधि र पद्धति बाहिर गएर मुद्रण केन्द्रलाई कार्यादेश दिएको अभियोग लागेको छ । शाक्यविरुद्ध पनि थप ६ करोड ८४ लाखकै असुली मागदाबी गरिएको छ । त्यस्तै विभागकै तत्कालीन उपमहानिर्देशक रहेका हाल भन्सारमा रहेका टंकप्रासद पाण्डेविरुद्धपनि शाक्यकै जस्तो अभियोग र असुलीको दाबी गरिएको छ ।
त्यस्तै विभागका तत्कालीन निर्देशक र शाखा अधिकृत रवीन्द्र प्रसाद पौडेलाई पनि विधिविपरीतको कार्यादेशमा साथ दिएको अभियोग लगाइएको छ । त्यस्तै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले भने गलत गुरुयोजना बनाइ, अधिकत लागत तय गरी स्टिकर छाप्न निजी कम्पनीलाई दिएको अभियोग रहेको छ। केन्द्र आफैसँग मेसिन भएको र पूर्वाधार पनि रहेको अवस्थामा आफै छाप्नुपर्नेमा निजी कम्पनीमार्फत छापाइको काम अघि बढाउँदा आफैले गरेको कार्यसम्पादन सम्झौता उल्लंघन गरेको अभियोगमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, शाखा अधिकृत हरिवल्लभ घिमिरे र लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतमलाई पनि अनियमित तथा अधिकतम लागत तय गरी सारभूत रुपमा लाभग्राही नरहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिन भूमिका खेलेको अख्तियारले अभियोग लगाएको छ । केन्द्रका तत्कालीन खरिद विई शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ र प्रिन्ट सेल र सोका सञ्चालक केशव शर्माविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दर्ता गराएको छ ।
