काठमाडौं । राष्ट्रपति चुरे–तराई–मधेश संरक्षण विकास समितिको बोर्ड सदस्यमा अयोग्य व्यक्तिलाई नियुक्त गरिएको खुलासा भएको छ । नक्कली विज्ञ बनेर चुरे समितिको बोर्ड सदस्य नियुक्त भएका शशीकुमार शर्माले सहायकमन्त्री सरहको सेवा सुविधा लिइरहेका छन् ।
योग्यता नै नपुगेका शर्मालाई तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ चैत ३० गते बोर्ड सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो । राष्ट्रिय गौरबको आयोजना सञ्चालन गर्न बनेको समितिमा प्रभावमा परेर ओली सरकारले अयोग्य व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेको थियो ।
राष्ट्रपतिसँग जोडिएको समितिमा राष्ट्रलाई नै बदनाम गर्ने व्यक्तिलाई नियुक्ति दिने काम भएको छ । शर्माको नियुक्ति नियमविपरित भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सतर्कता केन्द्रमा उजुरी परेको छ ।
राजपत्रमा प्रकाशित समितिको गठन आदेश २०७१ को उपधारा (२) मा सदस्य बन्नको लागि स्नातकोत्तर पास गरी वन वा वातावरण तथा आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भएका व्यक्तिबाट सदस्य नियुक्त गर्ने प्रावधान छ ।
तर, वन मन्त्रालयमा पेस गरेको उनको योग्यताको कार्यअनुभवमा विद्यालय र प्लस–टु का विद्यार्थीलाई पढाएको कुरा उल्लेख गरी नियुक्ति लिएको प्रमाणसहित उजुरी परेको छ । शर्मालाई कारबाही गर्न र हालसम्म लिएको तलवभक्ता र अन्य सुविधा सम्बन्धित निकायले फिर्ता लिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
योग्यता नै नपुगेका शर्मालाई तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ चैत ३० गते बोर्ड सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो । राष्ट्रिय गौरबको आयोजना सञ्चालन गर्न बनेको समितिमा प्रभावमा परेर ओली सरकारले अयोग्य व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेको थियो ।
उजुरीमा भनिएको छ– ‘सदस्य पदको लागि तोकिएका विज्ञता कार्यअनुभव अयोग्य हुँदाहुँदै विगत तीन वर्षदेखि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना चुरे समितिको बोर्ड सदस्यको रुपमा नियम विपरित पदमा रहेकाले यसको छानबिन गरी निजमाथि कारबाही गरी हालसम्म उनले लिएको तलबभक्ता र अन्य सेवा सुविधा फिर्तासमेत लाइयोस् भनी अनुरोध छ ।’
सरकारले २०६६ सालदेखि राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । २०७१ सालको असारमा सरकारले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गरी त्यसलाई संरक्षण क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरेको थियो ।
उक्त विकास समितिकै अग्रसरतामा चुरे तराई मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना २०७४ सालमा बनेको छ । उक्त गुरुयोजनाले २० वर्षसम्मको निम्ति चुरे क्षेत्रको सर्वाङ्गीण विकासका लागि अढाई खर्ब रुपैयाँ लाग्ने खाका तयार पारेको छ ।
तर, चुरे संरक्षणमा उद्देश्यअनुरुप प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन । नक्कली विज्ञको नियुक्तिले चुरे संरक्षण हुन सक्दैन । चुरे संरक्षण भनेको आफैंमा जटिल र दीर्घकालीन विषय हो । त्यसका लागि बोर्ड सदस्यमा अयोग्य व्यक्तिको बर्खास्ती र योग्य विज्ञको नियुक्ति गर्नुपर्छ । अन्यथा यही अवस्थामा ‘चुरेमा लगानी बालुवामा पानी’ मात्रै हुने छ ।
प्रथम राष्ट्रपति डा. रामबरण यादवको सपना हो चुरे संरक्षण । यस विषयमा यादवले बोल्दै आएका छन् । चुरे दोहनका कारण तराईंको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । पानीको मूल सुकेको छ । पानी तान्ने हाते पम्प सुकेको छ । पहिला २०÷२५ फिटसम्म गाड्दा पानी आउथ्यो । तर, अहिले ५०÷६० फिटमा पनि पानी आउँदैन । तराईंमा पानीको संकट भएपछि काठमाडौँ आएर तराईंबासीले पानीको माग गरेका छन् । चुरे दोहनमा स्थानीय सरकार र गिट्टी, बालुवा, ढुंगा तस्करीको मिलेमतो छ ।
त्यसैगरी, चुरेमा काठ पनि तस्करी भइरहेको छ । चुरे समयमै संरक्षण भएन भने तराईंको अन्न भण्डार मरुभूमिमा परिणत हुने खतरा छ । तर, दुर्भाग्य चुरे संरक्षणको नाममा खोलिएको संस्था कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनेको छ । त्यसमा पनि नक्कली विज्ञको नियुक्तिले समितिमा खैलाबैला मच्चिएको छ ।
