काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियाले राजनीतिक तरंग बढ्दै गएको छ । बोर्डको अध्यक्ष छनौट प्रकृया माघ ५ को अवस्थामा पुगेपछि राजनीतिक तरंग मात्र बढेको छैन आफूले भनेको व्यक्तिलाई बोर्डको अध्यक्ष नबनाएको झोंकमा केपी शर्मा ओलीले सत्ता समीकरण नै परिवर्तन गर्न भित्रभित्रै कांग्रेसका नेताहरुसँग वार्ता गरिरहेका छन् ।
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा बिचौलियाहरुको ओलीमाथि व्यापक दबाब छ । यसमै कांग्रेस, एमाले र माओवादीको पनि चासो रहेको छ । ‘करोड होइन अरबौको चलखेल हुने भएकाले यसमा राजनीतिक नेतृत्वको बढी चासो रहेको हो’, स्रोतले भन्यो ।
बोर्ड अध्यक्षको नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय केपी ओली र शेरबहादुर देउवाको पनि चासो रहेको छ । बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिसँगै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिलाउने विषय पनि जोडिएको छ । त्यतिमात्र होइन सरकारी स्वामित्वमा रहेको स्टक एक्सचेन्जलाई कमजोर बनाएर नयाँलाई लाईसेन्स दिलाई मर्जर गराउने रणनीतिमा रहेका व्यापारिक घरानाको चासोमा राजनीतिक शक्तिको दबाब समेत बढेको छ ।
गत साता छनोट समितिले सूचना जारी गर्दै हालसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया स्थगित गरेको जनाएपछि यसको लडाई थप पेचिलो बन्दै गएको छ । ‘धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको निमित्त नाम सिफारिस गर्नको लागि २०८०–११–१६ मा सूचना प्रकाशन गरी हालसम्म पम्पन्न गरेका छनोट सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रियाहरु रद्द गरिएको व्यहोरा छ,’ सो सूचनामा भनिएको छ । गत पुस २० गते तत्कालिन अध्यक्ष रमेश हमालको कार्यकाल सकिएसँगै माघ ४ गते मन्त्रिपरिषद्ले अध्यक्ष छनोटका लागि सिफारिस समिति गठन गरेको थियो ।
धितोपत्रसम्बन्धी ऐनले उक्त समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगको पुँजीबजार हेर्ने सदस्य र अर्थ मन्त्रालयका सचिव सदस्य हुन स्नवः तोकेको छ । त्यसबाहेक विज्ञ सदस्यको रुपमा उदय निरौलालाई तोकेर समिति गठन गरेको थियो । प्रक्रिया रद्द भएसँगै अध्यक्ष नियुक्तिको अवस्था सोही दिनसम्म पुगेको हो ।
समिति गठन भए पनि आन्तरिक द्वन्द्वका कारण करिब डेढ महिना आवेदन आह्वान नै हुन सकेन । फागुन १६ गते गरिएको आवेदन आह्वानमा १९ जनाको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो । तर, समितिले ५ जनाको नाम मात्रै सर्टलिस्ट गरेपछि राजनीतिक झुकाव र कर्पोरेट वारको शुरु भएको थियो ।
चैत २५ गते धितोपत्र समितिले पाँच जनालाई अन्तर्वार्तामा पनि बोलाएको थियो । तर, नियुक्तिमा अनेक चलखेल भएको थाहा पाएपछि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रक्रिया नै स्थगित गर्न निर्देशन दिएका थिए । बजेट नसकिएसम्म त्यो प्रक्रिया त्यत्तिकै रोकिएको थियो ।
उच्च राजनीतिक केन्द्रबाट दबाब आएपछि सर्टलिस्टमा परेका मध्येबाट जेठ ३० गते अन्तर्वार्ताका लागि बोलाउँदा तीन जना अनुपस्थित भए । त्यसपछि सिफारिसमा कानूनी अड्चन सिर्जना भयो । असार ४ गते दोहोयाएर अन्तवार्तामा बोलाउँदा पनि कोही नआएपछि समितिले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय कानून मन्त्रालयसँग राय मागेको थियो । कानूनले २ जना मात्रै सिफारिस गर्न नमिल्ने राय दिँदा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले तीन जना जसरी पनि सिफारिस गर्नु भनेपछि प्रक्रिया नै रद्द गरिएको हो ।
सर्टलिस्टमा परेका ५ जनामध्ये तीन अन्तर्वार्तामा नगएका तीन जना प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको रोजाइका व्यक्ति हुन् । ती तीनजनामध्ये जोकोहीलाई अध्यक्ष बनाए पनि फरक नपर्नेगरी उनीहरु अगाडी बढेको बेला एमाले अध्यक्ष ओलीको दबाब पनि सिर्जना भयो । अर्कोतर्फ अन्तर्वार्ता दिएका दुई जना भने सत्तारुढ दल एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेसका उच्च नेतृत्वको रोजाइमा परेका व्यक्ति हुन् । यीमध्ये जो भए पनि हुने अवस्थामा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीदेखि काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासम्म रहेको थियो ।
कर्पोरेट घरानामा पनि अध्यक्षका लागि त्यस्तै प्रकारको युद्ध भएको बताइन्छ । खासगरी अघिल्लोपटक १० वटा जीवन बीमा कम्पनीको लाइसेन्सका लागि चिरञ्जीवी चापागाइँलाई बीमा समितिको अध्यक्ष बनाएको कर्पोरेट ग्रुप अहिले अन्तर्वार्ता नदिनेहरुको पक्षमा रहेको देखिन्छ ।
त्यस्तै, हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको लाइसेन्स पाउने कर्पोरेट समूहको रुचि अन्तर्वार्ता दिने उम्मेदवारहरुको बीचमा थियो । अब आउने अध्यक्षले दिने नयाँ स्कट एक्सचेञ्ज र कमोडिटिज एक्सचेञ्जको लाइसेन्स अहिलेको कर्पोरेट वारको मुख्य कारणको रुपमा देखिएको छ ।
समितिमा रहेका सदस्यहरुको मत पनि यो विषयमा बाझिएको थियो । अर्थसचिव मधु मरासिनी प्रक्रिया रद्दको पक्षमा उभिँदा संयोजक मीनबहादुर श्रेष्ठ र उदय निरौला सिफारिस गर्ने पक्षमा देखिएका थिए । तर सिफारिस गर्ने बैठकमा अर्थसचिव सहभागी हुनै नमानेपछि निर्णय गर्नबाट दुईजना हच्किएका थिए ।
स्रोतका अनुसार हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको लाइसेन्स लिने कर्पोरेट ग्रुपले योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठलाई आगामी चैतमा खाली हुन लागेको गभर्नरका लागि सहयोग गर्ने वचन दिएपछि श्रेष्ठ सो समूहको पक्षमा ढल्किएको बताइन्छ । सोही कारण अहिले श्रेष्ठसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्री पुनसँगको सम्बन्ध समेत चिसिएको स्रोतको दाबी छ । यो प्रक्रिया रद्द भएसँगै अब नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया कम्तीमा पनि एक महिना लाग्नेछ । तर, समितिले आवेदन खुलाउन ढिला गर्दा यो प्रक्रिया थप लम्बिनेछ ।
