काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशको जोडबलमा तनहुँ जिल्ला अदालतको करार नायव सुब्बा पदमा नियुक्ति दिलाइएकी एक महिला कर्मचारीले लाखौँ रुपैयाँ राजश्व भ्रष्टाचार गरेको तथ्य बाहिरिएको छ ।
पोखरा उच्च अदालतमार्फत तनहुँ जिल्ला अदालतमा नियुक्ति दिलाइएकी नासु सीता सापकोटाले खुलेआम भ्रष्टाचार गरेकी हुन् । उनको विगत भ्रष्टयुक्त रहेको बताउँदै सुरुमा तनहुँ जिल्ला अदालतले हाजिर नगराउने भनी उच्च अदालतमै फर्काएका थिए ।
तर, उनलाई जुन कुनै हालतमा नियुक्ति दिलाउन भन्दै सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीय आनन्दमोहन भट्टराईको सिफारिसमा उच्च अदालत पोखराका रजिस्ट्रार जितेन्द्रबाबु थपलियाले नियुक्ति गरेका थिए । उनलाई विभागीय प्रमुखले नियुक्ति गरेका व्यक्तिलाई हाजिर नगराउने अधिकार नभएको भन्दै तुरुन्तै जिल्ला अदालतमा हाजिर गराउन फोन मार्फत ताकेता गरेका थिए । अनेक दबाब थेग्न नसकेर जिल्ला न्यायाधीशले सापकोटालाई नासुमा हाजिर गराए पनि अवस्था बुझेर सुरुमा जिम्मेवारी नदिएको बताइन्छ ।
तनहुँका जिल्ला न्यायाधीशलाई न्यायापरिषदमा काजमा झिकाइएको मौका पारेर पछि उनलाई ढुकुटीको जिम्मेवारी दिइएको थियो । उनलाई राजश्व लगायत दस्तुर लिने जिम्मेवारी सुम्पिएको थियो ।
सितालाई कामको जिम्मा दिन नसकिने भन्दै उच्च अदालत पोखरामा फिर्ता गरिएको इवी साँध्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणासँगको मिलिभगतमा तनहुँका एकजना जिल्ला न्यायाधीशलाई पजनी गरिएको चर्चा समेत अहिलेसम्म चल्ने गरेको छ ।
सापकोटाले कार्यालयमा रहँदा पनि ‘माथि’को रबाफ देखाएर कसैलाई नटेर्ने गरेको उनलाई नजिकबाट चिनेका कर्मचारी बताउँछन् । तनहुँ जिल्ला अदालतमा रहेको एकडेढ वर्षभित्र उनले लाखौँको राजस्व हिनामिना गर्दै रजगज गरेको तथ्य अदालतकै आन्तरिक अनुसन्धानबाट उजागर भएको छ । उनले जग्गा जमिन जोड्न सफल भएकी छन् ।
सापकोटामाथि तनहुँ जिल्ला अदालतमै चलेको राजस्व हिनामिनामा मुद्दामा २ वर्ष ६ महिना कैद र ७० लाख ८१ हजार चार सय ४४ रुपैयाँ राजश्व हिनामिना ठहर भएको छ । उनले २०७५ साल माघ ४ देखि २०७८ फागुन ५ गतेसम्म तनहुँ जिल्ला अदालतमा नासु भई काम गरेकी थिइन् । तीन वर्षको बिचमा करिब ८१ लाख राजश्व खाएर मासेको तथ्य छानविनबाट खुलेको छ ।
अदालतबाट उनलाई सजाय तोक्दा हानी नोक्सानीको बिगो असुल उपर गर्ने ठहर भएको छ । सेवाग्राहीबाट विभिन्न राजश्व उठाउने क्रममा अनधिकृत रुपमा अदालतका स्रेस्तादारको ‘युजर आइडी’ प्रयोग गरी विद्युतीय अभिलेख फेरेर राजश्व रकम घटी देखाउँदै आफूले खाएको अनुसन्धान निष्कर्ष छ ।
अदालतबाट ‘लगाउ’ मा राख्न भएका धेरै मुद्दामा एउटै रसिद काटेर अरू रकम मासेको तथ्य फेला परेपछि सापकोटा कानुनको कठघरामा तानिएकी थिइन् । राजश्व हिनामिना गरेर भ्रष्टाचार अचाक्ली भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतसम्म गुनासो आएपछि सापकोटालाई पक्राउ गरी २०७८ साल फागुन ५ गतेदेखि अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरी प्रहरी थुनामा राखिएको थियो ।
अन्ततः अदालतबाट झुटा सरकारी विद्युतीय अभिलेख तयार गरी किर्ते गरेको ठहर भएको छ । कार्यालयको राजश्व व्यवस्थापन प्रणाली नचलेको अवस्थामा समेत सिद्ध काट्ने गरेको प्रमाण फेला परेपछि उनी उम्कन नसक्ने अवस्थामा पुगेकी हुन् ।
तनहुँ अदालतले सापकोटालाई किर्तेमा भिन्नै २५ हजार रुपैयाँ जरिबानाको सजाय समेत ठेकेको छ । उनले सरकारी राजश्व मारेर कास्की जिल्लाको साबिक अर्घौं गाविस–५ मा ५ आना, साबिक कन्धनी डाँडा गाविस– ९ मा ४ आना र स्कुटर खरिद गरेको तथ्य समेत खुलेको छ ।
अदालतबाट उक्त जग्गा र सवारी साधन समेत सरकारका नाममा जफत हुने फैसला भएको छ । उच्च अदालत पोखराबाट समेत हालै जिल्लाको फैसला सदर हुने फैसला भएको छ । सिधाकुराको ‘डार्क फाइल’ फेक अडियो प्रकरणमा नाम जोडिएका एक न्यायाधीशको सिफारिसमा उनी अदालत प्रवेश गरेकी थिइन् ।
सर्वोच्चका सम्बद्ध ती न्यायाधीशसँग सापकोटाको कुनै नाता सम्बन्ध, छिमेकी कुनै साइनो नभए पनि कसरी नासु बनेर अदालत छिरिन् भनेर आश्चर्यको विषय बनेको छ ।
