अन्ततः ९ भदौ २०७८ मा अदालतको आदेशबाट ब्युँताइएको एमाले विधिवत् विभाजित भयो । २ जेठ २०७५ को एमालेकै पुनर्जन्म भएको भन्ने भ्रम सकियो । एमालेलाई उस्तै गतिशील, लोकतान्त्रिक, सुसङ्गगठित र लोकप्रिय पार्टी बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्दै ५ महिनाभन्दा लामो सङ्घर्ष असफल भएपछि माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) अस्तित्वमा आयो ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) एक अभूतपूर्व विद्रोहको परिणाम हो । यो विद्रोह इतिहासको विशिष्ट आवश्यकता थियो । नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई मासेर सत्तारोहण गरेका केपी शर्मा ओलीले एकीकरणपछि जन्मिएको नेकपालाई दुर्घटनाग्रस्त बनाए । सत्ताको उन्मादमा उनी बेलगाम हुन थाले, सत्तालाई आफ्नो निजी आर्जन ठान्न थाले । सर्वेसर्वा हुने उनको प्रयासले संविधान, कानुन र नैतिकताका सबै सीमा नाघ्न थाल्यो । उनी शक्ति केन्द्रिकरणमा लागे । नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रतामा धावा बोल्न उनले ठूलो तयारी गरिरहेका थिए ।
कुनै गुप्त मिसनमा सक्रिय ओलीका प्रयासमा नागरिक समाजबाट अवरोध हुन थाले पनि उनी रोकिएनन् । उनी महत्वकांक्षको बाघमा सवार थिए । उनले आफूलाई संविधानभन्दा माथि ठाने, कहिँकतै नलेखिएको अधिकार प्रयोग गर्न थाले । संविधानविपरीत दुई दुई पटक प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरेर पनि उनले गल्ती महसुस गरेनन् । उल्टै न्यायालयलाई धारे हात लगाउँदै सार्वजनिक मञ्चमा प्रस्तुत भए । अन्ततः राजनीतिक दलहरूको प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलन, आफ्नै पार्टीभित्रको विद्रोह र अदालतको फैसलाबाट ओली सत्ताच्युत गरिए ।
मुलुक एक प्रवृत्तिबाट मुक्त भयो, अधिनायकत्वको भित्री आकाङ्क्षा पालेको अहङ्कारी र दम्भी शासकलाई बालुवाटारबाट बालकोट पुर्याइयो । त्यो विद्रोह र पहल नहुँदो हो त ओलीले संविधानकै हत्या गरिसकेका हुन्थे, संवैधानिक संस्थाहरू चरम दुरुपयोग गरिसकेका हुन्थे । त्यसैले नेकपा कालको विद्रोह जरुरी थियो, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि माधवकुमार नेपालले विद्रोह नगरेको भए अहिलेको परिस्थिति नै बन्ने थिएन ।
अदालतले ब्युँताइदिएको एमालेलाई उनले कसरी आफ्नो मुट्ठीमा च्यापेर राखेका छन्, सहजै देख्न सकिन्छ । ७०औँ वर्षको मिहिनेतबाट बनेको उन्नत, लोकतान्त्रिक र विधिआधारित एमालेलाई उनले बहुमतका आडमा कब्जा गरे । असहमत र अल्पमतलाई गलत्याएर बाहिर्याए ।
अदालतले नवौँ महाधिवेशनको जगमा उभिएको एमाले ब्युँताएको थियो तर उनले २ जेठ २०७५ को अवस्थामा पार्टीलाई फर्काएनन् । विधि, विधान र पद्धति उनका लागि सम्मानका विषय थिएनन्, आफू एकछत्र रहेको पार्टी उनको लक्ष्य थियो । असहमतलाई अपमान हुने वातावरण बनाएर उनले त्यो लक्ष्य प्राप्त गरे ।
एमाले विधि, विधान र पद्धतिमा नचल्ने पक्का भयो, ओलीको व्यक्तिगत सम्पत्ति बन्ने निश्चित भयो । लामो सङ्घर्षपछि पनि एमालेभित्र अल्पमतका लागि ठाउँ नहुने देखेपछि विद्रोहको विकल्प खोज्दै समय खेर फाल्नु मुर्खताबाहेक केही हुँदैनथ्यो । त्यसैले, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को जन्म जरुरी थियो ।
२ जेठ २०७५ अगाडिको एमाले समृद्ध लोकतान्त्रिक पार्टी थियो । पार्टी नीति र विधिमा चलेको थियो । विवाद समाधान र नेतृत्व चयनको प्रक्रिया लोकतान्त्रिक थियो । आन्तरिक नेतृत्व चयन गर्दा मात्रै होइन, चुनावका टिकट बाँड्दासमेत लोकतान्त्रिक विधि (मतविभाजन) प्रयोग गर्ने उन्नत अभ्यास चलिसकेको थियो ।
अल्पमतले सम्मानपूर्वक बस्नसक्ने ठाउँ सुरक्षित थियो । तर, ओलीले अदालतले ब्युँताएको एमालेमा ती विशेषतामध्ये एउटा पनि कायम राखेनन्, पार्टीलाई आफ्नो हुकुम र उर्दीमा चल्ने यन्त्र बनाइछाडे । पार्टी कमिटीलाई चाकरहरूको झुण्ड र मूल्याङ्कनको पद्धतिलाई चाकरीमा आधारित बनाउन ओलीले कुनै कसर बाँकी राखेनन् ।
प्रश्न गर्नेहरू शत्रु ठानिन थाले, फरक मत वर्जित हुन थाल्यो । उनी आफू कहिल्यै अल्पमतमा नपर्ने पार्टी बनाउन व्यस्त भएपछि विधिबाट पार्टी चल्नुपर्छ, फरकमतको सम्मान हुनुपर्छ, विवाद–निरूपण र नेतृत्व–चयन विधिमा आधारित हुनुपर्छ भत्रेहरू कहिलेसम्म पर्खिन सक्थे ओली सुध्रेको हेर्न ? त्यसैले विद्रोह जरुरी थियो ।
माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालको नेतृत्वमा भएको विद्रोह नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल प्रवाहले प्राप्त गरेका महत्वपूर्ण उपलब्धिको रक्षाको लागि थियो ।
इतिहासबाट पाठ सिक्दै निरन्तर परिमार्जन र सुधारको परिणाम थियो एमाले, रातारात कम्युनिष्ट रुझानका जनता र मतदाताको आशाको केन्द्र बनेको थिएन । त्यो पार्टी सजिलै मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दल पनि बनेको होइन । लोकतान्त्रिक चरित्रको उदाहरणीय पार्टी बन्नका लागि एमालेले ७०औँ वर्ष संघर्ष र बलिदानी गर्नु खर्चनु परेको थियो ।
माओवादी जनयुद्धको तीखो प्रहारबाट पार्टी त्यसै सुरक्षित रहेको होइन । लोकतान्त्रिक आचरण, पद्धति र विधिको सर्वोच्चता नै एमालेका विशेषता थिए । लाखौँ नेता–कार्यकर्ताको सामूहिक र सतत प्रयत्नबाट एमालेले त्यो विशेषता ग्रहण गरेको हो ।
चाकरी, व्यक्ति पूजा र विधिरहित प्रणाली एमाले नेता–कार्यकर्ताका लागि घृणाका विषय थिए । ओली त्यही घृणित बाटोमा हिँडे । त्यो बाटोमा हिँड्न नचाहने लाखौँ नेता–कार्यकर्ता अलपत्र किन पर्ने ? किन तत्काल एउटा सुरक्षित र गौरवशाली ओत निर्माण नगर्ने ? त्यसैले, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को निर्माण भयो । र, आज एकीकृत समाजवादी पार्टीले १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन गरिरहेको छ ।
ओली एकछत्र बादशाह रहेको व्यक्ति प्रधान पार्टीलाई कम्युनिष्ट पार्टी ठानेर रमाउन लाखौँ नेता–कार्यकर्ताको मनले मान्ने कुरै थिएन । केवल, चुनावी फाइदाका लागि पार्टीलाई माया गर्नेहरूको जमात बनेको पार्टीमा अटाउने पनि कति थिए र ? अवसर र जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने आधार काम नभई चाकरी र व्यक्ति पूजा हुने पद्धतिलाई आदर्श मानेर त्यहीँ टाँसिरहनेहरूको सङ्ख्या कति नै हुन्थ्यो र ?
विधिरहित तरिकाले काखापाखामा पर्दा पार्टीको माया मान्ने कति हुन्थे र ? व्यक्तिको वरिपरि घुमेर गरिने राजनीतिले कतिलाई सन्तुष्ट पार्न सक्थ्यो र ? आत्मसम्मान चाहने नेता–कार्यकर्ता अलपत्र रहनुको अर्थ हुन्थ्यो – लामो आन्दोलनका लाखौँ सिपाहीहरूले कि आत्मसमर्पण गरेर दासता स्वीकार्नु पर्थ्यो, कि पलायन हुनु, कि निष्क्रिय बस्नुपर्थ्यो । के यो अवस्था देश, जनता, आन्दोलन र क्रान्तिको हितमा हुन्थ्यो ? पक्कै हुने थिएन बरु एक स्वेच्छाचारी व्यक्तिको पाउमा आत्मसम्मान चढाएर प्रतिक्रान्तिको सेवा गर्नुहुन्थ्यो । त्यसैले विद्रोहको विकल्प थिएन ।
ओलीको शिविरमा दिन कटाइरहेका केही मान्छे भित्रै बसेर सङ्घर्ष गर्दै महाधिवेशनसम्म कुर्नुपर्ने पक्षमा थिए सुरूका दिनमा । एमालेको दशौँ महाधिवेशनपछि भने उनीहरू भ्रमको पोखरीबाट बाहिर निस्केका छन् । अन्तर्सङ्घर्षको अलाप जपिरहेकाहरू पनि अहिले मौन छन् । कथित दशौँ महाधिवेशनमा ओलीले आफ्ना वरिपरिका मान्छेको रक्षा गर्न जनवादको बली चढाए, विधिको हत्या गरेर हुकुमी शासनको पूर्वानुमानलाई सत्य साबित गरिदिए । ओलीकै यस्ता जनवाद र विधिविरोधी कामले नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को निर्माण गर्दै भएको विद्रोहको औचित्य साबित गरिदिएको छ ।
नेकपा विघटनदेखि एकीकृत समाजवादीको जन्मसम्म
२३ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को एकीकरणपछि बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भत्काएर साबिकका एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदियो । राजनीतिक र न्यायिक इतिहासमा आश्चर्यको मानिएको यो घटनापछि दुवै दल फेरि अस्तित्वमा आए तर ८ भदौ २०७८ मा एमाले विभाजन भयो ।
लामो लोकतान्त्रिक इतिहास र व्यवस्थित साङ्गठनिक संरचना भएको एमाले विभाजनपछि आरोप–प्रत्यारोप र दोषारोपणको शृङ्खला जारी छ । विभाजनको दोषी को भन्ने प्रश्नमा केपी शर्मा ओली पक्ष र विभाजनपछि बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का नेता–कार्यकर्ताको आ–आफ्नै तर्क छ ।
ओली पक्षले विभाजनको पूरै दोष नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको टाउकोमा थोपर्ने कोसिस गरिरहेको भएपनि घटनाक्रम र तथ्यहरूले केपी शर्मा ओली, उनले पालेको सर्वसत्तावादको आकाङ्क्षा र उनीभित्र गाँजिएको अहङ्कार नै एमाले विभाजनको मुख्य कारण हुन् भन्ने तथ्य, घटनाक्रमले प्रमाणित गर्दछन् ।
२३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले नेकपा बदर गरी एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताएको भोलिपल्ट २४ फागुनमा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल समूहको बैठक बस्यो । बैठकले अदालती फैसलाको सम्मान गर्दै आ–आफ्नो पार्टीमा फर्कने निर्णय ग¥यो । दाहाल र नेपाल समूहका नेताहरू हात मिलाएर बिदाबारी भए, सञ्चारमाध्यमले यो दृश्यलाई त्यतिबेला महत्वका साथ प्रकाशन–प्रसारण पनि गरे ।
अदालतको फैसलापछि नेकपा (एमाले)को वैधानिक धरातल नवौँ महाधिवेशन नै थियो । ३ जेठ २०७५ मा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण अगाडि अर्थात् २ जेठको अवस्थामा एमाले फर्किएको थियो । माधव नेपाल पक्षका नेता–कार्यकर्ता अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यही धरातलमा उभिएर पार्टी सञ्चालन गर्ने र केही दिनभित्रै वैधानिक कमिटीका बैठक बोलाउने आस गरिरहेका थिए । तर, ५ दिनपछि अर्थात् २८ फागुन २०७७ मा अध्यक्ष ओलीले अप्रत्याशित र अवैधानिक कदम उठाउँदै नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष र महासचिवबाहेकका सबै पदाधिकारी बर्खास्त गरिदिए ।
नेपाल पक्षका सबै नेताहरू जिम्मेवारीबाट हटाइए । सातै प्रदेशका इन्चार्ज फेरिए । माधव नेपालसहित सबैलाई हटाएर विभागहरूमा हेरफेर गरियो । नवौँ महाधिवेशनले चिन्दै नचिनेका लेखराज भट्टलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज बनाइयो । नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटीको अनुमोदनविनै माओवादीमा नफर्किएका २३ जनालाई केन्द्रीय कमिटीमा छिराइयो । ओलीको यो कदमले एमाले अब विधि र विधानमा नभई व्यक्तिको आदेश र उर्दीमा चल्ने बाटोमा अग्रसर भएको सन्देश दियो ।
ओलीको स्वेच्छाचारिता र बदलाको भावना पार्टी एकताका लागि खतरनाक बन्दै जाने देखिएपछि माधव नेपाल पक्षले ४ चैत २०७७ मा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आयोजना गरेर पार्टीलाई नवौँ महाधिवेशनको म्यान्डेटअनुसार चलाउन र सबै कमिटीहरूलाई २ जेठ २०७५ को अवस्थामा फर्काउन आग्रह ग¥यो ।
तर, पदाधिकारी र स्थायी कमिटीमा अल्पमतमा रहेका ओलीको उद्देश्य पार्टीलाई एकलौटी चलाउने नै थियो । उनले आफ्नो त्यो मनसाय २ चैतमा अन्नपूर्ण पोस्टलाई दिएको अन्तर्वार्तामै प्रस्ट पारिसकेका थिए । उनले अन्तर्वार्तामा भनेका थिए – अब म अल्पमतमा पर्ने गल्ती गर्दिनँ ।
२८ फागुनमा आफूनिकटका केन्द्रीय सदस्य बोलाएर ओलीले गराएका निर्णय बदर नहुञ्जेल माधव पक्ष ओलीले आयोजना गर्ने चियापान लगायतका कार्यक्रममा नजाने भयो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हुने पार्टी बैठकमा नजाने अडानमा पुग्यो ।
ओली एमालेलाई नवौँ महाधिवेशनको आधारमा फर्काउने मनस्थितिबाट धेरै टाढा पुगिसकेका थिए । उनको मनमा नेकपा कालको प्रतिशोध खाँदिएको भत्रे ९ चैत २०७७ मा प्रस्ट भयो जब उनले ३ दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न माधव नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र धनश्याम भुसाललाई पत्र पठाए ।
नेकपा हुँदा प्रचण्डसँग मिलेर १९ बुँदे प्रस्ताव तयार गरेको आरोप लगाइयो । बदलाको यो घातक भावना पालेका ओलीले एमालेलाई अल्पमत र असहमतहरू सम्मानपूर्वक अटाउन सक्ने पार्टी बनाउँछन् भन्ने आशा गर्नु पनि मूर्खता थियो । माधव नेपाल पक्षका लाखौँ नेता–कार्यकर्ता विधिको धज्जी उडाइएको, व्यक्तिको मर्जीमा चलिरहेको, फरकमत र अल्पमतको अपमानस्थल बनिरहेको पार्टीलाई सुरक्षित आश्रयस्थल ठान्ने गल्ती गरेर भविष्य धरापमा पार्न चाहँदैन थिए, त्यसैले समानान्तर गतिविधि सुरु भए ।
तर पनि, एमालेलाई २ जेठमा फर्काउने तमाम प्रयास भए । १३ चैत २०७७ मा ओलीले डाकेको संसदीय दलको बैठकमा नेपाल र रावलबाहेक नेपाल पक्षका सबै सांसद सहभागी भए । बैठकमा ओलीको अहङ्कार गर्जियो । उनले भने– म कुनै पनि हालतमा पछाडि हट्दिनँ । उनको आशय थियो पार्टी नवौँ महाधिवेशनको जगमा उभिन्न, उनको आदेश र उर्दीबाट चल्छ, २ जेठमा फर्कने सम्भावना छैन ।
होटेल मेरियट घेटघाट
स्पष्टिकरणको डण्डाले आफ्नो पक्षलाई तह लगाउने ओलीको तिकडम चलिरहेकै बेला ८ वैशाखमा मेरियट होटेलमा माधव नेपालले ओलीलाई भेटे । दुई घण्टाको वार्तामा माधव नेपालले पार्टीलाई नवौँ महाधिवेशनको जगमा बनेका कमिटीमा आधारित गर्न आग्रह गरे ।
तर, ओली टसमस भएनन् । उनको मनमर्जी स्वीकार नगर्नेलाई एमालेमा ठाउँ नभएको सन्देश दिन भने ओली सफल रहे । मेरियटको बैठक असफल भयो । मेरियटमा माधव नेपालको एउटै माग थियो, पार्टीलाई जेठ २ को अवस्थामा फर्काऔँ । ओलीले ठट्टा गर्दै भने–कुन जेठ २ गते ? त्यसपछि माधव नेपाललाई झोक भल्यो र भने–२०७५ जेठ २ नि, यस्तो गम्भीर कुरालाई पनि तपाईँले ठट्टा ठान्नु हुन्छ ? यसको परिणाम राम्रो हुँदैन । अदालतको सम्मानका लागि पनि हामी जेठ२ को अवस्थामा फर्किएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
संवाद र सहमतिको वातावरण बिग्रिँदै गयो । १० वैशाखमा बालुवाटारमा महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक बस्यो । नेपाल पक्षका सबै नेता जिम्मेवारीमुक्त गरिए । बामदेव गौतम र माओवादीबाट आएका चार नेता समेटेर स्थायी कमिटी गठन गरियो । नेपाल पक्षीय नेताको विभागीय जिम्मेवारी पनि खोसियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने पूर्वसन्ध्यामा मात्रै पार्टी एकताको चिन्ता गरे । २६ वैशाखमा उनले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षलाई सम्बोधन गरे । भने – ढुक्क हुनुहोस् काखापाखा गर्दिनँ । माधव नेपालले ओलीलाई पत्र लेखेर भने – पहिले पार्टीलाई २ जेठ २०७५ मा फर्काउनुस् । भोलिपल्ट २७ वैशाखमा प्रधानमन्त्री केपी ओली विश्वास मत प्राप्त गर्न असफल भए । उपस्थित २३२ सांसदमध्ये पक्षमा ९३ र विपक्षमा १२४ सांसद उभिए । एमालेका माधव नेपालसहित २८ सांसद अनुपस्थित रहे ।
ओलीलाई पार्टी एकताभन्दा पनि आफ्नो चिन्ता थियो । विश्वासको मत लिन नसकेपछि संविधानको धारा ७६(२) अनुसारको सरकार पनि बन्न सकेन । ओलीले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको शपथ लिए । उनले ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्री बन्ने तरखर गरे जसका लागि एमाले एकढिक्का हुनु जरुरी थियो । त्यसैले एकतर्फी रूपमा उनले ३० वैशाख २०७८ मा माधव नेपालसहितका नेतामाथिको कारबाही फुकुवा गरिदिए । यो कदम पार्टी एकताका लागि नभई आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाइराख्ने ओली प्रपञ्च थियो भन्ने सबैलाई थाहा थियो ।
वैैशाखको अन्यतिर ओली ७६(५)को सरकारको समेत आफैँले नेतृत्व गर्ने तयारीमा जुटिसकेका थिए । त्यसका लागि उनलाई एमाले सांसदहरूलाई फकाउनु थियो । त्यही तानाबानामा उनले २ जेठ २०७८ मा माधव नेपालसँग सहमति गरे, कार्यदल बनाएर विवाद समाधान गर्न । दुवै पक्षबाट ५÷५ जना रहनेगरि १० सदस्यीय कार्यदल बनाइयो ।
ओली पक्षबाट सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली, शङ्कर पोखरेल र विष्णु रिमाल तथा नेपाल पक्षबाट भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट र रघुजी पन्त सदस्य भए । पछि गएर यो कार्यदल पनि ओली–तिकडमको एक कडी मात्रै साबित भयो । र, १० भाइ नै एमालेमा विलय भए ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा दोस्रो पटक भङ्ग गरेको मुद्दामा सुनुवाइ चलेपछि भने २३ जेठमा ओलीले पार्टी एकताका लागि आव्हान गर्दै पार्टीलाई २ जेठमा फर्काउन ६ बुँदे प्रस्ताव ल्याए । तर, ओलीको आव्हानमा ‘जेठ ३ पूर्वको अवस्था’मा फर्काउने लेखिएको थियो, जुन पहिलेदेखि नै विवादको विषय थियो । सर्वोच्चको रिटमा भएका हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने सर्त मानेमा कारबाही फुकुवा गरिने पनि उनको आव्हानमा उल्लेख थियो ।
संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरेकोमा रत्तीभर गल्ती महसुस नगरेका ओलीको वार्ताको प्रस्ताव अल्झाउने प्रपञ्च मात्रै थियो । नेपाल पक्ष प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने अडानमा कायम रह्यो । ओलीको एकलौटीविरुद्ध माधव–झलनाथ पक्षमा विद्रोहको मनस्थिति झन् प्रबल भइरहेको थियो जसको झल्को २५ जेठमा एमालेका १७ सांसदले फ्लोर क्रस गरेपछि सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले विश्वासको मत पाएसँगै देखियो ।
माधव–झलनाथ पक्ष अझैँ पार्टी एकताका लागि आशावादी रहेको देखिन्छ । २९ जेठमा बागमति प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्दा एमाले एकढिक्का भएर प्रस्तुत भयो । माधव–झलनाथ समूहका सांसदहरूको समर्थनलाई ‘गुडविल जेस्चर’का रूपमा अथ्र्याइए पनि ओलीले यसलाई खासै महत्व दिएनन् ।
ओली पक्षीय एमाले स्थायी कमिटीद्वारा माओवादीसँगको एकता पूर्वको केन्द्रीय कमिटी बैठक १८ असारमा बोलाइयो । आश्चर्य त के भने एकतापूर्वको केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय गर्दा माओवादीबाट आएका रामबहादुर थापा, लेखराज भट्टसमेत सहभागी थिए । सो बैठकले २ जेठपूर्वको २०३ सदस्यीय नभई २४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी ब्युँताउने निर्णय गरेर विरोधाभास सन्देश दियो ।
१६ असार २०७८ मा एमाले दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटी भङ्ग गरियो । केन्द्रीय कमिटी बैठक आव्हान गरियो । ११ नेतामाथिको कारबाही निष्क्रिय भयो । स्थायी कमिटीमा राबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट र मणि थापासहित आठजना थपिए । संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा भङ्ग सम्बन्धी फैसला सुनाउने दिन नजिकिँदै गर्दा अदालतमा आफैँ उपस्थित भएर देउवाको पक्षमा सनाखत गर्ने २३ एमाले सांसदहरूको हस्ताक्षर फिर्ता गराउने प्रपञ्चबाहेक यो केही थिएन भन्ने पछि प्रमाणित भयो ।
१८ असारमा बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले सर्वोच्चको रिटमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदलाई २१ असारसम्म फिर्ता लिन अल्टिमेटम दियो । बैठकमा ओलीले हस्ताक्षर फिर्ता नलिए एकता नहुने अडान दोहर्याए । तत्काल माधव नेपालले प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्ने निर्णय फिर्ता लिन विज्ञप्तिमार्फत् आग्रह गरे ।
२१ असारका दिन संवैधानिक इजलासले २८ असारमा फैसला सुनाउने पेशी तोक्यो । २१ असारमैँ अचानक विवाद समाधान कार्यदललाई ब्युँताएर बैठक बसालियो । पर्सीपल्ट २३ असारमा ५६ दिनपछि मेरियट होटेलमा फेरि ओली र नेपालको भेट भयो । ओलीले २ पटक गैरसंवैधानिक तरिकाले प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरेको एक शब्दसमेत स्वीकार नगरेपछि त्यो भेटवार्ता पनि परिणामविहीन बन्यो ।
संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाउनु अघिल्लो दिन २७ असारमा विवाद समाधान कार्यदलका सदस्यले १० बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरे । सहमति पत्रमा संसद् विघटन ठीक वा बेठीक के थियो खुलाइएन । मुख्य समस्याबारे मौन रहेको सहमति पत्र माधव–झलनाथ पक्षबाट कार्यदलमा सामेल भएका पाँच नेताको विश्वासघात मानियो ।
मुख्य मुद्दालाई सम्बोधन नगरेको सतही १० बुँदे सहमतिलाई तेस्रो धारका नेताहरूको आत्मसमर्पण पनि मानियो । कार्यदल केपी ओली र माधव नेपाल–झलनाथ खनालबीचको विवाद समाधानका लागि बनाइएको थियो तर कार्यदलका सदस्यले आफूहरू एमालेमै रहनका लागि ‘फेस सेभिङ’को अस्त्र बनाए । आफैँले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेर उनीहरू केपी ओलीको शरणमा परेको टिप्पणी पनि भए ।
दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएको भोलिपल्ट २९ असारमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । प्रतिक्रियामा केपी ओलीले भने – माधव नेपाललाई पार्टीमा ठाउँ छैन । ३ साउनमा देउवाले विश्वास मत पाए । एमालेका २२ सांसदद्वारा फ्लोर क्रस गरियो । माधव–झलनाथ पक्षधर मानिएका १० नेता तटस्थ रहे, भीम रावलले सांसद पदबाट राजीनामा दिए, पछि फिर्ता पनि लिए । झलनाथ खनाल दिल्लीको अस्पतालमा उपचार गराइरहेका हुनाले मतविभाजनमा सहभागी हुन सकेनन् । देउवाको पक्षमा १६५ र विपक्षमा ८३ सांसदले मत दिए ।
४ साउनमा एमाले केन्द्रीय कमिटी बस्यो जसलाई १०औं बैठक भन्दै २ जेठमा फर्किएको भनियो तर माओवादीबाट आएकाहरू पनि सामेल थिए । बैठकले देउवालाई विश्वास मत दिने २२ सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय ग¥यो ।
७ साउनमा एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकद्वारा माधव नेपालसहित सबैलाई ‘आम माफी’ दिने ओलीको प्रस्ताव पारित भयो । माधव नेपालसहितका नेताले सोधिएको स्पष्टीकरण पनि दिए । तर, १६ साउनमा काठमाडौँ जिल्ला कमिटीको विस्तारित बैठकमा केपी ओलीले, ‘माधव नेपालजस्ता आन्दोलन विरोधी देशद्रोहीलाई एमालेमा कुनै ठाउँ छैन’ भनेपछि वातावरण फेरि बिग्रियो । माधव–झलनाथ पक्षसँग अब निर्णायक विद्रोहबाहेक उपाय थिएन ।
२१ साउनमा नेपाल पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्यो । उपस्थित सदस्यले माधव नेपाल र झलनाथ खनालविनाको एकता नहुने भन्दै सम्मानजनक एकताको माग गरे । २ जेठ २०७५ को कमिटी बैठक बोलाउनुपर्ने निर्णय गरियो । केपी ओलीले बैठक नगर्न निर्देशन दिए पनि बैठक बसेको थियो ।
तर, केपी ओलीले एकपछि अर्को गर्दै एकलौटी निर्णय लिने क्रम रोकेनन् । २५ साउनमा उनले एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाए । अध्यक्ष र केन्द्रीय कमिटी सदस्य मात्रको निर्वाचन हुने, अन्य पदाधिकारी केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट छानिने व्यवस्थासहितको विधान संशोधन प्रस्ताव अनुमोदन गराए । अध्यक्षलाई एउटा महाधिवेशनबाट अर्को महाधिवेशनसम्म ढुक्क काम गर्नसक्ने अवस्था निर्माण गर्न भन्दै प्रस्ताव अनुमोदन गरिएको थियो । बैठकमा ओली पक्षीय केन्द्रीय सदस्य मात्रै उपस्थित थिए । यसबाट प्रष्ट भयो, ओली अल्पमतमा रहेका असहमत नेताहरूविनै अगाडि बढ्न चाहन्छन् ।
सरकारद्वारा १ भदौ २०७८ मा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश जारी भयो । केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलको २० प्रतिशत सङ्ख्या पुगाए दल विभाजन गर्न पाइने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको थियो । पार्टी विभाजन हुने लगभग निश्चित भइसकेपछि नेपाल पक्षका १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न संसद्लाई एमालेले पत्र पठायो । सर्वोच्च अदालतले धारा ७६(५)को प्रधानमन्त्री चयन गर्दा पार्टीको ह्विप नलाग्ने नजिर बनाइसकेको भएपनि ओलीले झेली गर्नकै लागि १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न पत्र पठाएका थिए ।
२ भदौ २०७८ मा माधव नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एमाले (समाजवादी) गठन गरियो । निर्वाचन चिन्ह खुला किताब राखियो । ९५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीसहित निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता भयो । तर , निर्वाचन आयोगले यो नाम स्वीकार गरेन ।
ओलीले १० बुँदे कार्यान्वयन गर्नेे प्रतिवद्धता व्यक्त गरेपछि ७ भदौमा तेस्रो धार एमालेमै रहने टुङ्गो लाग्यो । नवौँ महाधिवेशनले नचिनेका र नवौँ महाधिवेशनबाट गठित कमिटीले विधिवत् समाहित नगरेका माओवादी नेताहरूसँगै भोलिपल्ट एमाले स्थायी कमिटी बैठकमा सहभागी तेस्रो धारका नेताहरूको निन्याउरो तस्बिर सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भए । ९ भदौ २०७८ का दिन निर्वाचन आयोगद्वारा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई दल दर्ता प्रमाणपत्र प्रदान गरियो । एमालेबाट विभाजित २९ सांसद र ५४ केन्द्रीय सदस्यले निर्वाचन आयोगमा सनाखत गरेपछि दल दर्ता भएको थियो ।
नेकपा कालमै एमाले विभाजनको बीउ
२३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले नेकपा बदर गरी एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताएपछि केपी ओलीले पार्टीलाई एकलौटी बनाउन माधव नेपाल र झलनाथ खनाल समूहलाई बाहिर्याउने ५ महिनाभन्दा लामो प्रयास गरे । बहुमतको आडमा केपी ओली नामक प्रवृत्तिले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन ध्वस्त पार्दै जाँदा त्यसलाई रोक्न नसकिने देखिएपछि ९ भदौ २०७८ मा नेकपा (एमाले) विधिवत् रूपमा विभाजित भयो । विभाजनको प्रक्रियाले यी ५ महिनामा तीव्र गति पाएपनि बीउ भने ओली र प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको नेकपा कालमै रोपिएको थियो ।
नेकपा कालका सुरूआति दिनमा केपी ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको आड लिएर माधव नेपाल र झलनाथमाथि पालैपालो हमला गरे, कतिपय घटनामा त दुव्र्यवहार र अपमान नै गरे । ओलीले माधव नेपाललाई अलगअलग पार्न प्रचण्डलाई फकाउने कोसिस गरे । ओलीले कहिल्यै माधव नेपाल र झलनाथ खनालसँग सहकार्य गर्न नखोजेको बरु उनीहरूको राजनीतिक हत्यामा सम्पूर्ण शक्ति लगाएको घटनाक्रमले देखाउँछ ।
ओलीले एमाले–माओवादी केन्द्र चुनावी गठबन्धन तयार हुने बेलादेखि नै माधव–झलनाथ पक्षलाई किनारामा धकेल्न थालेका थिए । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदको टिकट वितरणमा ओलीले ‘आफ्नो हात जगन्नाथ’ हुनेगरि गठबन्धनको टिकट वितरण कार्यदलमा आफ्ना विश्वासपात्र ईश्वर पोखरेललाई संयोजक बनाएका थिए । माधव–झलनाथ पक्षका दर्जनौँ योग्य आकाङ्क्षीलाई पाखा लगाएर टिकट बाँडिएको थियो । माघ २०७४ मा राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रका रामबहादुर थापालाई जिताउन भन्दै माधव नेपाल पक्षका डा. बेदुराम भुसालको उम्मेदवारी फिर्तासमेत गराइएको थियो ।
३ जेठ २०७५ मा एमाले–माओवादी केन्द्र एकीकरण भयो तर धेरै नेतालाई यसबारे जानकारी गराइएन । २ जेठमा सँगै रहेका झलनाथ खनाललाई पनि ओलीले जानकारी दिएनन् । एकीकरणका दिन चीन भ्रमणमा गएका खनालले ६ जेठमा सञ्चारमाध्यममा गुनासो गरे– मलाई एकता हुने दिनको सुइँको पनि दिइएन, वरीयता पनि घटाइयो, २ जेठमा म र ओली युवा सङ्घको कार्यक्रममा सँगै थियौँ तर मलाई एक शब्द पनि भनिएन ।
माधव नेपाल विदेशमा रहेका बेला २०७५ असोजमा केपी ओली र प्रचण्डले प्रदेश कमिटीका पदाधिकारी छाने । १२ असोजमा आफूनिकटका स्थायी कमिटी सदस्यसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरेका नेपालले २० असोजमा नेकपा निर्णय प्रक्रियाबारे केन्द्रीय कार्यालयमा एक पृष्ठको असहमतिपत्र दर्ता गराए तर त्यसमाथि कहिल्यै छलफल भएन । उल्टै, ६ कात्तिकमा माधव नेपालको असहमतिपत्रलाई वेवास्ता गर्दै सचिवालयले ओली र प्रचण्डले चयन गरेका प्रदेश पदाधिकारीलाई अनुमोदन गरिदियो ।
माधव–झलनाथ पक्षलाई जिम्मेवारीविहीन बनाउने नियतका साथ २१ जेठ २०७६ मा केपी ओलीले केन्द्रीय कमिटी सदस्यमध्ये कसैलाई दोहोरो–तेहोरो जिम्मेवारी दिने र कसैलाई जिम्मेवारीविहीन अवस्थामा राख्ने योजना सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गरे । अध्यक्षद्वयको प्रस्ताव भन्दै प्रस्तुत गरिएको ७७ जिल्लाका इन्चार्ज र सहइन्चार्जको सूचि माधव नेपालद्वारा अस्वीकार गरियो । ‘एकथरि तेहोरो जिम्मेवारीमा बस्ने, अर्काथरि खाली हात’, माधव नेपालले सचिवालय बैठकमा भने ।
१ भदौ २०७६ मा नेकपा तेस्रो वरियतामा रहेका माधव नेपाललाई चौथोमा पुर्याएर झलनाथ खनाललाई तेस्रोमा ल्याइयो । सचिवालयमा माधव नेपाललाई एक्लो पार्न यस्तो गरिएको थियो । ३ भदौमा माधव नेपालले ७ बुँदे असहमतिपत्र प्रस्तुत गरे । एक व्यक्ति एक पद हुनुपर्ने, वरियता परिवर्तनले मानमर्दन भएको, भीम रावल र अष्ठलक्ष्मी शाक्यलाई सचिवालयमा ल्याउनुपर्ने, विधानको व्यवस्था लागु गर्नुपर्ने, पार्टी सदस्य नभएकालाई जिम्मेवारी दिन नहुने, वरियतामा अगाडि रहेका नेतालाई पन्छाउन नहुने र जनअपेक्षा अनुसार सरकारले चल्नुपर्ने नेपालको माग थियो ।
५ भदौ २०७६ मा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नेकपा सचिवालय बैठकपछि माधव नेपालले ओलीलाई स्वास्थ्यलाभको शुभकामना दिए तर ओलीले अपमानजनक शैलीमा – मँ तपाईँको स्वास्थ्यलाभको शुभकामना लिन चाहन्नँ भन्दै हात मिलाउनसमेत मानेनन् । भोलिपल्ट ओली स्वास्थ्य जाँचका लागि सिंगापुर जाँदै थिए ।
प्रचण्डसँग सम्बन्ध चिसिँदै गएका बेला लिपुलेक लगायतका क्षेत्रको भूभाग सम्धी विवाद सुरु भयो । प्रचण्ड र माधव नेपाललाई नजिक हुन नदिन ओलीले २६ कात्तिकमा सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्रीको विशेष दूतका रूपमा माधव नेपाल भारत जाने प्रस्ताव गरे तर कहिल्यै त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाएनन् । यसबाट माधव नेपालले अपमानित महसुस गर्नु अस्वाभाविक थिएन ।
प्रचण्ड र माधव नेपाल एक कित्तामा उभिएर केपी ओलीका स्वेच्छाचारी काममा नियन्त्रण गर्न खोजिरहेका बेला २४ मङ्सिर २०७७ मा ओली र प्रचण्डबीच डेढ घण्टा लामो कुराकानी भयो । कुराकानीको पूरै अवधि ओलीको अडान थियो – माधव नेपालसँगको समीकरण तोड्नुस् । अर्को दिनका अखबारले यो भनाइलाई महत्वका साथ छापेका थिए ।
