काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले ‘फ्रि भिसा’, फ्रि टिकट को व्यवस्था कार्यान्वयनमा नरहेको बताएका छन् । शुक्रबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले वैदेशिक रोजगारीमा जानेसँग १० हजारमात्रै सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयनमा नरहेको बताएका हुन् ।
उनले म्यानपावर व्यवसायीले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूसँग हरेक वर्ष २ खर्बभन्दा बढी गैरबैंकिङ च्यानलमार्फत उठाइरहेको दाबी गर्दै भने, ‘यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले करोडौं रकम करबापत प्राप्त हुन गर्न सकेको छैन ।’ उनले व्यवसायीले पनि वैधरूपमा आम्दानी गर्न सक्ने वातावरणका लागि काम गर्नुपर्ने बताए ।
सरकारले फ्रि भिसा, फ्रि टिकट र दश हजार सेवा शुल्क लिन पाउने निर्णय गर्दा दुरगामी असर ख्याल नगरेको मन्त्री अर्यालको भनाइ छ । उनले भने, ‘जुन निर्णयले गर्दा व्यवसायीहरूले रकम असुल्ने, बिचौलियाले रकम असुल्ने तर नागरिकहरू विदेश गइसक्दा दश हजारको मात्रै रिसिभ दिने र दुःख पाएर वा विविध कारणले स्वदेश फर्कनुप¥यो भने उहाँहरूले दश हजारभन्दा बढी उजुरबाजुर गरेर प्राप्त गर्न नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।’
उनले कोही पनि नेपालीलाई विदेश जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था बनाउन नहुने र जानु नै पर्दा थोरै रकम तिरेर जान पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
