काठमाडौं । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर नेपाल प्रहरीको आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने लेखापालहरुको सरुवा हुने गरेको छ । नेपाल प्रहरीको लेखापालहरुको सरुवा हुने मेलोमेसो पाएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेको स्वकीय सचिवालयमा हालिमुहाली गरेका दीपक बोहोराले सय भन्दा बढी लेखापालसँग सम्पर्क गरी भेटघाट गरेका थिए ।
यही सरकार कायम रहेको खण्डमा उनले आर्थिक वर्षको हिसाव राफसाफ गरेपछि आगामी साउन महिनको तलब भत्ता खानेगरी लेखापाललाई आकर्षक मानिने जिल्ला, कार्यालयहरुमा पठाउने तयारी थियो । केहीले त आर्थिक रुपमा पेश्की समेत बुझाईसकेका छन् । उनीहरुको पेश्की अहिले फिर्ता हुने अवस्थामा छैन ।
अवकाश भइसकेका डिएसपी विजय कुँवर मार्फत केही रकम पेश्की लिइसकेको र लामिछानेका स्वकीय सचिव रहेका बोहोराले बुझिसकेका कारण रकम फिर्ता हुन नसकेको हो । राम्रा जिल्ला सरुवा हुन र २ वर्ष पुगेकाहरू थमौती हुनका लागि बोहोराकोमा लाइन लाग्ने गरेको थियो ।
त्यहाँसम्म पुर्याउने काम भर्खरै अवकाश पाएका डिएसपी कुँवरले गरेका थिए । लेखाका असई सईहरु कुँवरको बुद्धनगरमा रहेको घरमा समेत जाने गरेको र बोहोराई त्यही भेटाउने गरेको समेत स्रोतको दावी छ ।
अवकाशको मुखमा आर्थिक संकलनका लागि कुँवरलाई कोशी प्रदेशको निरीक्षणमा पठाइएको थियो । घर जाने बेलामा विभागले लेखापरीक्षण हेर्ने गरी प्रदेश प्रदेशमा जान उनलाई स्वीकृति नदिनुपर्नेमा दिएको थियो । सरुवामा मात्र नभएर लेखा परीक्षणका क्रममा यो वा त्यो कमजोरी देखाएर असुली गर्ने छुट उनलाई दिइएको थियो ।
अब उनले पेश्कीवापतको रकम के हुन्छ भन्नेबारेमा अहिले अन्यौल उत्पन्न भएको छ । आइजीपीले गर्नुपर्ने सरुवामा बोहोरा हावी हुन थालेपछि यतिबेला सरुवा हुने अवस्था छैन । सरकार परिवर्तन हुन लाग्दा आइजीपी आफैले सरुवा गर्ने अवस्था रहेको छ ।
अवकाश प्राप्त डिएसपी कुँवर असईदेखि नै लेखा समूहमा कार्यरत रहेका प्रहरी अधिकृत हुन् । लेखा अधिकृत भएपछि उनी प्रहरी एकेडेमीमा सरुवा भएका थिए । एकेडेमीमा हुँदै उनी डीएसपी बढुवा भएका थिए । डीएसपी भएपछि उनको सरुवा प्रहरी प्रधान कार्यालय आलेपमा भएको थियो ।
एकेडेमीमा बजेटभन्दा बढी खर्च भएपछि नयाँ सरुवा भएका इन्स्पेक्टर दीपेन्द्र भट्टले हिसाब बुझ्न मानेनन् । कुँवरले शक्तिकेन्द्रबाट दबाब दिने क्रम जारी राखे । भट्ट पनि पहुँचवाला अधिकृत भएकाले उनले हिसाबकिताब प्रष्ट नभएसम्म नबुझ्ने अडानमा बसे । तत्कालीन आईजीपी धिरजप्रताप सिंहसम्म कुरा पुग्यो । तर त्यतिबेला शक्ति केन्द्रको आँडमा रोकिएको थियो । अहिलेका आइजीपीले उनलाई कारवाही गर्न खोजेपछि बोहोराको शरणमा पुगेर लेखापाल सरुवमा चलखेल गर्न लाग्दा सत्ता समीकरणका कारण रविको गृहमन्त्री पद धरापमा परेको छ ।
उनले एकेडेमीको निर्माणमा कालोसूचीमा परेको क्षमादेवी कन्स्ट्रक्सनसँग १५ प्रतिशत मागेको विषयमा पनि विवादमा परेका थिए । उनका विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अकूत सम्पत्तिमा छानबिनको माग गर्दै उजुरी पनि परेको छ । यो विषयमा अख्तियारले छानवीन गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
