काठमाडौं । संवैधानिक परिषदबाट एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको जोडबलमा निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस कृष्णमान प्रधान विरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा पीडित महिलाबाटै यौन दुराचारको उजुरी परेपछि गंभिर नैतिक संकट उत्पन्न भएको छ । यस घटनाले एमाले कस्तो पार्टी हो र, कस्ता–कस्ता व्यक्तिलाई संवैधानिक निकायमा एमालेले सिफारिस गर्छन् भन्ने कुरा उदांगिएको छ ।
प्रधान गत असार २ गते संवैधानिक परिषद्को निर्णय अनुरुप निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा सिफारिस भएलगत्तै प्रधान यौन दुराचारी भएको र पीडित महिलालाई कतै उजुरी नगर्नु भनेर १ करोड दिएको समाचार दृष्टिले प्रकाशित गरेको थियो । उनीविरुद्ध कार्यालयमै यौन दुराचार गरेको किटानी दाबीसहित संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी परेपछि सिफारिसको वैधता र सिफारिस गर्ने पार्टीको नैतिकतामाथि नै प्रश्न खडा भएको छ ।
पीडित ती महिलाले विभिन्न प्रलोभन देखाउँदै ‘मर्निङ वाक’ का बेला समेत बोलाएर यौन सम्पर्क राखेको, अश्लिल फिल्म देखाएर यौन सम्पर्क राख्न बाध्य पारेको जस्ता सुन्दै कहाली लाग्ने घटना संसदीय समितिका पदाधिकारीलाई पीडितले सुनाएकी थिइन् ।
आफूले भोगेको शारीरिक र मानसिक पीडाको क्षतिपूर्ति स्वरूप प्रधानसँग पैसा लिएर जिल्ला अदालतको मुद्दामा मिलापत्र गरेको तर उनी निर्दोष नभएको भनाई ति महिलाको छ । ‘मैले अदालतमा क्षतिपूर्ति लिएकी हुँ । क्षतिपूर्ति लिए पनि उनी निर्दोष होइनन्, कानुनी रुपमा दोषी सावित भएर नै क्षतिपूर्ति दिलाइएको हो,’ पीडित महिलाले सुनुवाई समिति समक्ष भनेकी छन् ।
आफूलाई एक करोड रुपैयाँ दिलाएको दाबी उजुरीकर्ता महिलाको छ । घटना लुकाउन रकम दिएको तिथि मितिसहित पीडित महिलाले बैंकमा जम्मा भएको खाता नम्बर र चेकको रसिद समेत उजुरीसँगै पेश गरेकी छन् ।
आफूले पाएको कुल एक करोड मध्ये ५० लाख र २५ लाख रुपैयाँको चेकसहित नगद बैंक खातामा बचत गरेको प्रमाण पनि उजुरीकर्ताले उजुरीसँगै पेश गरेकी छन् । पीडितले आफू अब बच्चा जन्माउन समेत नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै शरीरको क्षतिपूर्तिका लागि मिलापत्र गरेको बताएकी छन् ।
प्रधानले गरेको चरम अन्यायकोविरुद्ध सुनुवाइ समितिमा उजुरी दिनुपरेको भनाई उनको छ । सुनुवाई समितिमा प्रधानले गरेको दुव्र्यवहारको अडियो सुनाउने अनुमति मागे पनि समितिका पदाधिकारीले एक्लै सुन्ने बताउँदै सार्वजनिक गर्न रोकेका थिए ।
पीडित महिलाले प्रधानविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा यौन दुर्व्यवहारको मुद्दा दायर गरेको तथ्य समेत उजागर भएको छ । घटनाले चर्कोरुप लिन पुगेपछि मोटो रकम दिएर मिलापत्र भएको पाइएको छ । कागजातबाट पीडित महिला र प्रधानविच २०८० साल भदौ २९ गते मिलापत्र भएको देखिन्छ । आफुलाई दबाब र प्रभावमा पारी मुद्दा मिलापत्रमा टुंग्याएको दाबी समेत पीडितको छ ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधान विरुद्ध गत ७ असारमा उजुरी आह्वान गरेको थियो । प्रधानविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा यौन दुराचारसहित पाँच वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । सबै उजुरी यौन दुव्र्यवहार सम्वन्धित छन् । प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, विपक्षी दलको नेता, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपसभामुखको सर्वसम्मत निर्णय अनुरुप प्रधान सिफारिस भएका थिए ।
प्रधान पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको भनसुनबाट आयुक्तमा सिफारिस भएको चर्चा समेत परिषदले निर्णय गर्ने बेला चलेको थियो । प्रधानले ति महिलालाई कार्यालयमा बन्धक जस्तै बनाएर यौन सम्पर्क गर्ने गरेको दाबी उजुरीमा छ ।
अहिले सुनुवाइ समितिकै सदस्यहरुले प्रधानविरुद्ध पीडित महिलाले दिएको उजुरी गम्भीर प्रकृतिको रहेको भनाइ राख्दै आएका छन् । कार्यालयमा जागिर खोज्दै आएकी ती महिलालाई प्रधान इच्छाविपरीत यौन सम्पर्क राखेपछि रकम दिएर तत्कालका लागि घटना सामसुम पारिएको थियो ।
