गत संसदीय निर्वाचनयता पटक–पटक सत्ता समीकरण फेरिएको छ । २०७९ को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस–माओवादी केन्द्र–एकीकृत समाजवादीलगायतका दलहरूको गठबन्धन थियो । मंसिरको चुनावी परिणाम घोषणा हुँदासम्म यही गठबन्धन कायम थियो । तर, चुनावपछिको पहिलो सरकार पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा माओवादी–एमाले–रास्वपा गठबन्धनको बन्यो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस र फेरि एमालेलाई सत्ता साझेदार बनाए । अन्ततः आफैँ प्रतिपक्षमा पुग्ने स्थिति बन्यो ।
दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीच प्रधानमन्त्री आलोपालो, संविधान संशोधन लगायत विषयमा सहमति भएको छ । यद्यपि, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हस्ताक्षर गरेको सहमति हालसम्म गोप्य नै राखिएको छ । नेताहरूका अनुसार सुरुमा ओलीले डेढ वर्ष र त्यसपछि देउवाले चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति छ ।
बाहिर जे भने पनि ओली भित्री रुपमा फेरि पनि संसद् विघटनकै षडयन्त्रमा रहेको जानकारहरू बताउँछन् । ओलीले देउवालाई सहजै प्रधानमन्त्री छाड्नेमा नेतादेखि विश्लेषकसम्म विश्वस्त छैनन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि गिरीबन्धु टि–स्टेट काण्डसम्मले कांग्रेस र एमालेलाई गठबन्धन गर्न बाध्य बनाएको विश्लेषण पनि भइरहेको छ । संसदमै सवाल–जवाफ चलेको छ ।
केही समयअघि गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संसद्बाटै विभिन्न फाइल खुलिरहेको र पुराना फाइल खोल्न आयोग बनाउन लागेको जानकारी दिएका थिए । कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारलाई अनुसन्धान गर्न २५ वटा पुराना फाइल एकत्रित गर्दै शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको लामिछानेले बताएका थिए ।
गिरीबन्धु टि–स्टेट, नक्कली भुटानी शरणार्थी, तारागाउँ जग्गा काण्ड, बाँसबारी जग्गा, बालमन्दिर, सहकारीपीडित मुद्दा, सरकारी मुद्दा किर्ते, अनलाइन सट्टेबाजी, स्काउट, टीकापुर जग्गा, बृहत् जनकपुरको जग्गा, काभ्रेको पतञ्जली आयुर्वेद कम्पनीलगायतका काण्डको अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने घोषणा संसद्बाटै गरेका थिए । त्यसको केही दिनमै सत्ता गठबन्धन परिवर्तन हुनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
नयाँ राजनीतिक परिवेशबारे पाका वामपन्थी नेता तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष एवं सांसद चित्रबहादुर केसीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–
२०७९ को निर्वाचनयता पटक पटक सत्ता गठबन्धन फेरिँदै आएको छ । अहिले कांग्रेस–एमालेको गठबन्धनलाई तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ ?
‘लाटो खान्छ एक बल्ड्याङ, बाठो खान्छ तीन बल्ड्याङ’ धेरै बाठो हुन खोज्दा प्रचण्डले तीन बल्ड्याङ खान पुगेका हुन् । हामीले २०७४ सालमै वामपन्थीहरूको झन्डै दुई तिहाइ मत पुर्याएका थियौँ । त्यतिबेला दुई–दुई पटक असंवैधानिक रुपमा संसद् भंग गर्ने काम भयो । त्यही कारण एमाले विभाजित भयो । केपी शर्मा ओलीको अधिनायकवादी प्रवृत्ति र प्रतिगामी कदम रोक्नका लागि हामीले आन्दोलन गरेका हौँ । र, तत्कालीन गठबन्धन निर्माण गरेर निर्वाचनमा गएका हौँ । ओलीलाई कांग्रेससँगको गठबन्धन जुनसुकै मूल्यमा पनि नभत्काई भएको थिएन । प्रचण्डलाई प्रयोग गरेर गठबन्धन भत्काउन ओली सफल भए । प्रचण्ड धेरै बाठो हुँदा पछुताउने अवस्थामा पुगे ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्दा अब सरकार गठन प्रक्रिया संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार ओली प्रधानमन्त्री बन्छन् कि (३)अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको नेता शेरबहादुर देउवा ?
कांग्रेस र एमालेको सहमतिमा सुरुमा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने छ । जालझेल, षडयन्त्र गर्ने कुरा बेग्लै भयो । सरकार गठन गर्ने बेलामै गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय नलिएर ओलीले गठबन्धन भत्काउने रणनीति मात्र हो भन्ने सन्देश दिएकै थिए । प्रचण्डले ओलीको षडयन्त्र बुझ्न सकेनन् । प्रचण्डलाई ओली र देउवालाई लिएर हिँड्नुमा आकाश–पातालको भिन्नता थियो । देउवाले सहज रुपमा काम गर्न दिएका थिए । ओलीले त लडाइ हाले ।
ओलीले देउवालाई सहजै सत्ता हस्तान्तरण गर्छन् त ?
ओलीको कुनै भरोसा नै हुन्न । दुई–दुई चोटि संसद् भत्काएर सर्वोच्चले गलत भयो भन्दा पनि ९ महिनासम्म संसद् चल्नै नदिने ओलीको इतिहास छ । ओलीबाटै गणतन्त्र, लोकतन्त्रमाथि बढ्ता खतरा छ । ओलीको नियतमै शंका छ ।
प्रचण्डलाई चाहिँ विश्वास गर्ने अवस्था छ त ?
प्रचण्डले बदनाम मान्छेलाई गृहमन्त्री बनाए । संसद्को रोष्टमबाट सहकारी ठगलाई सफाइ दिने काम प्रचण्डले गरे । सहकारी ठगी गर्ने व्यक्तिलाई गृह मन्त्रालय दिने भनेको गलत हो । अमेरिकी पासपोर्ट भएको व्यक्तिलाई निर्वाचन आयोगले सांसद बनाइदियो । अमेरिकी नागरिक हुँदैखेरी सांसद बनेर आए । ओली र प्रचण्डले उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री बनाए । यो भनेको ‘उडिजाने चराको बाटोमा गुँड’ हो । अब लोकतन्त्र के हुन्छ भन्न सकिन्न । त्यसकारण ओली र प्रचण्ड दुवै खराब हुन् । अब प्रचण्ड वा ओली कसैलाई पनि विश्वासको मत दिइन्न ।
दुईवटा ठूला दल मिल्दा लोकतन्त्र खतरामा पर्ने हो ?
कांग्रेस र एमाले के कारणले मिले भन्ने कुरा त बाहिरै आएको छ । लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र मान्ने भए त ८९ सिटको कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्थ्यो या प्रतिपक्षमा बस्थ्यो र ७६ सिटको एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्थ्यो । लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध भएको भए कांग्रेस र एमालेमध्ये एउटाले सरकारको नेतृत्व गर्ने र अर्को प्रतिपक्षमा बसेका हुन्थे । कांग्रेस र एमालेले पालैपालो ३२ सिटको माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिए । अहिले त विशेष कारणले कांग्रेस र एमाले मिलेका हुन् । नक्कली शरणार्थी काण्डमा बेचन झा पक्राउ परेपछि बेचैन भएको बुझिन्छ । उता, गिरीबन्धु टि–स्टेटको कुरा पनि जोडदार रुपमा उठिरहेको छ । त्यसकारण लोकतन्त्र, गणतन्त्र बलियो बनाउन भन्दा पनि आफ्ना गलत चरित्र, गलत काम, गलत नीतिलाई छिपाउनका लागि यो गठबन्धन भएको हो ।
भनेपछि नक्कली शरणार्थी प्रकरण र गिरीबन्धु जग्गा प्रकरण मिलाउनका लागि कांग्रेस र एमाले रातारात गठबन्धन गर्न पुगे भन्ने हो ?
अरु के हो त ? कांग्रेस र एमाले त प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नदिएर दुई वर्ष पहिल्यै पाउनुपर्थ्यो । कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने थियो । कांग्रेस प्रतिपक्षमा हुँदा एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने थियो । अहिले अप्ठेरो स्थिति जोडिएका कारण कांग्रेस र एमाले मिलेका हुन् । लोकतन्त्र बलियो बनाउन, जनतालाई सुशासन दिन कांग्रेस र एमाले मिलेका हुन् भनेर कसले पत्याउँछ ?
तपाईँहरूजस्तो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन संघर्ष गरेर आएको शक्तिले नयाँ गठबन्धनको विरोध गरेको देखिन्छ । पुनरुत्थानवादी राप्रपाले भने स्वागत ग¥यो । यो त शङ्कास्पद भएन ?
राप्रपाले त लोकतन्त्र, गणतन्त्र नै चाहँदैन । त्यहीकारण लोकतन्त्र, गणतन्त्रको औचित्य छैन भनेर राप्रपाका नेताहरूले भनिरहेकै छन् । राप्रपा त निरंकुश राजतन्त्र चाहन्छ । नेपाललाई हिन्दु राज्य बनाउन चाहन्छ । राप्रपा अहिलेको व्यवस्था कमजोर होस् भन्ने चाहन्छ । त्यसकारण कांग्रेस र एमालेको सहमतिमा राप्रपा उत्साहित हुन शङ्कास्पद नै हो ।
यही अवस्थमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्बाट विश्वासको मत लिने अवस्था देखिँदैन । तर, पनि यही २८ गते विश्वासको मत लिन खोज्दैछन् किन ?
कहीँ केही उपाय लाग्छ कि भन्ने होला । १८÷१९ महिनाको अवधिमा प्रचण्ड ३ चोटि बालकोट पुगे । २ चोटि बुढानीलकण्ठ पुगे । यिनीहरूको कुनै भरोसा नै छैन । शेखर कोइरालालाई बालुवाटारमा बोलाएर फकाउने काम पनि प्रचण्डले गरेकै छन् । कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा भएपछि त कुरो सकियो । त्यसकारण अझै पनि कांग्रेस र एमालेलाई मिल्न नदिने खेल अन्तर्गत विश्वासको मत लिन लागेको हुन सक्छ । प्रचण्डले इमानदारीपूर्वक विश्वासको मत लिन लागेकै होइनन् । यदि, प्रचण्ड इमानदार थिए भने अघिल्लो गठबन्धन भत्काउन ओलीले गरेको तिकडममा फस्ने थिएनन् । त्यसैको परिणाम अहिले आएको हो । प्रचण्ड त्यतिबेला ओलीको तिकडममा नफसेको भए पुरानै गठबन्धन अहिलेसम्म निरन्तर चलिरहन्थ्यो । ओलीले खेल्ने ठाउँ नै पाउँदैन थिए । एउटा पार्टीभित्रको आन्तरिक छलफलको विषयलाई आधार बनाएर कांग्रेससँग गठबन्धन भत्काएर एमालेसँग नयाँ गठबन्धन गर्नु नै प्रचण्डको भूल थियो । त्यसैले प्रचण्ड अहिले खाल्टामा परे ।
एमाले, माओवादी र रास्वपाका सांसदले संसदमा पनि चर्काचर्की गरे । तपाईँहरू चाहिँ रमिता हेरेर बस्नुभयो होइन ?
संसदमा दोहोरी खेलेको देखियो । कोही नयाँ भर्खरै आएका जस्ता, केही पुराना र कतिपयले सत्तामा बस्दा देशमा असाध्यै राम्रो काम गरेको जस्तो देखियो । सुशासन दिएको, भ्रष्टाचार उन्मुलन गरेको, देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गरेको/नगरेको नेपाली जनतालाई थाहा छ । नेपाली जनताले विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारको मार भोगिरहेका छन् । यदि, यो गठबन्धन भ्रष्टाचारलाई छामछुम पार्नका लागि, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डदेखि गिरीबन्धु टि–स्टेटसम्मका यावत काण्डबाट बच्न दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सम्झौता हो भने नेपाली जनतालाई मान्य हुन्न ।
नयाँ गठबन्धन बन्न नपाउँदै यतिधेरै शंका किन ?
सबैभन्दा पहिला विषयवस्तु कसरी आएका छन् भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारबाट को चोखो छ ? कुन पार्टी भ्रष्टाचारमुक्त छ ? यसभन्दा पहिलाको गठबन्धन बन्नुको पछाडिको कारण के थियो ? अहिले अर्को गठबन्धन बन्नुको कारण के हो भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ । गिरिबन्धु टि–स्टेट प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको फैसला र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बेचन झा पक्राउ परेपछि कांग्रेस र एमाले नजिकिएको विषय लुकेको छैन । बेचन झा पक्राउ परेपछि बेचैन भएर नयाँ गठबन्धन बनेको हुन सक्छ ।
२०७२ सालमा संविधान निर्माण भएपछि पनि विभिन्न गठबन्धनको अभ्यास हुँदै आएको छ । दुई तिहाइको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)देखि कांग्रेस–एमाले गठबन्धनसम्म जनताले भोग्दै छन् । अब देशले निकास पाउने सम्भावना छ ?
२०७४ सालमा हामी वामपन्थीहरू एकै ठाउँमा भएका थियौँ । त्यो वामपन्थीहरूको सरकार भत्काउनुको औचित्य के थियो ? संसद् विघटन सर्वोच्च अदालतले बेठीक भयो भनेर पुनर्स्थापना गरेपछि पनि फेरि अर्को पटक संसद् विघटन गरेको होइन ? त्यसको सफाइ दिने क्रममा एमाले बचाउनका लागि भन्ने जवाफ ओलीबाट आयो । हामीले संसद्का सबै राजनीतिक दलहरूको हविगत देखेकै छौँ । आफ्नो भ्रष्टाचार जोगाउनका लागि सत्ता समीकरण बदल्ने खेल राम्रो होइन ।
संसद्को पहिलो र दोस्रो ठूलो दल मिलेर सरकार बनाउँदा अन्य दललाई आपत्ति किन ?
मैले एक वर्ष पहिला नै भनेको थिएँ–तपाईँहरू संसदीय व्यवस्था मान्नुहुन्छ भने, सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउनुहोस् । यसबेला आएर किन बल्ल निन्द्रा खुल्यो । त्यो पनि सबैभन्दा ठूलो पार्टीले होइन, बीचको माइलो पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्दै छ । यसमा ‘दालमा काला हे’ । भोलिका दिनमा नेपाली जनताले बुझ्दै जाने छन् ।
अलि प्रस्ट रुपमा भनिदिनु न ?
राजनीतिक दलहरूप्रति नेपाली जनताको असाध्यै घृणा छ । राजनीतिक गर्ने भनेको कमाउनका लागि हो भन्ने कारणले गर्दा नेपाली जनताले घृणा गरेका हुन् । नेता, मन्त्रीले आउँदो चुनावलाई करोडौँ रुपैयाँ संकलन गर्ने सोच राखेपछि देश र जनताको पक्षमा कसरी काम हुन्छ ? चाहे नयाँका कुरा गरौँ या पुराना दलका कुरा गरौँ, सबैको ध्यान कसरी कमाउने भन्ने छ । सरकारमा बस्नेबाटै सहकारीको अर्बौँ रुपैयाँ हिनामिना भएको देखेकै छौँ । चर्को कुरा गरेर चोखो भइँदैन, नेपाली जनताले राम्ररी बुझेका छन् ।
जनतामा असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा व्यवस्था नै धरापमा पर्दैन ?
जसले लोकतन्त्र, गणतन्त्र ल्यायो, उहीबाट आज लोकतन्त्र, गणतन्त्र खतरामा छ । विगतका गल्ती कमजोरीलाई सुधारेर अघि बढ्छौँ भनेर राजनीतिक दलका नेताहरूले नेपाली जनतासँग माफी मागेकै हुन् । तर, माफी मागेअनुसार दलहरू अगाडि बढेनन् । नेताहरू झन् भ्रष्ट भएर निस्किए । सत्ता नभई नहुने किन ? नेपाली जनतालाई सुशासन दिनुपर्ने, विकास निर्माणको काम द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनुपर्ने, देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्नुपर्नेमा जनतालाई धोका दिने काम भयो । दलहरूले जनतालाई माछो माछो भ्यागुतो बनाए । आज देशमा बाढी–पहिरोले नेपाली जनताको बिचल्ली भएको छ । नेताहरू सत्ताका लागि दौडधुप गरिरहेका छन् । यस्तै बेला सत्ताको खेल किन भयो भन्दा सत्तामा नजाँदा खत्तम भइन्छ भन्ने बुझेरै त हो ।
