Logo
Logo

आज पाँचौ पटक विश्वासको मत लिँदै प्रधानमन्त्री, यस्तो छ अंकगणित


1k
Shares

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आज विश्वासको मत लिने भएका छन् । नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि उनले नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) अनुसार आज बिहान ११ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।

नेपालको संसदीय इतिहासमा यसरी प्रधानमन्त्रीले डेढ वर्षमै पाँचौँ पटक विश्वासको मत लिनुपरेको सम्भवतः यो पहिलो घटना हो । एमाले अध्यक्ष केपि शर्मा ओलीले वर्तमान सत्ता गठबन्धन तोड्दै संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेससँग नयाँ सरकार बनाउने सहमति गरेपछि प्रचण्डले विश्वासको मत लिनु परेको हो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पक्षमा हाल सरकारमा रहेकामध्ये माओवादी केन्द्रसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र एकीकृत समाजवादी मात्र देखिएका छन् । माओवादी केन्द्रसँग ३२ सीट छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग २१ सीट छ भने नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सँग १० सीट छ । संसदमा यी तीन दलको संख्या जोड्दा ६३ मात्रै पुग्छ ।

२७५ सदस्य रहेको प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १३८ सीट आवश्यक पर्छ । अहिले सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस (८८) र दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले (७९) मिल्दा नै सामान्य बहुमत काट्ने अर्थात् १६७ सीट पुग्ने अवस्था छ ।

सदनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग १४, जनता समाजवादी पार्टीसँग ७, जनमत पार्टीसँग ६, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालसँग ५, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग ४–४ सीट छ ।

त्यसबाहेक नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्‍ट्रिय जनमोर्चा, आम जनता पार्टीसँग एक–एक र दुई स्वतन्त्र सांसद पनि छन् । यद्यपी उनीहरुले कसलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरिसकेका छैनन् । प्रचण्ड २०७९ साल पुस ११ गते तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

एमालेसहित एक सय ६९ सांसदको समर्थनमा अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको १५ दिनपछि उनले पहिलोपटक २०७९ पुस २६ गते, २०७९ साल चैत ६ गते दोस्रो पटक, २०८० साल फागुन ३० गते तेस्रोपटक र २०८१ साल जेठ ७ गते चौथोपटक विश्वासको मत लिएका थिए ।

संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्