काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको असक्षमताका कारण इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था र एनसेलको अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ आपूर्ति कुनै पनि बेला अवरोध आए आश्चर्य मानिने छैन । नियामक निकायको रुपमा रहेको प्राधिकरणको नेतृत्वको ‘नियत’का कारण यस्तो अवस्था आइलागेको हो ।
लामो समयदेखि प्राधिकरणले विदेशी मुद्रा सिफारिस नै नगरिदिएपछि एनसेलको ब्यान्डविथ आपूर्तिमा टाटा कम्युनिकेसन इन्टरनेसनल पीटीईले गत ३ असारबाट अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ आपूर्ति बन्द गरेको छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीकै कारण यस्तो अवस्था आएको हो ।
भण्डारीले अहिले विदेशी मुद्रा सिफारिसमा समेत सेवा प्रदायकहरूसँग करोडौँ रुपैयाँ मागेको इन्टरनेट सेवा प्रदायकको आरोप छ । नभए रोक्नुपर्ने कुनै कारण छैन । सत्ता परिवर्तन भएर घर जान लागेकी सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मालाई बुझाउनुपर्छ भन्दै भण्डारीले रकम मोलतोल गरेको आरोप छ ।
दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले विदेशी अपस्ट्रिम प्रदायकबाट ब्यान्डविथ आपूर्ति गर्दै आएका छन् । त्यसबापतको विदेशी मुद्रा भुक्तानीका लागि प्राधिकरणले सिफारिस दिनुपर्ने हुन्छ । तर त्यस्तो स्वीकृति तथा सिफारिस एनसेललगायत अन्य सेवा प्रदायकले नपाउँदा भुक्तानी गर्न नसकेको र सोही कारण ब्यान्डविथ आपूर्ति बन्द भएको हो ।
टाटाले आफूलाई ब्यान्डविथ दिन रोकेको बारे एनसेलले दुई हप्ता अघि नै प्राधिकरणलाई लिखित जानकारी गराइसकेको भएपनि अध्यक्ष भण्डारीले यसलाई अनुमति दिएका छैनन् । ब्यान्डविथ आपूर्ति रोकिएपछि एनसेलको दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनमा समेत असर परेको छ ।
टाटाले बक्यौता रकम भुक्तानी दिन भन्दै पटक–पटक एनसेलको नाममा लिगल नोटिस समेत जारी गरेको थियो । त्यसमा बुझाउन बाँकी रकम भुक्तानी गर्न नसके कानुनी कारबाहीमा जाने चेतावनी समेत टाटाले दिएको छ ।
एनसेल र नेपाल टेलिकमले भारत र चीनका विभिन्न ब्यान्डविथ आपूर्तिकर्ताबाट इन्टरनेट सेवाका लागि ब्यान्डविथ ल्याउँदै आएका छन् । नेपाल सरकारसँग एनसेलको यो मात्रै विवाद भने होइन । पछिल्लो पटक एनसेलको सेयर स्वामित्व खरिद–बिक्रीसम्बन्धी विषयको उल्झन कायमै छ भने एनसेल आजिएटाले नेपाल सरकारलगायतलाई कर र गैरकर गरी तिर्नुपर्ने अर्बौँ रकम पनि विभिन्न तहका निकाय र अदालतहरूमा विचाराधीन नै छ ।
तेस्रो पटकको नवीकरण शुल्कबापत गत जेठ १५ भित्र बुझाउनुपर्ने २० अर्ब रुपैयाँमध्ये ४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै बुझाएको एनसेलले बाँकी रकम किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा मागिरहेको छ । सरकारले ०६६ र ०७१ सालमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमलाई नवीकरण शुल्क किस्ताबन्दीमा बुझाउने सुविधा दिएपछि एनसेलले पनि किस्ताबन्दी सुविधा पाएको थियो ।
नेपाल टेलिकमले ०७६ सालमा गर्नुपर्ने तेस्रो नवीकरण लाइसेन्सको मिति गुज्रिनुभन्दा एक दिनअघि गत वैशाखमा एकमुष्ट २० अर्ब बुझाएको थियो । अहिले प्राधिकरणमा भण्डारी अध्यक्ष भएर आएपछि एनसेलको मात्र समस्या रहेको छैन, अन्य इनटरनेट प्रदायक संस्थाहरुको पनि समस्या देखिएको छ ।
समाचार स्रोतका अनुसार अध्यक्ष भण्डारीले एक पटक सबै इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीका सञ्चालकहरूसँग छलफल गरेर पनि यसलाई नियतवश रोकेर राखेका हुन् । व्यापक विरोधका बाबजुद नियुक्ति भएका विवादास्पद छविका भण्डारीले सरकार जोगाउने नाममा करोडौँ असुल्ने योजना बताएका छन् । यो कुरा मन्त्री शर्मा र स्वयं प्रधानमन्त्री कति जानकार छन् थाहा छैन ।
