पत्रकार नै नअटाउने पत्रकार महासंघ

नेपाली पत्रकारहरूको छाता संगठन हो– नेपाल पत्रकार महासंघ । पत्रकारलाई संगठित गरी व्यावसायिक नेतृत्व प्रदान गर्दै उनीहरूको हक–अधिकार प्रवर्द्धन गर्ने महासंघको मूल ध्येय हो ।

वि.सं. २०१२ चैत १६ गते गठित नेपाल पत्रकार संघ ०५३ जेठ २९ मा महासंघ बनाइएको थियो । महासंघमा १३ हजार भन्दाबढी पत्रकार आबद्ध छन् । महासंघले प्रेस स्वतन्त्रताको प्रवर्द्धन र प्रतिरक्षामा भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।

महासंघले श्रमजीवी पत्रकारको हक, हित र अधिकार तथा स्वतन्त्र पत्रकारिताको संस्थागत विकासका साथै राष्ट्रियता, लोकतन्त्र एवम् नागरिक अधिकारका लागि अहम् भूमिका खेल्दै आएको दाबी गरेको छ ।
सूचनाको हक र विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा क्रियाशील रहनुका साथै श्रमजीवी पत्रकारहरूको उचित श्रम अभ्यास र पेसा तथा रोजगारीको अधिकारको संरक्षणका लागि नेतृत्व प्रदान गर्ने पत्रकार महासंघको दायित्व हो । तर, महासंघले आफ्नो दायित्व छाड्दै गरेको छ ।

यसको नेतृत्व श्रमजीवी पत्रकारको भन्दा पनि मिडिया मालिकाको पक्षमा बोल्ने गरेको पाइन्छ । सञ्चारमाध्यमलाई सरकारको स्थायी प्रतिपक्षीको रुपमा लिइन्छ । तर, आफूनिकट दल सरकारमा छ भने महासंघको नेतृत्वले सरकारको बचाउ गर्ने गरेका छन् ।

राजनीतिक दललाई खबरदारी गर्दै सही मार्गदर्शन गर्ने पत्रकार हो । नेताहरू गलत दिसामा लाग्दा झकझकाउने पत्रकार हो । आज त्यही पत्रकारहरूको छाता संगठन पत्रकार महासंघ राजनीतिकै कारण विवादमा फसेको छ ।
महासंघले सदस्यता शुद्धीकरण भन्दै क्रियाशील पत्रकारलाई सदस्यता नदिने, पत्रकारिता छाडेर विभिन्न पेसा व्यवसायमा लागेका र विभिन्न दलको पदाधिकारी भएकाहरूको सदस्यता कायम राख्दा विवाद बढेको हो ।

संस्थामा नवीकरण नगरेका, पत्रकारिता पेसामा नरहेका सदस्यता कायम छ । तर पत्रकारितामा क्रियाशीलहरूलाई ‘आउट’ गरिएको छ । पार्टीका पदाधिकारी, मन्त्रीका स्वकीय सचिव, सरकारी कर्मचारी र व्यवसायहीहरूलाई सदस्य बनाइएको छ । महासंघले शुद्धीकरणको बहानामा पत्रकारविनाको पत्रकार महासंघ बनाउँदै लगेको छ ।

महासंघमा राजनीति दलको हस्तक्षेप त छँदैछ । साथै, महासंघले पनि पत्रकारिताको दायित्व बिसँदै गएको छ । महासंघ राजनीति दलको भातृसंगठन जस्तो बनेको छ । सदस्यता शुद्धीकरणका नाममा पत्रकारको अस्तित्व नै धरापमा पार्ने काम भएको छ ।

सरकारको ‘वाचडक’ भूमिका हुनले पत्रकारलाई राष्ट्रको चौथौं अंग भन्ने गरिन्छ । पत्रकारिताले सरकारलाई सधैँ सचेत गराउन । खबरदारी गराउँछ । विभिन्न कालखण्डमा भएका घटनाहरूलाई अनुसन्धान गर्दै अपराधीहरूलाई दण्ड दिन विशेष टेवा पुर्याउँछ । बढ्दो भ्रष्टाचारीलाई कम गर्न र भ्रष्ट नेताहरूको कुकर्मलाई सार्वजनिक गर्ने काम पनि पत्रकार नै हुन् ।

नेपाल विकास नहुनुको मुख्य कारण अस्थिर राजनीति हो । अस्थिर राजनीतिको असर नेताहरूलाई भन्दा पनि आमजनतालाई पर्छ । जसले सरकारसँग विकासको आस गरेका छन् । जनताले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, यातायातलगायतमा विकासको आस गरेका छन् ।

यी क्षेत्रहरूमा भएका समस्याहरू नेताहरूलाई देखाउने पत्रकारको भूमिका हो । त्यस्तै, जनतामा परेका समस्याहरू सरकारको नेतृत्व गर्ने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूलाई भन्दा पहिला पत्रकारहरूलाई थाहा हुन्छ ।

पत्रकार प्रत्येक सेकेन्ड, मिनेट, घण्टा, दिन सधैँ जनतासँग जोडिएको हुन्छ । जसले गर्दा समाजका घटनाहरू आफ्नो पेसाको मर्यादामा रही सूचना प्रवाह गर्ने गर्छन् । पत्रकार आफ्नो पेसाप्रति इमानदार र निष्ठावान हुन्छ । जसले कहिले पनि गलत सूचना प्रवाह गर्दैन । कहिले पनि आफ्नो मर्यादाविपरिध गएर आफ्नो पेसाको अस्तित्व खराब बनाउँदैनन् ।

तर, त्यही पत्रकारको अस्तित्व नै धरापमा पार्ने काम पत्रकार महासंघले गर्दै छ । महासंघलाई यसको नेतृत्वले व्यक्तिगत स्वार्थ र लाभको रुपमा लिने गरेका छन् । महासंघ नेतृत्वले सदस्यता शुद्धीकरणका नाममा राजनीतिक आस्थाको आधारमा सदस्य वितरण र पुराना सदस्य कटौती गरेको छ । यसले महासंघको निर्वाचन नै अन्योलमा पारेको छ ।

विभिन्न पार्टी निकट प्रेस सङ्गठनहरूले महासंघभित्र भएको भ्रष्टाचार र अनियमितता सार्वजनिक हुने डरले त्यहाँभित्र पस्ने ढोकै बन्द गर्ने नियतले सदस्यता कटौती गरिएको आरोप लगाएका छन् । महासंघ नेतृत्वले महाधिवेशनले तय गरेको १५ बुँदे मापदण्डलाई पुरै लत्त्याएर मनलाग्दो सदस्यता थप र कटौती गरेको आरोप छ ।

महासंघको वैधानिक प्रावधान, वैधानिक अभ्यासअनुसार सदस्यताको उत्पत्ति हुने र अन्त्य हुने दुवै कुरा जिल्ला शाखासँग निहित छ । प्रदेश र केन्द्रले अनुगमन मात्रै गर्ने हो । तर केन्द्रले जिल्ला शाखाहरूले सिफारिस गरेका सदस्यहरू हटाएको पाइएको छ ।

जिल्ला शाखाहरूबाट सिफारिस भएका सदस्यहरूको नाम हटाएर गैरपत्रकारहरूको संख्या बढी राखिएको छ । महासंघले सिफारिस भएका पत्रकारहरूभन्दा गैर पत्रकारहरूको नाम रातारात थपेर सूचि सार्वजनिक गरेको थियो । सदस्यता सूचिमा केन्द्रीय समितिले तयार भएको सूचि भन्दा फरक नामहरू आएको थियो । जसले महासंघको केन्द्रीय कार्यालयमा पटकपटक ताला लागेको छ ।

महासंघले जेठ २६ गते तीन वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको थियो । तर सदस्यताको सूचि न्यायोचित नभएपछि निर्वाचन अन्योल छ । निर्वाचन समितिमार्फत प्रकाशित हुने मतदाता नामावलीमा त्रुटि सच्याउने तथा छुटेका पत्रकारहरूको नाम समेट्न सकिने भएकाले केन्द्रीय कार्यालयमा गरिएको तालाबन्दी खोलेर तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने वातावरण निर्माणका लागि आग्रह महासंघले आग्रह गरेको छ ।

महासंघका अध्यक्ष विपुल पाख्रेलले महाधिवेशन समिति सदस्यमा आफ्ना निकट पत्रकारहरूको नाम थपेको आरोप छ । अध्यक्ष पोख्रेलले निर्वाचन समितिलाई बुझाउन लागेको सदस्य सूचीमा केन्द्रीय समितिबाट निर्णयविपरिध सुचीमा भएका नामहरू भन्दा फरक सुची सार्वजनिक गरेपछि विवादमा मुछिएका हुन् ।

पत्रकार महासंघमा राजनीति दलको हस्तक्षेप पूर्णरुपमा छ । निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रलगयत अन्य दलहरू निकट प्रेस संगठनका पत्रकारहरू नै उम्मेदवारी हुन्छन् ।
विशेषगरी राजनीतिक दलले पत्रकार महासंघको निर्वाचनलाई प्रतिष्ठान वा भातृसंगठनको रुपमा लिन थालेको छ । महासंघको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीनिकट पत्रकारलाई उम्मेदवारी खडा गरी पार्टीको शक्ति प्रदर्शन गर्ने गरेका छन् ।

उम्मेदवारी छनोटमा पनि पार्टीका सभापति वा अध्यक्ष निकट पत्रकारले मात्र टिकट पाउने गरेको विगतको निर्वाचनबाट छर्लङ्ग देखिन्छ । आसन्न निर्वाचनमा पनि नेपाली कांग्रेसनिकट रहेका अध्यक्ष पोख्रेललले निर्वाचन आफ्नो अनुकूल खेलिरहेका छन् । पोख्रेलको यस्ता हर्कतले गर्दा सिंगो पत्रकारिता पेशामाथि धज्जी उडाएको छ । यसले गर्दा पत्रकारको अस्तित्व नै संकटमा परेको छ ।