काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो शपथग्रहणसँगै २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को गठन गरेका छन् । उनको मन्त्रिपरिषदमा दुई उपप्रधानमन्त्री र १९ जना मन्त्रीहरू रहेका छन् ।
मन्त्रिपरिषदमा कांग्रेस र एमालेसहित ४ वटा दलको प्रतिनिधित्व रहेको छ । कांग्रेसबाट १० जना, एमालेबाट ८ जना, जसपाबाट २ जना, लोसपाबाट एक जना मन्त्री बनेका छन् ।
ओली नेतृत्वमा सोमबार गठन भएको मन्त्रिपरिषद्मा दलित समुदायका भने कोही पनि मन्त्रीमा समेटिएनन् । सरकारमा चार दल सहभागी भएपनि कसैले उक्त समुदायका सांसदलाई मन्त्रीको रुपमा पठाएनन् ।
देशमा दलित समुदायको जनसङ्ख्या १४ प्रतिशत छ तर दलित समुदायबाट एक जना पनि परेको छैन । आर्य, जनजाति, मधेसी लगायत समुदायबाट प्रतिनिधित्व हुँदा दलित समुदायको नेतृत्व भने ओली सरकारमा हुन सकेन। दलितको अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्ति तथा समूहहरूले यस्तो असमावेशीप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
कांग्रेसबाट सहमहामन्त्रीसमेत रहेका जीवन परियार र एमालेबाट सचिवसमेत रहेका छविलाल विश्वकर्माको चर्चा चलेको भए पनि अन्तिम समयमा आएर उनीहरूको नाम हटाइएको थियो ।
समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त अवलम्बन गरेको भनिएपछि पनि व्यवहारमा विभेद कायमै रहेको छ ।
