काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो मन्त्रिपरिषदमा एमालेबाट कमजोर सांसदलाई लिएर मन्त्रिपरिषद गठन गरेका छन् । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङबाहेक अन्य मन्त्रीहरू चर्चित अनुहार होइनन् । उनीहरुको कार्यक्षमताको यही मन्त्रिपरिषदमा प्रवेश गरेपछि मात्रै देखिनेछ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको नामले मात्र शेयर बजारमा उछाल आएको छ । गत साताबाटै शेयर बजारमा सामान्य सुधारको संकेत देखापरेको छ ।
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो दलबाट मन्त्री छनोट गर्दा अर्को पटक पनि पालो आइहाल्छ नि भनेर योगेश भट्टराई, छविलाल विश्वकर्मा र कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई अन्तिम समयमा धोका दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सोलुखुम्बुबाट पहिलो पटक चुनाव जित्ने मानवीर राईलाई मन्त्री बनाएका छन् । राई पहिलोपटक निर्वाचन जित्ने र मन्त्री बन्ने भाग्मानी सांसद हुन् । राईले नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता पूर्वमन्त्री बलबहादुर केसीलाई पराजित गरेका थिए । सोलुमा एमालेले पहिलो पकट निर्वाचन जितेको हो ।
यसैगरी उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । उपमहासचिवको जिम्मेवारीमा रहेका सुब्बा गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री र पूर्वपर्यटनमन्त्री पनि हुन् । उनी एमालेभित्र प्रभावशाली नेताको रुपमा गनिन्छन् ।
त्यस्तै, विद्या भट्टराईले शिक्षा मन्त्रालय सम्हालेकी छिन् । उनी कास्की क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित सांसद हुन् । उनी पूर्वमन्त्री रविन्द्र अधिकारीकी श्रीमतीसमेत हुन् । विद्यार्थी राजनीतिबाट संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गर्नुअघि उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा समाजशास्त्र विषयको प्राध्यापन पेशामा संलग्न थिइन् ।
सुदूरपश्चिमबाट दामोदर भण्डारीले उद्योग मन्त्रालयमा निरन्तरता पाएका छन् । उनी यसअघि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा पनि उद्योग मन्त्रालयमै थिए ।
राजकुमार गुप्ताले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्हाल्ने भएका छन् भने बलराम अधिकारीले भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमा निरन्तरता पाएका छन् । अधिकारी पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा थिए ।
राष्ट्रिय सभा सांसद रहेका देवेन्द्र दाहालले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत मन्त्रालय सम्हालेका छन् । भौतिक मन्त्रालय यसअघि रघुवीर महासेठले सम्हालेका थिए ।
निकै विवादित रहेका महासेठले भौतिक मन्त्रालय सम्हाल्दा मन्त्रालयका कर्मचारीहरू समेत बेखुशी थिए । उनले इम्बोष्ट नम्बर प्लेट खरिद प्रकरणको भुक्तानी रोकेर ठूलो रकम बार्गेनिङ गरेको आरोप छ ।
