काठमाडौं । सोमबार मुलुकले ४५औँ प्रधानमन्त्री पाउँदा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चौथोपटक प्रधानमन्त्री बने । प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएकै दिन उनले मन्त्रीपरिषद्लाई पूर्णता पनि दिए । यद्यपि, राज्यमन्त्री नियुक्ति भने बाँकी नै रहेको छ ।
ओली क्याबिनेटमा नयाँ र पुरानाको समिश्रण देखिएको छ । पुराना मन्त्रीहरूमा दोस्रोपटक बन्नेदेखि २०औँ पटकसम्म दोहोरिने समेत रहेका छन् । ओली नेतृत्वको सरकारमा नयाँ र युवासँगै विवादित व्यक्तिहरूले पनि स्थान पाएका छन् ।
ओली नेतृत्वको यो मन्त्रिपरिषद्मा दुई उपप्रधानमन्त्री बनेका छन् । कांग्रेसबाट प्रकाशमान सिंह र एमालेबाट विष्णु पौडेल उपप्रधानमन्त्री छन् । सिंहलाई सहरी विकास र पौडेललाई अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । तर, उनीहरू दुवै जना विवादित अनुहार हुन् ।
विष्णु ललिता निवासको जग्गा घोटालामा मुछिँदै आएका छन् । सरकारले किनबेच रोक्का गरेको बालुवाटारको ११३ रोपनी जग्गामध्ये ८ आना जग्गा पौडेलका छोरा नविन पौडेलको नाममा देखिएको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अन्यलाई प्रतिवादी बनाए पनि पौडेल र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको नाममा भएको जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता गर्न सहमत भएको भनेर प्रतिवादी बनाएन। अन्यले पनि जग्गा फिर्ता गर्न सहमति जनाए पनि प्रतिवादी बनेका थिए ।
कांग्रेसबाट उपप्रधान तथा सहरी विकास मन्त्री बनेका प्रकाशमान आर्थिक मामिलामा सफा छवि भएका व्यक्ति हैनन् । उनको दिदी रिता सिंह बालमन्दिरको जग्गा प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको पक्राउ सूचीमा छन् ।
त्यस्तै कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका आरजु राणा देउवा पनि विवादित व्यक्ति हुन् । उनले आफूले रोजेकै परराष्ट्र मन्त्रालय पाएका छन् । तर, उनी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिँदै आएका छन् । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका सन्देश शर्मा र अर्का एक व्यक्तिको कुराकानीमा उनले आरजु र मन्जु खाँणलाई पैसा बुझाएको दाबी गरेका थिए ।
प्रहरीले अडियोको परीक्षण गर्दा स्वर शर्माकै भएको पुष्टि भएको थियो । पहिलो चरणको छानबिनमा आरजु जोगिए पनि निवर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछानेले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने प्रयास गरेका थिए । तर, उनी अनुसन्धानमा तानिने भएपछि सत्ता समीकरण नै रातारात परिवर्तन भएको थियो ।
त्यस्तै उनको नाम टिकापुर जग्गा प्रकरणमा पनि मुछिँदै आएको छ । आरजुको नाममा टिकापुर जग्गा समितिले बाँडेको ३ कट्ठा ७ धुर जग्गा रहेको छ । तर, उनले भने टिकापुरको जग्गा आफूले २०५३ सालमा ५० हजार रुपैयाँमा किनेको दाबी गर्दै आएका छन् । आफूले ०५३ सालमा जग्गा किनेको भएपनि २०६८ सालपछि त्यहाँ जग्गा घोटाला भएको उनको दाबी छ ।
यता, समाजसेवी संस्था स्काउटको जग्गा हडप्ने कांग्रेसका अर्को नेता हुन्, दीपक खड्का । जो ऊर्जा मन्त्रालयको कमान्ड सम्हाल्न पुगेका छन् । कांठमाडौंको लौनचोरस्थित स्काउटको तीन रोपनी जग्गा भाडामा लिएर सत्ता र शक्तिको बलमा १२ रोपनीमा कब्जा जमाएका थिए ।
खड्काले सम्झौताविपरीत नेपाल स्काउटको थप नौ रोपनी जग्गा हडपेर ब्यांक्वेट, रेस्टुराँ र वर्कसपलगायत व्यवसाय चलाएका थिए । खड्काले १५ वर्षदेखि कब्जा गरेको स्काउटको जग्गा र भवनमा गत वैशाखमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सिल गरी नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
३ रोपनी जग्गाको भाडा सम्झौता ५ वर्षअघि नै सकिए पनि उनले स्काउटलाई फिर्ता गरेका थिएनन् । दुई वर्षअघि उच्च अदालत पाटनले फिर्ता गर्नुपर्ने फैसला सुनाए पनि अटेर गरी कब्जामै राखेका थिए ।
त्यस्तै शरतशिंह भण्डारी २० पटक मन्त्री बनेका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री बनेका उनी पनि विवादित छवि भएकै व्यक्ति हुन् । यसअघि श्रममन्त्री हुँदा उनले कोरिया जाने कामदारको टिकटदेखि तालिम शुल्क समे बढाएका थिए ।
‘पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि २०७६’ को पहिलो संशोधनमा बदनियत देखिएपछि उनी विवादमा आएका थिए । भण्डारीले कार्यविधि संशोधन गर्दै तालिम शुल्क ७ सय रुपैयाँबाट बढाएर २ हजार ८ सय पुर्याएका थिए ।
भण्डारीले गरेका विभिन्न निर्णय विवादमा तानिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले नै हस्तक्षेप गरेर रोक्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि अभिमुखीकरण तालिमको विषय, अंग्रेजी भाषाको विषय, विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई पोस्टपेड सिम दिनेलगायत विषयमा विवाद उत्पन्न भएको थियो । भण्डारपछि श्रम मन्त्रालयको कमान्ड सम्हाल्न पुगेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका डीपी अर्यालले उक्त विवादित निर्णय खारेज गरेका थिए ।
त्यस्तै ओली नेतृत्वमा खानेपानी मन्त्री बनेका प्रदीप यादव पनि बदनाम व्यक्ति हुन् । उनीमाथि स्वास्थ्य सामग्रीको ठेक्कादेखि सरुवामा समेत पैसा उठाएको आरोप लाग्दै आएको छ । उनको कार्यकालमा गेटा अस्पतालले करिब ८० करोडको टेण्डर सतप्रतिशत मिलेमतोमा निश्चित कम्पनीलाई महँगो दररेटमा दिएको थियो ।
उनको सचिवालयका सदस्यले ठेकेदारको पैसा उठाउन अस्पताल प्रमुखलाई धम्क्याउने र सरुवामा अस्पताल र स्वास्थ्य संस्था अनुसार घुस रकम तोकेका थिए ।
