अपराधबाट जोगिन सत्ता समीकरण

काठमाडौं । दुइ दुई पटक संसद् भंग गरेर प्रतिगामी कदम चालेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अचानक चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेका छन् । तर, ओलीको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको उपधारा (७६) २ अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्न गरेको आह्वान र प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई गरेको नियुक्ति संविधानविपरित भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको हो ।

अधिवक्ता दीपक अधिकारी, खगेन्द्र चापागाईँ र शैलेन्द्रकुमार गुप्ताले दायर गरेको रिटको पेशी साउन ६ गतेलाई तोकिएको छ । धारा ७६को उपधारा (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन पाएर यसअघि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएपछि उपधारा (३) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुपर्ने जिकिर रिटमा गरिएको छ । उपधारा (३) मा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

विगत हेर्ने हो भने ओलीलाई अदालत फाप्दैन । यसअघि पनि ओलीलाई हटाएर सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो । उपधारा (२) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेपछि अर्को धाराअनुसार सरकार गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक मर्म र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हो । तर, नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन बनेपनि राष्ट्रपति पौडेलले पुनः उपधारा (२) अनुसार नै सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए । कांग्रेस र एमालेबीच ओली दुई वर्ष र बाँकी कार्यकाल देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति बनेको छ ।

यो गठबन्धन संविधान संशोधन गर्ने नाममा बनेको भए पनि भित्री कुरा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरजु राणालाई जोगाउन हो । बेचन झा असार १४ गते पक्राउ परेपछि असार १५ गते ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन देउवालाई सँगै लिएर आरजु बालकोट पुगेकी थिइन । देउवाले ओलीलाई विना सर्त प्रधानमन्त्री बन्न आग्रह गरेपछि देउवा र ओलीबीच सहकार्य गर्ने सहमति भएको थियो । बालकोट बैठकमा नयाँ समीकरण बनाउनुपर्ने विषयमा कुनै छलफल भएको थिएन ।

संविधान संशोधन गर्नका लागि दुई ठूला दल मिल्नुपरेको कुरा बाहिर प्रचारमा ल्याइए पनि भित्री कुरा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र टिकापुर जग्गा घोटाला काण्डमा आरजुलाई जोगाउन र गिरीबन्धु काण्डबाट ओलीलाई जोगाउन कांग्रेस–एमाले गठबन्धन भएको कुरा ढिलोचाँडो सार्वजनिक हुने नै छ । किनभने, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले बेचन झाको नाम प्रहरीसँगको बयानमा लिएका थिए ।

त्यतिबेला आफू पक्राउ पर्ने डरले आरजुले नै बेचन झालाई भगाएको अनुमान गरिएको थियो भने, तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गिरीबन्धु टि–ईस्टेट, टिकापुर जग्गा काण्डको फाइल खोल्ने प्रतिबद्धता संसदमा जनाएका थिए ।

यसैबीच, निवर्तमान गृहमन्त्री लामिछानेले बेचन झालाई पक्राउ गर्न सफल भएर ठूला माछा भनिएका आरजु राणालाई पनि पक्राउ गर्ने तयारी भइरहेको सुईको पाउन साथ सत्ता परिवर्तन भएको स्पष्ट छ । यदि, बेचन झा पक्राउ नपरेको भए सत्ता समीकरण परिवर्तन हुने थिएन । ओलीलाई ‘उल्लु’ बनाएर प्रचण्डले नै प्रधानमन्त्री निरन्तर चलाउने थिए ।

सहकारी ठगीमा मुछिएका लामिछानेले काम देखाउने क्रममा झालाई पक्राउ गर्नुका साथै नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डदेखि गिरीबन्धु टि–स्टेटको फाइल खोल्ने प्रतिबद्धता संसदमा गरेपछि ओली पनि झस्केका थिए ।

‘कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारलाई अनुसन्धान गर्न २५ वटा पुराना फाइल एकत्रित गर्दै एउटा शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने व्यवस्था यसै वर्षको बजेटमा भएको छ,’ संसदमा लामिछानेले गत असार १० गते भनेका थिए, ‘बजेट पास भएको दुई महिनाभित्र विगतमा भएका २५ वटा काण्डको फाइल तयार गर्न शक्तिशाली आयोग बन्न लागेको छ ।’

तारागाउँ जग्गा काण्ड, बाँसबारी जग्गा, बालमन्दिर, सहकारीपीडित मुद्दा, सरकारी मुद्दा किर्ते, अनलाइन सट्टेबाजी फाइल खुलेको जानकारी गराउँदै लामिछानेले भुटानी शरणार्थीको बन्द भएको फाइल खुल्ने क्रममा रहेको बताएका थिए ।

‘बालमन्दिर भाडा प्रकरण, स्काउटको लैनचौरस्थित जग्गा, बाँसबारी जग्गाको फाइल बन्द भएको छैन । टीकापुरको फाइल खुलिरहेको छ । बृहत् जनकपुरको नौ हजार बिघा जग्गाको फाइल तयार हुने क्रममा छ । भर्खरै काभ्रेको पतञ्जलि आयुर्वेद कम्पनीको फाइल खुलेको छ,’ उनले भनेका थिए । टिकापुर जग्गा काण्डमा पनि आरजु मुछिएकी छिन् ।

लामिछानेले ओली संलग्न गिरीबन्धु टी–स्टेटलगायतका विषयमा कानुन उल्लंघन भएको विषयमा आवश्यक अनुसन्धान हुने पनि बताएका थिए । ‘कुनै पनि अपराधका घटनामा सम्भावित अभियुक्त को छ भन्ने आधारमा अनुसन्धान प्रभावित हुँदैन,’ उनले भनेका थिए ।

गिरीबन्धुमा अदालतको आदेशको अक्षरशः पालना हुने प्रतिबद्धता लामिछानेले जनाएका थिए । ‘ठगिएको, बैना दिएको जोकोही पनि पीडित हुनुहुन्छ, अप्ठ्यारो परेको सन्दर्भमा मैले सिआइबीलाई अनुसन्धानका लागि भनिसकेको छु,’ उनले संसदमा भनेका थिए । गिरीबन्धु काण्डमा ओली नीतिगत भ्रष्टाचारमा फसेका छन् । जसको पुष्टि सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गरिसकेको छ ।

लामिछानेले सुनको अवैध तस्करीको अनुसन्धान, अतिक्रमित सरकारी–सार्वजनिक जग्गाको लगत संकलन गर्ने र अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउने कार्यको अभियान नै चलाएको उल्लेख गर्दै पछिल्लो तीन महिनामा अतिक्रमित र गैर–कानूनी प्रयोग गरिएको ६३३ बिघा ७ कठ्ठा १३ धुर सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा साबिककै अवस्थामा फिर्ता ल्याइएको तथ्याङ्क संसदमा प्रस्तुत गरेका थिए ।

एजेन्डाविहीन कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार आधा आधा कार्यकाल चलाउने सहमति भए पनि २०८२ मा हुने कांग्रेस महाधिवेशन अगाडि सरकार ढल्ने निश्चित छ । घमन्डी, अहम्, निरंकुश, स्वेच्छाचारी, छलकपटलगायतका पर्याय बनेर २०७८ असार २८ गते सत्ताबाट बाहिरिएका ओलीलाई बोक्न कांग्रेस बाध्य भएको छ । यो राजनीतिक समीकरणभन्दा पनि आफ्नो पाप पखाल्ने समीकरण हो । यो समीकरणले न त संविधान संशोधन गर्न सक्छ, नत भ्रष्टाचारीहरू माथि कारबाही नै गर्न सक्छ ।

ओली छलकपटमा माहिर रहेको कुरा कांग्रेसका नेताहरूले नबुझ्ने कुरै भएन । ओलीले देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्छन् भन्नेमा कांग्रेसजनलाई विश्वास छैन । विगतमा प्रचण्डसँग आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमति गरे पनि ओलीले म्याद सकिएपछि पद छोड्नुपरे कुर्सी नै भाँचिदिने चेतावनी दिएका थिए ।

फ्रान्सका तानासाह लुई चौधौँले भनेजस्तै ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने शैलीमा ओलीले २०७७ पुस ४ गते असंवैधानिक रुपमा संसद् विघटन गरेका थिए । उनले कयौं पटक संविधानलाई ‘कोमा’मा पुर्याउने प्रयत्न गरेकै हुन् । सर्वोच्चको फैसलालाई नजरअन्दाज गर्दै ओलीले २०७८ जेठ ७ को मध्यराति पुनः संसद् विघटन गरिदिएका थिए ।

एमालेमा विद्रोह, राजनीतिक दल र नागरिक समाजको आन्दोलनका साथसाथै सर्वोच्च अदालतको परमादेशले मात्र ओली सत्ताच्युत भएका थिए । लुई चौधौँले भनेजस्तै ओलीले जीवनभर सत्तामा रहिरहन नेकपाको करिब दुई तिहाइ भएको संसद् असंवैधानिक रुपमा भंग गरिदिएका थिए । जसका कारण दुई तिहाइ हाराहारीको आफ्नै संघीय सरकार र आफ्नै पार्टीको प्रदेश सरकारहरू पनि ढलेका थिए ।

ओलीले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई ‘स्वर्ग–नर्क सँगै जाने’ भने जसरी नै २०७८ जेठ ७ गते पनि झुक्क्याएका थिए । त्यतिबेला ओलीले ‘मसँग जम्माजम्मी ९३ सांसद छन्, १६९ जनाले सरकार चलाउन् । म शासन त्याग्न सक्छु ।’ भनेर त्यही साँझ १५३ सांसद आफूसँग रहेको दाबीसहित शीतलनिवास पुगेका थिए ।

ओलीले तानासाही प्रवृत्तिलाई मध्यनजर गर्दै सर्वोच्च अदाललते दोस्रो पटक संसद् विघटन असंवैधानिक घोषित गर्दै पुनर्स्थापित मात्रै गरेन्, मिति–घण्टा किटान गर्दै नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियो ।

त्यही आदेशका आधारमा देउवा २०७८ असार २९ गते प्रधानमन्त्री बने । उक्त सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेको थियो । तर, निर्वाचनमा जनतामाझ गरेको प्रतिबद्धता विपरीत ओलीसँग प्रधानमन्त्री पद माग्न प्रचण्ड गएपछि तत्कालीन गठबन्धन भत्किएको थियो ।

राष्ट्रपति निर्वाचनमा ‘कोर्स करेक्सन’ भए पनि प्रचण्ड पुनः एमालेसँगको समीकरणमा गएपछि ओलीले खेल्ने ठाउँ पाएका हुन् । ओली जे भन्छन्, त्यो गर्दैनन् । जे गर्छन्, त्यो भन्दैनन् । त्यसैले ओलीको षडयन्त्र लामो संगत गरेकाहरूले मात्रै बुझ्न सक्छन् । कांग्रेसले बेलैमा गम्भीर भएर नसोच्ने हो भने, अहिले प्रचण्ड पछुताएजस्तै निकट भविष्यमा देउवा पनि पछुताउनुपर्ने निश्चित छ ।