काठमाडौं । जाँदा जाँदै तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछाने सिसी टिभी जडानमा विदेशी सामू लम्पसार परेका छन् । सरकारले नीतिगत निर्णय गर्दा व्यवसायी तथा आम नागरिकको हितमा हुनेगरी वृहत छलफल गरेर गर्नुपर्नेमा दातृ निकायको रुचीमा सवारी साधानमा सिसी टिभी जडान गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
दातृ निकायको दबाबमा गृह मन्त्रालयले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल नै नगरी सवारी साधानको भित्री भागमा सिसी टिभी जडान गर्ने निर्णय गराएका हुन् ।
सो निर्णयपछि जर्मन सहयोग नियोग (जीआईजेड)को अग्रसरतामा साना विद्युतीय सार्वजनिक सवारीमा अनुदान सहयोग गर्नेगरी काम भइरहेको छ । जीआईजेडले आफूले अनुदान सहयोग गरेर सञ्चालन हुने साना विद्युतीय सार्वजनिक सवारीको भित्री भागमा सीसीटीभी अनिवार्य रुपमा जडान गर्नुपर्ने ‘स्पेसिफिकेसन’ बनाएको थियो ।
आफूले बनाएको स्पेसिफिकेसन अनुसारको नियम बनाउन जीआईजेडले तालुकदार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई बाइपास गरेर गृह मन्त्रालयमार्फत सार्वजनिक यातायातमा अनिवार्य सीसीटीभी राख्ने निर्णय गराएको हो ।
हाल भैरहेको नियमभित्र काम नगरी दातृ निकायले आफूअनुकूलको कानून बनाउन दबाब÷प्रभाव पार्दै आएका छन् । गृह मन्त्रालयले जेठ १७ गते एक महिनाभित्र सबै सार्वजनिक यातायातका साधनमा अनिवार्य सीसीटीभी राख्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको थियो ।
सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित बनाउन भन्दै गृहले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई एक महिनाभित्र सीसीटीभी र बसहरूमा सिँडी राख्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो ।
गृहले जेठ १७ गते सचिवस्तरीय निर्णय गरेर जेठ १८ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पत्र काट्दै सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित तथा अपांगमैत्री बनाउने सम्बन्धमा व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो ।
गृहले भौतिकलाई काटेको पत्रमा ‘सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित, मर्यादित तथा अपांगमैत्री बनाउन देहायका व्यवस्था मिलाउन तहाँ मन्त्रालयबाट सार्वजनिक यातायातसम्बद्ध संघसंस्थाहरूलाई निर्देशन हुन् २०८१ जेठ १९ को सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार अनुरोध छ ।’ भनिएको छ ।
गृहले सवारी साधनभित्र यात्रुहरूको सुरक्षालाई थप भरपर्दो बनाउन यात्रुहरूमाथि अन्य यात्रुहरूबाट हुन सक्ने दुव्र्यवहारको घटनामाथि निगरानी राख्न सार्वजनिक यातायातमा एक महिनाभित्र सीसीटीभी राख्ने, दोस्रोमा सार्वजनिक यातायातलाई अपांगमैत्री र अशक्तमैत्री बनाउन सार्वजनिक बसहरूमा एक महिनाभित्र अपांगमैत्री ¥याम्प (सिँडी) राखे व्यवस्था मिलाउन भनेको थियो ।
गृहले प्रहरी प्रधान कार्यालय र सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई समेत बोधार्थ पत्र पठाएको छ । यसबारेमा केही जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवसायीलगायत सरोकारवालासँग छलफल थालेका छन् ।
निर्णय गर्नुपूर्व सीसीटीभी राख्दा यातायात व्यवसायीलाई पर्ने आर्थिक भार, त्यसको मनिटरिङलगायतको विषयमा छलफल हुनुपर्ने थियो । तर, जीआईजेडले आफ्नो सहयोगमा चलाइने साना विद्युतीय माइक्रोबसको स्पेसिफिकेसन तयार पर्दा सीसीटीभी अनिवार्य गरेकाले गृहलाई दबाब दिएर बिना छलफल निर्णय गराएको थियो ।
यातायात व्यवसायीहरूले गृहको उक्त निर्णयको विरोध जनाएका छन । गृहको सो निर्णयले यातायात व्यवसायीलाई थप आर्थिक भार पर्ने भएकाले यस्तो निर्णयबारे पुनर्विचार गर्न आग्रह गरिरहेका छन् । नेपालका लागि दीगो विद्युतीय यातायात (सस्टेनेवल इलेक्ट्रिक ट्रान्सपोर्ट फर नेपाल) नामक परियोजनामा जर्मन सहयोग नियोग (जीआईजेड) र ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्स्टिटियुट (जीजीजीआई)ले संयुक्त रुपमा कार्यान्वयन गर्नेगरी काम भइरहेको छ । यी दुई निकायले ल्याउने अनुदान रकम अनुकूलन सहजीकरणबाट ल्याइने उल्लेख छ । यही सहजीकरणअन्तर्गत विकासशील र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूका लागि सहयोग गर्दै आएको छ ।
