ओलीले कुर्सी छोड्छु भनेको कसरी पत्याउने ?

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड करिब १९ महिना सत्ता चलाएर प्रतिपक्षको बेन्चमा पुगेका छन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)लाई आलोपालो सत्ता र प्रतिपक्षमा राखेर प्रधानमन्त्री चलाएका प्रचण्ड अन्ततः कांग्रेस–एमाले सहमतिसँगै प्रतिपक्षमा धकेलिएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको कुर्सी तेस्रो दल माओवादी केन्द्रबाट दोस्रो दल एमालेमा पुगेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति छ । त्यही सहमतिअनुसार एमाले अध्यक्ष ओली कांग्रेससहितका दलको समर्थनमा चौथो पटक प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएका छन् । तर, ओलीले सहजै सत्ता छोडेको विगत छैन । ओलीको कार्यशैलीमा कांग्रेस कसरी अभ्यस्त हुन्छ भन्ने प्रश्न अहम् बनेको छ । त्यही कारण नयाँ सरकार बन्न नपाउँदै गठबन्धनको भविष्यबारे प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ ।

कांग्रेस–एमाले गठबन्धन, संविधान संशोधन, समाजवादी मोर्चा, माओवादी र एकीकृत समाजवादीको भविष्यलगायतका विषयमा राजनीतिक विश्लेषक प्रा. कृष्ण पोखरेलसँग दृष्टिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–

संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) मिलेर नयाँ सरकार गठन गरेका छन् । अब जनतामा आशा पलाउने स्थिति बन्छ ?
कामको आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । अहिले नै आशा पलाउने भन्ने कुरा किन पनि भन्न सकिन्न भने जुन ढंगले कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा आए, त्यो स्वाभाविक देखिँदैन । कांग्रेस र एमाले साँच्चिकै एक ठाउँमा आउन चाहेको भए २०७९ सालमै मिलेर जाने थिए । यो अहिलेको जनमत होइन, २०७९ सालकै हो । त्यतिखेर गठबन्धन गरेनन्, त्यसैले हन्डर खाए, अब गर्छन् भन्ने हो भने हठात् मध्यरातको अँध्यारोमा के–के कुरामा सहमति भएको छ भन्ने कुरासमेत बाहिर नल्याई सरकार बनेको छ । जसरी सरकार बन्यो, त्यसमा केही घटनाक्रमले कांग्रेस र एमालेलाई छिटो–छिटो एक ठाउँमा आएर केही कुरालाई ढाकछोप गरेको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ ।

कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले संविधान संशोधनदेखि स्थिरतासम्मका कुरा गरेका छन् । यो देखाउनका लागि मात्रै भनिएको हो कि साँच्चिकै गर्नकै लागि पनि हो ?
कांग्रेस र एमालेले नाङ्गो रुपमा सत्ता बाँडचुँड गर्ने सम्झौता गरेका हुन् । त्यसलाई राम्रोसँग प्रस्तुत गर्नका लागि संविधान संशोधनदेखि स्थिरतासम्मको कुरा गरेका हुन् । कांग्रेस र एमालेले कुर्सीका लागि गरेको सम्झौताबाट जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्नका लागि संविधान संशोधनका कुरा उठाएका हुन् । आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सम्झौता गरेर स्थिरताको कुरा गर्न मिल्दैन ।

संविधान संशोधन गर्ने यदि इच्छा हो भने खुलेआम अरू दलहरू सँग पनि कुराकानी गरेर अगाडि बढ्न सकिन्थ्यो नि । गुपचुप गर्नुपर्ने कारण केले आयो ? त्यसकारण यो देखाउनका लागि मात्रै भनिएको हो । यसको मतलब संविधान संशोधनको पहलै गर्दैनन् भन्ने होइन । संशोधनको पहल गर्न सक्लान् । तर, संविधान संशोधनको कुरा पाण्डोराको बाकस जस्तै हो ।

त्यो उठाउने बित्तिकै हिजो समाधान भइसकेका मुद्दाहरू संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, राजतन्त्र, हिन्दुराज्यजस्ता थुप्रै कुराहरू उठ्छन् । जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रदेशको सीमाङ्कन गर्नुपर्नेलगायतका माग फेरि उठ्छन् । त्यसकारण संविधान संशोधनको कुरा उठाउने भनेको पहिला प्रमुख राजनीतिक दलहरूको बीचमा एक किसिमको समझदारी बनाएर के के कुरामा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने ढंगले जानुपर्ने हो । हठात् हामी अब संविधान संशोधन गर्छौँ भन्ने ढंगले आउनु भनेको अरिङ्गालको घारमा ढुंगाले हानेर जिस्काउनुजस्तो हुन्छ ।

माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी प्रतिपक्षमा रहँदा प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ पुगे पनि राष्ट्रिय सभामा पुग्दैन । त्यसकारण पनि ‘संविधान संशोधन देखाउने दाँत मात्रै हो’ भन्न मिल्छ ?
अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रिय सहमति नभई संविधान संशोधन हुन सक्दैन । कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले संविधान संशोधन गर्न नभई सत्ता बाँडचुँडको सम्झौताबाट जनताको ध्यान विकेन्द्रित गर्न यो मुद्दा ल्याएका हुन सक्छन् ।

कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन २०८४ को निर्वाचनसम्मै जान्छ कि, बीचमै भत्किन्छ ?
विगतको अनुभवले ओलीले सत्ता सजिलै छोडेको देखिँदैन । संविधान जारी भएको लगत्तै माओवादीसँग आधा–आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्रीको सहमति भयो । जब ओलीले छोड्नुपर्ने बेला भयो, तब छाड्न नमानेर ‘खोई कागज देखाउ त ?’ भनेकै हुन् । त्यसपछि अर्को पटक कागजै थियो ।

एमाले र माओवादी मिलेर चुनाव लड्दा नै सरकार आधा–आधा कार्यकाल चलाउने कागजै गरेको रहेछ । त्यो कागज बाहिर आउँदा ‘यो कुर्सी कसैले तोकेको हो भने कुर्सी नै भाँचिदिन्छु’ भनेर ओलीले भनेको हो कि होइन ? त्यही कारण नेकपा फुट्यो । एमाले पनि विभाजित भयो । ती सबै वितण्डा कुर्सी छोड्नुपर्छ भनेर भएको होइन ? अहिले ढाँटको निम्ता खाइ पत्याउनु भनेजस्तै भयो । ओलीले साँच्चै सत्ता छाडेपछि मात्रै पत्याउने कुरा हो । अहिले भनेको कुराबाट पत्याउन सक्ने अवस्था आउँदैन ।

भनेपछि प्रचण्डपछि पछुताउने पालो देउवाको आउने देखियो नि ?
त्यो सम्भावनालाई नाइँ भनेर इन्कार गर्ने अवस्था त म देख्दिनँ । किनभने, हामीले भविष्यलाई हेर्ने भनेको विगतको अनुभवबाट हो । सहमति गरेर सत्ता छाडेको ओलीको ट्र्याक रेकर्ड छैन ।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएदेखि नै प्रायः सत्तामै रहेको थियो । प्रतिपक्षमा पुगेपछि प्रचण्डले अब पार्टी बचाउन सक्छन् ?
माओवादी सँधैभरि सत्तामा रहेको होइन । माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकार माओवादी सहभागी थिएन । संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनपछि कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउँदा पनि माओवादी सत्तामा थिएन । मैले हिसाब गर्दा के देखेको छु भने, एमाले र माओवादी बराबरीजस्तै सत्ता र प्रतिपक्षमा छन् । कांग्रेस चाहिँ यो अवधिमा अलि बढी प्रतिपक्षमा बसेको छ । ओलीले संसद् विघटन गरेर निर्वाचनको घोषणा गर्दा पनि माओवादी सत्ताबाहिरै थियो ।

माओवादीसँग अब साँच्चै अवसर पनि छ । दुई ठूला दल मिलेर सरकार चलाएपछि प्रतिपक्षको बेन्च खाली भयो । सशक्त प्रतिपक्षको रुपमा सरकारको निगरानी गर्ने भूमिका माओवादीसामु आयो । विश्वासको मत लिने बेलामा पनि प्रचण्डले चलाखी गरे । कांग्रेस र एमालेले राजीनामा मागेका थिए । प्रचण्डले राजीनामा नदिएका कारण उनको पक्षमा रास्वपा र एकीकृत समाजवादी उभिए । प्रचण्डले समाजवादी मोर्चा बनाउने कुरा गरेका छन् । माओवादीलाई चुनौती छ, त्यसका साथै अवसरको ढोका पनि खोलेको छ ।

के अर्थमा माओवादीलाई अवसर छ ?
आन्दोलनलाई पुनर्गठित गर्ने, आत्मसमीक्षा गर्ने र नयाँ भूमिकामा आफूलाई ढालेर अगाडि बढ्ने अवसर माओवादीलाई छ । सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका अगाडि बढेर जनताको मुद्दा उठाउने अवसर माओवादीलाई छ । तेस्रो कार्यकालमा प्रचण्ड सरकारले सुशासनको पक्षमा राम्रो काम गरेको हो । पुराना लुकेर बसेका नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा मन्त्री भइसकेका हाइप्रोफाइलहरू जेल गए । निर्वतमान गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी प्रचण्डकै कार्यकालमा जेलमा गए । त्यो छानबिनले एउटा तरंग ल्याएको थियो । त्यो तरंगले पनि एमाले र कांग्रेसलाई झस्कायो कि भनेर शंका गर्ने ठाउँ छ ।

समाजवादी मोर्चा देखाएर प्रचण्डले अन्य दलसँग बार्गेनिङ गरे । प्रचण्डले मोर्चालाई आफ्नो हितअनुकुल मात्रै प्रयोग गरे । आफू प्रधानमन्त्री भएकै बेला समाजवादी मोर्चाको एक घटक जसपा नेपाललाई विभाजन गराएर धोका दिए भन्छन् नि ?
प्रधानमन्त्रीसमेत सम्मिलित समाजवादी मोर्चाको एक घटक दल जसपा नेपाल विभाजन गर्न सरकारले नै भूमिका खेलेको विषय गम्भीर हो । अहिले दुवै जसपाले प्रचण्डलाई साथ दिएनन् । आफू प्रयोग हुँदै छु भन्ने कुरा बुझ्न नसक्नु प्रचण्डको कमजोरी हो । सत्ताको लागि ठिकै छ भन्ने ठाउँमा पुग्दा प्रचण्डले विश्वास गुमाए । तर, सहमतिअनुसार सरकार छाड्ने मामिलामा प्रचण्ड नै अहिलेसम्म खरो साबित भएका छन् ।

प्रचण्ड दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुअघि ओलीसँग सत्ता आधा–आधा बाँड्ने भद्र सहमति भएको रहेछ । त्यो सहमति ओलीले नमानेपछि माओवादी र कांग्रेसको सरकार बन्यो । त्यतिबेला पनि आधा–आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्ने भद्र सहमति भएको रहेछ । प्रचण्डले सहज रुपमा सरकार छाडेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाए । त्यतिबेला ओलीले सत्ता नछाड्नुस्, हामी समर्थन गर्छौँ भनेकै थिए । तर, प्रचण्डले इमानदार भएर देउवालाई सत्ता सजिलै छाडिदिए ।

निर्वाचनमा गठबन्धन कांग्रेससँग गरेर प्रधानमन्त्री बन्न ओलीकहाँ जानु धोका थिएन ?
गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जाँदा निर्वाचनपछि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति भएको रहेछ । त्यो सहमतिमा देउवाले धोका दिए । देउवाको धोकाबाट प्रचण्ड ओलीकहाँ पुगेका हुन् । एमालेले सबै पद खासगरी सभामुख, राष्ट्रपति, राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलगायत आफैँले लिने प्रयत्न गरेपछि प्रचण्डले नै पहल गरेर संसद्को ठूलो दल कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिलाएका हुन् । माओवादीले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष खोज्दा कांग्रेस फेरि बाउँटियो ।

त्यसपछि प्रचण्ड फेरि एमालेसँग मिल्न गए । प्रचण्डले प्रमुख सबै पद बाँडे । जसकारण पहिलो दल कांग्रेसले राष्ट्रपति, दोस्रो दल एमालेले सभामुख, तेस्रो दल माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, चौथो दल रास्वपाले उपसभामुख र मधेशको शक्ति जसपाले उपराष्ट्रपति पाए । प्रचण्डमा अस्थिरता देखियो । प्रचण्डले केही लुज गरे, त्यसकारण अहिले पछुताउने अवस्थामा पुगे । त्यहीकारण कांग्रेस र एमालेले अहिले सँगै भएका हुन् । दुई दलको आपसी चक्करमा प्रचण्डलाई प्यादा बनाए ।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई पत्तै नदिई प्रचण्डले गठबन्धन भत्काएर एमालेसँग समीकरण बनाउने काम गरे । तर, प्रचण्डलाई अप्ठेरो पर्दा नेपालले साथ दिने स्थिति बन्यो । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
एकीकृत समाजवादीले राजनीतिक संस्कार देखाएको हो । तत्कालीन गठबन्धनमा माधवकुमार नेपाल पनि प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति थियो भनिन्छ । त्यो सहमति एमाले–माओवादी समीकरणमा भएन । त्यसकारण नेपाल केही धरमर भएको अवस्था आयो । तर, जब साँच्चै संकट आयो, त्यतिबेला माधवकुमार नेपालले माओवादीलाई साथ दिएर राजनीतिक संस्कार देखाउने काम भयो ।

एकीकृत समाजवादीलाई माओवादीको पछि लाग्नुभन्दा एमालेसँग मिलेर अगाडि बढ्नु हितकर छ भन्ने पनि सुनिन्छ । तपाईँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
त्यो चाहिँ एमालेको दाउ हो । एमालेले मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवाद भन्छ । तर, एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलहरू दुई दलीय व्यवस्थाको वकालत गर्दै छन् । त्यो भनेको जनताको बहुदलीय जनवादको विरोधी विचार हो । अघिल्लो पटकको गठबन्धनबाट एमालेमा माओवादीका केही फुटेर गए । ओलीको दाउ फेरि पनि माओवादीलाई फुटाउने छ । एकीकृत समाजवादीकाका कार्यकर्तालाई पनि आफूतिर तानेर नेतालाई घरको न घाटको बनाउने दाउमा ओली छन् । ओलीको त्यो दाउलाई एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले बुझेभने वैचारिक रुपमा बलियो पार्टी बन्छ । त्यहाँभित्र पनि केही अवसरवादी पनि छन् । सांसद भएकै नेता पनि अवसरवादी देखिएका छन् । त्यस्ताबाट बचाउँदै अगाडि बढ्ने हो भने एकीकृत समाजवादीले आफ्नो स्पेस बढाउँदै जान सक्छ ।

समाजवादी मोर्चामा एकीकृत समाजवादीको अवस्थालाई तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ ?
समाजवादी मोर्चा बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने हो भने त्यसले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निभाउन सक्छ । खास बेलामा यस्ता मोर्चा विगतमा पनि बनेका छन् । तर, त्यो मोर्चा उद्देश्य केन्द्रित हुनुपर्छ । मोर्चा भनेको पार्टी एकता नै गरेर जाने भन्ने कुरो होइन । खास लक्ष्य र उद्देश्यका लागि साझा प्रयत्न नै मोर्चा हो । त्यसकारण समाजवादी मोर्चा बनाएर प्रतिपक्षमै बस्दा एकीकृत समाजवादीको पनि हित हुन्छ जस्तो लाग्छ ।